काठमाडौं १७ चैत/झापाका सामुदायिक उच्च माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकले सरकारले प्रदान गरेकोे तलब तथा सेवा सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकले जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सरकारले तोकेबमोजिमको तलब तथा सेवा–सुविधा निकासा गरे पनि आफूहरूले नपाएको उनीहरूले गुनासो गरेका हुन् ।

सामुदायिक उच्च माध्यमिक शिक्षक युनियनका अध्यक्ष भीम पोखरेलले सरकारले उपलब्ध गराएको सेवा सुविधा नपाउँदा शिक्षक पीडित बन्नुपरेको बताउनुभयो ।

“सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकका कारण शिक्षक पीडित भएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले उपलब्ध गराएको सुविधा शिक्षकले नपाउनु विडम्बनापूर्ण छ ।”

कक्षा–११ र १२ मा अध्यापन गराउने अनुदानका शिक्षकलाई सम्बन्धित विद्यालयले नियुक्तपत्र नदिनुका साथै सेवासुविधा समेत कटौती गरेको उहाँको आरोप छ ।

नेपाल सामुदायिक उच्चमावि शिक्षक युनियन र उच्च माध्यमिक शिक्षक एसोसिएसन नेपालमा आबद्ध शिक्षकहरूले छ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र समेत जिल्ला शिक्षा कार्यालय झापामा बुझाइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

मागको सम्बोधन नभए अख्यितारदेखि शिक्षा विभागसम्म जानु परे पनि आफुहरू तयार रहेको अध्यक्ष पोखरेलले बताउनुभयो ।

शिक्षा कार्यालयबाट निकासा भएको रकम सम्बन्धित शिक्षकले प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कर र पारिश्रमिक कर स्थानीय लेखा नम्बरमा अभिलेख राख्नु पर्ने लगायतका माग उनीहरूको छ ।

यता, शिक्षकका समस्याबारेमा जिज्ञासा राख्दा जिल्ला शिक्षा अधिकारी योगेन्द्रनाथ बरालले शिक्षकहरूको मागबारेमा पहल गरिने बताउनुभयो । नियुक्तपत्र नलिएका र शिक्षा कार्यालयबाट पाउने सेवासुविधा नपाएको गुनासोको विषयमा सम्बन्धित विद्यालयसँग जानकारी लिने उहाँको भनाइ छ ।

झापामा कक्षा–११ र १२ सञ्चालन हुने ६० वटा सामुदायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय छन् । जसमा १२० जना शिक्षक अनुदानस्वरुप दरबन्दीमा रहेका छन् । १५ देखि २० जना शिक्षकले मात्र ३५ हजार दुईसय २० रुपैयाँ तलब पाउने गरेको सम्बन्धित शिक्षकको भनाइ छ । बाँकी शिक्षकले भौचरमा सही नै नगरी तोकिएको भन्दा कम तलब लिने गरेको र नियुक्तिपत्र समेत नपाएको उनीहरूको दाबी छ ।
गोरखापत्रमा प्रकाशित खबर ।