काठमाडौं - संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयको पुनःसंरचना र शिक्षा सेवाका कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूका बीच छलफल भएको छ ।

कर्मचारी संगठन शिक्षा मन्त्रालय विभागीय कार्यसमितिको अगुवाईमा मन्त्रालयमा भएको छलफलले शिक्षाको केन्द्रीय निकायको रूपमा अलग्गै संरचना निर्माण हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी र देश निर्माणको लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने दायित्व बोकेको हुनाले कर्मचारीहरुको संगठनले केन्द्रीय निकायको रूपमा अलग्गै संरचना निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिएको स्रोतको भनाइ छ ।

छलफलमा धेरै संघीय मुलुकहरुमा शिक्षाको केन्द्रीय निकायको अभ्यास रहेकोले पनि शिक्षा मन्त्रालय कायम राख्नुपर्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालय नहुँदा शिक्षा क्षेत्रसँगै अन्य क्षेत्रमा पनि यसको दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने उनीहरुले दाबी गरेका छन् । छलफलमा सहभागीहरुले समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधरशिलाको रुपमा रहेको दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने मुख्य दायित्व बोकेको मन्त्रालय नराख्दा देशभरको शिक्षा लथालिङ्ग हुनेमा जोड दिँदै मन्त्रालय कायमै राख्नुपर्ने बताएका थिए ।

हाल देशमा माध्यमिक तहसम्म सञ्चालन हुने करीब ३६ हजार विद्यालयहरु छन् । त्यसहिसाबले अहिलेको स्थानीय तहमा प्रतिस्थानीय तह औसत ४६ वटा विद्यालय पर्न आउँछन् । साथै ३ लाख शिक्षक÷ कर्मचारी, ८० लाख विद्यार्थी, एक हजार तीन सय ५१ स्रोतकेन्द्रहरु, १९ जना सहसचिव, चार सय ८८ उपसचिवहरु, सात सय ३१ शखा अधिकृत वा विद्यालय निरीक्षक, दुई सय ५० प्राविधिक सहायकलगायतका कर्मचारीहरु शिक्षा क्षेत्रमा छन् ।

छलफलले नियमित सेवाका अलावा विशिष्टिकृत शैक्षिक प्रशासनका सेवाहरुअन्तर्गत पाठ्यक्रम निर्माण, विद्यालय नक्शाङ्कन, विद्यालय अनुमति, शैक्षिक योजना निर्माण, तालिम, परीक्षा सञ्चालन तथा मूल्यांकन, गुणस्तर मापन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नका लागि स्थानीय तहमा रहने एकजना अधिकृतबाट सम्भव नहुने निश्कर्ष निकालेको छ ।

‘सोही कारण  शैक्षिक क्षेत्रको गाम्भीर्यता र कार्यप्रकृतिका आधारमा अलग्गै संरचनाको माग गरिनु औचित्यपूर्ण छ ।’ हाल परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा कार्यरत शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव गेहनाथ गौतमले भने ।

संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको सन्दर्भमा कर्मचारीहरु समन्वय र सहकार्य गर्ने कुरामा  कोहीको विमति नरहेको उनले बताए । छलफललले कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि विकल्प पनि सुझाएको उनको भनाइ छ । छलफलले हाल प्रस्तावित जनशक्ति र संरचनाले शिक्षा क्षेत्रलाई अपर्याप्त हुने भन्दै विकल्पको रुपमा सबै निजामती कर्मचारीहरूलाई एउटै डालोमा राखेर वरिष्ठताको आधारमा स्थानीय तहको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा जिम्मेवारी दिइनुपर्ने जनाएको छ ।

छलफलमा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष केदार देवकोटा लगायत केन्द्रीय पदाधिकारीहरू, विभागीय पदाधिकारीहरु शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका उपसचिवहरू, शाखा अधिकृतहरु र अन्य कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।