काठमाडौं १५ चैत/ अब हुने स्थानीय तहको चुनावबाट छानिने जनप्रतिनिधि कस्तो हुनुपर्छ ? संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले उम्मेदवार हुन केही योग्यता तोकेका छन् ।

शैक्षिक योग्यता भने तोकिएको छैन । गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य बन्न मतदाता नामावलीमा नाम भएर २१ वर्ष पुगे पुग्छ । शैक्षिक योग्यता नतोकिएकाले निरक्षर पनि उम्मेदवार हुन पाउँछन् ।
उम्मेदवारका लागि यसअघि स्थानीय निकाय निर्वाचन ऐनले तोकेको योग्यता नै कायम छ । ‘जनप्रतिनिधिका लागि शैक्षिक योग्यता तोक्नु हुँदैन भन्ने एउटा अवधारणा भएकाले संविधानमा उम्मेदवारका लागि शैक्षिक योग्यता तोकिएको छैन,’ स्थानीय संरचनाबारे जानकार श्यामकृष्ण भुर्तेल भन्छन्, ‘पढेलेखेकै कारण कोही कुशल नेता हुन्छ भन्ने त होइन, तैपनि परिवेशै नबुझेको मानिस ल्याएर हुन्न ।’
जिविस महासंघका पूर्वसभापति कृष्णप्रसाद सापकोटाले जनप्रतिनिधिलाई शैक्षिक योग्यताको परिधिमा बाँध्नु हुँदैन भन्ने मान्यता अरू मुलुकमा पनि रहेको बताए । ‘विज्ञता फरक कुरा हो, एउटै व्यक्ति आफैंमा सर्वज्ञाता हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘तर जनप्रतिनिधिले काम गर्ने नम्र्स र भ्यालु बुझेको चाहिँ हुनुपर्छ ।’
पुन:संरचनापछि स्थानीय तहको भूमिका, अधिकार र क्षेत्र पनि विस्तार भएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार जिल्लागत रूपमा भएका दल दर्ता र स्वतन्त्रसमेतलाई आकलन गर्दा उम्मेदवार संख्या ठूलो हुनेछ । ‘उम्मेदवार धेरै हुने अनुमान गरेरै मतपत्रको आकारै ठूलो बनाइएको छ,’ उनले भने । स्थानीय तहले प्रशस्तै अधिकार र संवैधानिक मान्यतासमेत पाएको छ । संविधानले राज्यशक्तिको प्रयोगमा स्थानीय तहलाई एउटा हिस्सेदार बनाएको छ । व्यवस्थापकीय अधिकार हुनेसमेत सुनिश्चित गरेको छ । संविधानमा स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाउने २२ एकल र १५ वटा साझा अधिकार ताकिएको छ ।
‘त्यसैले स्थानीय तहमा आउने जनप्रतिनिधि संविधानले दिएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न सक्षम हुनुपर्छ,’ भुर्तेलले भने, ‘नेताहरूले आफूले मन पराएका, भनेको मान्ने र स्रोतसाधन भएकालाई उम्मेदवार तोक्ने प्रवृत्ति छ । अब चाहिँ त्यसरी बाहुबली, पैसावाल, प्रिय वा ठेकेदार प्रवृत्तिका प्रतिनिधि ल्याएर हुन्न । स्थानीय सरकार चलाउन सक्ने क्षमता हेरेर नै उम्मेदवार छान्नुपर्छ ।’
जिविस महासंघका पूर्वसभापति सापकोटाले पनि दलहरूले उम्मेदवार छान्दा विचार नपुर्‍याए मुलुकको भविष्य अँध्यारोमा पर्ने चिन्ता जाहेर गरे । ‘उम्मेदवार छान्दा पहिलेको भन्दा धेरै फरक ढंगले विचार पुर्‍याउनुपर्छ, कार्यकर्तालाई कसरी अटाउने मात्रै सोचेर हुँदैन,’ उनले सुझाए, ‘उम्मेदवार छान्दा संवैधानिक अधिकार बुझ्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमतालाई हेरिनुपर्छ । लोकतन्त्र र जनताप्रति जिम्मेवार मानिस ल्याउनुपर्छ ।’
प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने स्थानीय तहका प्रतिनिधिको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ । ‘देशको कार्यकारी प्रमुख संसद्बाट चुनिने भएकाले अल्पमत बहुमतको खेलमा बेला–बेला फेरिन्छन् । तर स्थानीय तहको प्रमुख ५ वर्षपछि मात्रै फेरिने हो,’ भुर्तेलले भने, ‘उसको सफलता/असफलतासँग स्थानीय लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने विषय जोडिएको छ । बिग्रियो भने सबैको हारैहार हुने भएकाले राजनीतिक दलले त्यसले पुर्‍याउन सक्ने क्षतिको आकलन गर्न सक्नुपर्छ ।’
२० वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनले एकैसाथ ३६ हजार ६ सय ३९ जना जनप्रतिनिधि चुन्ने भएपछि ती सबै पदका लागि हजारौं संख्यामा उम्मेदवार हुने निश्चित छ ।

उम्मेदवार बन्ने योग्यता

    नेपालको नागरिक
    एक्काइस वर्ष उमेर पूरा भएको
    गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको
    कुनै कानुनले अयोग्य नभएको

उम्मेदवार बन्न अयोग्य

    गैरनेपाली नागरिक
    सरकार वा सरकारी निकायबाट पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको
    स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको
    निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको
    भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको
    संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैद सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको
    जातीय भेदभाव, छुवाछूत, बोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय पाई सजाय भुक्तान गरेको मितिले ३ वर्ष पूरा नभएको
    कुनै कसुरमा ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको
    कालोसूचीमा रहेको भए त्यसको अवधिभर, कैद परेको भए कैद अवधिभर
    मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको र कानुनले अयोग्य भएको

राजेश मिश्रले कान्तिपुरमा लेखेको खबर ।