काठमाडौं १६ चैत / वैशाखबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन लागेकाले अभिभावक आफ्ना छोराछोरीका लागि राम्रो स्कुल खोज्न दौडधुपमा छन् । उनीहरूमध्ये धेरैका सन्तान कक्षा १ मा भर्ना गर्नुपर्ने उमेरका छन् ।

‘छोरीलाई सेन्ट जेभियर्स वा सेन्ट मेरिजमध्ये एउटामा पढाउँ भनेर धाइरहेको छु,’ कक्षा १ का भर्ना गराउने तयारीमा रहेका राजधानीका एक अभिभावकले भने, ‘दुईतिर जाँच दिन लगाएको छु । फेल भइन् भने कसरी सम्झाउने, बालमस्तिष्कमा कस्तो असर पर्ला ?’ नाम चलेका स्कुलले भर्खर पढाइ आरम्भ गर्न लागेका बालबालिका भर्ना गर्नुअघि समेत परीक्षा नै लिन थालेपछि अहिले उनीजस्ता धेरै अभिभावकको मनमा यस्तै डर छ । स्कुल जीवनको प्रवेशविन्दुमै बालबालिकालाई सयौं जनामाझ परीक्षा सामना गर्न लगाएर असफल देखाउनु मनोवैज्ञानिक मात्र नभई व्यावहारिक हिसाबले समेत उचित नहुने विज्ञहरूको धारणा छ । ‘भन्ने बेला बालबालिका माटोजस्तै हुन्, शिक्षाले आकार दिने हो भन्छन्,’ ती अभिभावकले भने, ‘जाँच लिएरै भर्ना गर्ने भनेपछि कैयन् सातादेखि नानीहरूलाई यी स्कुलका लागि जाँचको पूर्वतयारी गराउनुपरेको छ । तैपनि पास हुने कि फेल कुनै निश्चित छैन ।’ राजधानीका सेन्ट जेभियर्स, सेन्ट मेरिजलगायत स्कुलमा भर्नाका लागि अभिभावक ‘सोर्सफोर्स’ खोज्दै पहुँचदार व्यक्तिहरूकहाँ धाइरहेका भेटिन्छन् । बूढानीलकण्ठ, रातो बंगला, जेम्स, लिटिल एन्जेल्सलगायत स्कुललाई ‘राम्रा’ विद्यार्थी छनोट गर्न भ्याइनभ्याई छ । सेन्ट जेभियर्सले कक्षा १ मा १ सय २० विद्यार्थी भर्ना लिने जनाएको छ, आवेदन भने झन्डै पाँच हजार परिसकेका छन् ।

त्यसैगरी सेन्ट मेरिजले १ सय ८० कोटामा विद्याथी भर्ना गर्छ । त्यसनिम्ति करिब ७ हजार जनाले फाराम भरेका छन् । यी दुई विद्यालयले फारमबापत प्रतिविद्यार्थी १ सय ५० रुपैयाँ शुल्क लिने गरेका छन् । यसैगरी नाम चलेका अन्य विद्यालयले कम्तीमा पाँच सय रुपैयाँ प्रवेश परीक्षाशुल्क लिन्छन् । सीमित विद्यार्थी कोटाका निम्ति सयौं अभिभावकबाट प्रवेश परीक्षा शुल्क लिएर विद्यालयले कमाउने मौका छोप्ने गरेका छन् । पहिलो चरणमा प्रवेश परीक्षा दिलाइन्छ । ज–जसले प्रवेश परीक्षा पास गर्छन्, उनीहरूका अभिभावकसहित अन्तर्वार्तामा बोलाउने गरिन्छ । ‘छोराले लिखित परीक्षा पास गरेकाले अन्तर्वार्ताका लागि हामी दम्पतीलाई नै बोलाएको छ,’ छोरालाई एक निजी विद्यालयमा भर्ना गर्न चाहेका अभिभावकले भने, ‘खोइ यो कस्तो खालको चलन हो । तैपनि छोरालाई भर्ना गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ ।’

