काठमाडौं - मृत्यु शब्द आफैंमा क्रुर र अप्रीय शब्द हो । तर कहिले काँही मृत्यु पनि मजाक र कसैको स्वार्थ पूर्तिको माध्यम बन्दो रहेछ ! र उक्त कार्यको मतियार कानून बनाउने मन्त्री र कानूनी ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न खटिएको जिल्ला स्थित उच्च सरकारी कर्मचारी स्वयं हुनु विडम्बना बन्दै आएको छ ।  

प्रसंग हो कालगतिले मृत्यु भएका शिक्षकको मृत्युलाई कामकै शिलशिलामा भनेर प्रमाणित गर्ने प्रचलन । उक्त कार्यमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो) हरु संलग्न हुँदै आएका छन् । र यस्ता काममा मन्त्रीको फोर्स लगाएर फत्ते गर्ने प्रचलन पनि भेटिएको छ ।

सिडियोको अध्यक्षतामा जिल्लामा गठन हुने वृत्ति सिफारिस समितिको निर्णयका आधारमा बिद्यायल शिक्षक किताबखानाले मृतक शिक्षकका परिवारलाई वृत्ति रकम उपलब्ध गराउँछ । उक्त ब्यवस्था कार्यान्वयनमा भने फर्जि प्रमाण पेश गरिदैं आएको फेला परेको छ ।

फर्जि प्रमाणका आधारमा रकम दिन नसक्ने भन्दै किताबखानाले गरेका निर्णय विरुद्ध मन्त्रीको फोर्स लगाएर उल्ट्याउन खोज्ने काम समेत भएको छ । झापाको सरस्वती मावि लखनपुरका शिक्षक टंकबहादुर बस्नेतको गत असोज १ गते भएको मृत्युको विषयलाई प्रमाण नपुगेको भन्दै किताबखानाले गरेको निर्णय माथि शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलको 'फोर्स' लगाएर निर्णय गराउन गरिएको प्रयास किताबखानाले फेरी पनि रोकिदिएको छ ।

मन्त्री पौडेलले परामर्श समितिमा पुन छलफल गरी निर्णयमा पुग्न सचिवलाई लिखित निर्देशन दिएपनि किताबखानाले आफ्नो पूर्ववत अडान परिवर्तन नगरेको हो ।

'टाईफाईडले सिकिस्त बस्नेतलाई अस्पताल लैजाने क्रममा निधन' भएको प्रमाण आफूसँग भएको भन्दै किताबखानाले उक्त घटनालाई नियमावलीको नियम ११६ अनुसार पार्न दुष्प्रयास भएको दावी सहित आफूसँग भरपर्दो सूचना रहेको जनाउँदै पुन पूर्ववत निर्णयनै कार्यान्वयन गराएको छ ।  

फर्जि बृत्ति सिफारिसको संख्या दिन दिनै बढ्दै गएको किताबखानाले जनाएको छ ।

गत असार १९ गते बझाङ्का प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिल खनालको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले गरेको सिफारिसलाई विद्यालय शिक्षक किताबखानाले मान्यता दिन नसक्ने निर्णय गरेको छ । कफलसेरी मावि, वंगुल पिपलकोट– ८ का शिक्षक आनन्द बहादुर सिंहको  २०७२ चैत २६ गते भएको निधन कालगतिले भएको निश्कर्ष सहित किताबखानाले निर्णय गरेको हो ।  

मान्छेको निधन आफैंमा पिडादायी भए पनि त्यसका नाममा राज्यलाई ब्वयभार थुपार्ने काम अनुचित भएको र उक्त कार्यमा सिडियोहरुनै संलग्न हुनु लज्जास्पद भएको किताबखानाका एक कर्मचारी बताउँछन् ।

'ऐन कानून पालना गर्न लगाउनु पो सिडियो सापहरुको काम हो यहाँ त उल्टै राज्यलाई थप भार पार्ने काम हुन थाल्यो' ती कर्मचारीले भने, 'सिडियोसापहरुलाई नै  कानून थाह छैन त कसरी भन्न सकिन्छ र तर उहाँहरुको कामले त्यस्तै भन्न बाध्य भयौं ।'

यस्तै जलदेवि निमावि रौतेउडा दार्चुलाका शिक्षक कमलसिंह ठगुन्नाको मृत्युको विषय पनि किताबखानाले प्रमाण नपुगेको अन्र्तगत राखेर निर्णय गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशिको अध्यक्षतामा गत मंसिर २१ गते बसेको बैठकले ठगुन्नाको निधन कामको सिलसिलामा भएको निर्णय सहित किताबखानामा पठाएको थियो । भदौ ११ गते विहान पौने ११ बजे सदरकुमाम जाँदै गर्दा देथला गाविस झर्नाको पुल छेउबाट चौलानी नदीमा खस्न गई नदीमा बग्दै गरेको अवस्थामा गोठालाहरुले देखेको र खोज तलास गर्दा कहिँ कतै फेला नपरेको र हिन्दु धर्म अनुसार कुशको पुत्ला बनाई दाह संस्कार समेत गरिएको भनी निर्णय गरिएको छ ।

उक्त निर्णयमा किताबखानाले 'प्रमाण नै न्यायकर्ता' भएको तथा प्रचलित न्यायका मान्यता अनुसार सुने भनेको कुरा प्रमाणमा लिन नसकिने निर्णय गरेको छ ।

माथि उल्लेखित घटना प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । कितावखानामा झण्डै दुई दर्जन यस्ता फर्जि सिफारिस दर्ता भएका छन् ।

'मृत्युको विषयमा पनि यति सम्म गरिदों रहेछ, मलाई त यस्तो फाईल देख्दा मनै अमिलो भएर आउँछ' किताबखानाका महानिर्देशक शेरबहादुर ढुङ्गानाले भने 'अलिकती भएपनि रकम पाईन्छ की भनेर परिवारले सोच्नु फरक कुरा मान्न सकिएला तर कानून पालना गराउने सरकारी अधिकारी नै यस्ता कार्यमा संलग्न हुनु उहाँहरुको पद, प्रतिष्ठा र जिम्मेवारीसँग सुहाउने कुरा पटक्कै भएन ।'

जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख, जिल्ला शिक्षा कार्यालयले छनौट गरेका  विद्यालयका  प्रधानाध्यापक सहितका प्रतिनिधि सदस्य र जिल्ला शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव रहने उक्त समितिको सिफारिसका आधारमा उक्त रकम उपलब्ध गराईन्छ ।

कुनै शिक्षकको कामको सिलसिलामा मृत्यु भएमा उक्त समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा पेन्सन पाउने शिक्षक रहेछ भने उसकी श्रीमती / श्रीमान्ले आजिवन पेन्सन पाउने ब्यवस्था छ । दुर्घटना स्थापित हुन सके आधा पेन्सन पाउने र दुई सन्ततीलाई मावि तह सम्म अध्ययनका लागि वृत्ति रकम उपलब्ध गराउन ब्यवस्था छ ।