अभिभावक संघका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी कक्षा १ मा लिइने प्रवेशपरीक्षा अवैज्ञानिक रहेको बताउँछन् । ‘कक्षा १ मा भर्ना गर्ने नाममा कलिला बालबालकाको परीक्षा लिने अनि फेल गराउने नीति अवैज्ञानिक छ,’ संस्थागत विद्यालय मापदण्ड निर्देशिकाको बेवास्ता भएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘कक्षा १ प्रवेश गर्ने बेलामै फेल भइस् भनेर बालमनोविज्ञानमा खराब असर पुर्‍याउने काम भइरहेको छ । विद्यार्थी छनोट प्रक्रिया वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ भनेर शिक्षा मन्त्रालय, विभागका अधिकारीलाई पटक–पटक भन्दैआएका छौं ।’

निर्देशिका अनुसार साना बालबालिकाको विद्यालय घरबाट १० किमि र ठूलालाई १५ किमिभन्दा टाढा हुनु हुँदैन । तर, कुनै विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकले यसलाई वास्ता गरेका छैनन् । शिक्षाविद् विष्णु कार्की निजी विद्यालयमा हुने प्रवेश परीक्षा नि:शुल्क हुनुपर्ने उल्लेख गर्छन् । ‘प्रवेश परीक्षाको नाममा महँगो शुल्क असुलेर व्यापारीकरण बढेको छ,’ उनले भने, ‘ठूला कक्षामा प्रवेश परीक्षा रोक्न मिल्दैन तर एक कक्षामै परीक्षा लिएर फेल गराउँदा बालमनोविज्ञानमा असर पर्छ ।’ ठूला र महँगा विद्यालयमा गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका निम्ति पहुँच विस्तार हुन नसकेको जनाउँदै कार्कीले विद्यालय भर्ना हुन पाउनु बालबालिकाको अधिकार भएकाले उनीहरूको मनोविज्ञानमा असर नपुर्‍याउन स्वयं अभिभावक सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

अर्का शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला विद्यार्थी छनोट प्रक्रियामा ग्रेडिङ प्रणाली उपयुक्त हुने बताउँछन् । ‘तर, हाम्रो मुलुकमा रेटिङ गरेर भर्ना लिइन्छ जुन बेठिक हो,’ उनले भने, ‘स्कुलहरू ग्रेडिङ गरिनुपर्छ । जोनिङ गरिनुपर्छ । त्यो भएको छैन । अभिभावकले पनि आफ्नो आर्थिक हैसियत, क्षमतासमेत मूल्यांकन गरी उपयुक्त र नजिक पर्ने ठाउँमा पढाउन सके परिणाम सकारात्मक आउन सक्छ ।’

अभिभावक भण्डारी राम्रो स्कुलको लोभमा टाढा जानुभन्दा घरपायक पर्ने विद्यालयमा पढाउनु उपयुक्त हुने उल्लेख गर्छन् । विद्यालयले विद्यार्थी छनोट गर्दा आफ्नो सेवा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसैगरी नयाँ भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीका दाजुदिदी त्यहीं पढेका भएमा प्राथमिकता दिनुपर्ने, भर्ना गराउन चाहने अभिभावक सम्बन्धित विद्यालयको पूर्वविद्यार्थी अल्मुनाइ भएमा प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा अन्यत्र बाहिरी जिल्लाबाट सारिएका विद्यार्थीलाई मौका दिन सक्नुपर्ने भण्डारी बताउँछन् ।

शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल भने निजी विद्यालयले क्षमताअनुसार विद्यार्थी संख्या छनोट गरेर भर्ना लिन सक्ने बताए । ‘नियमानुसार फारम भराएबापत न्यूनतम शुल्क लिन सक्छन्,’ पौडेलले भने, ‘तोकिएभन्दा बढी लिएको पाइए जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अनुगमन टोलीले कारबाहीको दायरामा ल्याउन लगाउँछु ।’ विद्यालय प्रवेशविन्दुमै ‘पास’ र ‘फेल’ गराउन पाउने/नपाउनेबारे भने उनले बोल्न चाहेनन् ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित