मुख्य सचिवले दर्ता गर्न इन्कार गरेका कारण शिक्षा नियमावली मन्त्रीपरिषद् लान नसकेको र पास हुन नसकेको शिक्षा मन्त्रीको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार मात्रै होइन पदीय हैसियत असुहाउँदो छ । यसले शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्न उनी कति असक्षम र कमजोर छन् भन्नेमात्रै देखाएको छैन मातहत मन्त्रालयको विषयवस्तुप्रति उनको साँघुरो बुझाइको दायरालाई पनि उदांगो परेको छ । मुख्य सचिवलाई विषयवस्तुको गाम्भीर्यता बुझाएर प्रस्ताव दर्ता गराउन नसक्ने मन्त्री पौडेलको अभिव्यक्ति असक्षम शिक्षामन्त्रीको रोदनयुक्त कुण्ठाभन्दा बढी केही होइन । 

पक्कै पनि, मुख्य सचिवले दर्ता गरेपछिमात्रै कुनै पनि प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद् वैठकमा पुग्छ र औपचारिक छलफल हुन्छ । यदि प्रकृया पुगेका छैनन् भने मन्त्रालय मार्फत आउने प्रस्तावहरु मुख्य सचिवले दर्ता नगर्न पनि पाउँछन्, सक्छन् । त्यो उनको अधिकारको कुरा हो । यो कुनै चर्चा वा मुख्य सचिवको आलोचनाको विषयवस्तु नै होइन । आफ्नो प्रस्ताव किन महत्वपूर्ण छ भन्ने बुझाउने दायित्व प्रस्तावक सम्बन्धित मन्त्रालयको हो । शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रीले त्यो दायित्व पूरा गर्न नसक्नु अत्यन्त लज्जास्पद छ । शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधन पास भएको दश महिनापछि बल्लबल्ल मन्त्री परिषद्को ढोकामा पुग्न लागेको शिक्षा नियमावली प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयको अक्षमताले रोकिनु अत्यन्त दुखद् कुरा हो । मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका शिक्षामन्त्री यसको पूरापूर दोषी हुन् । उनले आफ्नो कमजोरी स्वीकार्नु पर्छ र जनताका पक्षमा काम गर्न नसकेकोमा आम अभिभावक, विद्यार्थी र सरोकारवाला प्रति आत्मालोचित हुनु पर्छ ।

यदि स्वार्थबस मुख्य सचिवले मन्त्रालयको प्रस्ताव दर्ता अस्वीकार गरेका हुन् भने मन्त्री मुख्य सचिव विरुद्ध फेसबुक र भाषणबाजी होइन कानुनी कारबाहीको आँट गर्न सक्नु पर्छ । त्यसो गर्न अनेक कानुनी बाटाहरु मन्त्रीका लागि सुरक्षित छन् । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री समेत आफ्नै पार्टीका भएका बेला शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पाएका पौडेलले आफ्नो कमजोरी लुकाउन मुख्य सचिवविरुद्धको दन्तबजान बन्द गर्नु उनकै हितमा छ । मुख्य सचिवलाई प्रस्ताव बारे बुझाउन नसक्ने, आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री सम्म कुरा राख्न नसक्ने तर मुख्य सचिवले दर्ता नगरेर नियमावली पास भएन भन्ने हावादारी तर्क उनका लागि सुहाउँदो कुरा होइन । मन्त्री पौडेल मुख्य सचिवविरुद्ध शब्द खर्चिन औपचारिक कार्यक्रमको अतिथि बन्नु बाहेक प्रस्तावको विषयको महत्व बुझाउन तिर खासै लागेका छैनन् । महत्वपूर्ण कुरा त प्रस्ताव किन जरुरी छ भनेर बुझाउनु नै हो जुन कुरामा मन्त्रालय चुकेको छ र स्थानीय निकायको पुर्नसंरचनापछि शिक्षाको नयाँ स्वरपको आकार नियमावलीमा नआएको बहानामा पास हुने ढोकामा पुगेको प्रस्ताव फिर्ता भएको छ । र बल्ल बल्ल पास भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन नियमावली विना अधूरो भएर बसेको छ ।

नियमावली नहुँदा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड लथालिंग छ, अस्थायी शिक्षकका स्थायी समस्या समाधान अन्यौल उस्तै छ, विद्यालय व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको सहभागिता, प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी, व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको अधिकार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सिटिइभिटी र इआरओ त्यस्तै अस्तव्यस्त अवस्थामा छन् । कक्षा दशको परीक्षाको लहैलहै हिजोको एसएलसीकै शैलीमा अघि बढेको छ । विद्यालयको तहगत वर्गीकरण कागजी रुपमा मात्रै सीमित भएको छ । यस्तो बेला शिक्षा मन्त्री मुख्य सचिवले प्रस्ताव दर्ता गरिदिएनन् भनेर भाषण गर्न औपचारिक कार्यक्रम कुरिरहेका छन् ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा त नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन धेरै दिन बाँकी छैन, उनको चासो त्यसमा छैन । मनलाग्दो शुल्क लिने, पाठ्यपुस्तकमा अभिभावक ठग्ने निजीको दादागिरी चिम्टी पनि कम भएको छैन । सामुदायिक विद्यालय पाठ्यपुस्तक अभावको समस्या उनलाई अलिकति पनि पिरोलेको देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री मात्रै हैन आफ्नै पार्टिका अर्थ र कानूनमन्त्री हुँदा समेत दुई मन्त्रालयको चक्करमा लामो समय घुमेको नियमावली अझै छलफलका लागि मन्त्री परिषद् वैठकमा लान नसक्ने हो भने उनले आफ्नो भूमिकाबारे पुर्नविचार गर्नु हितकर छ । यदि अहिलेकै नियमावलीलाई मन्त्री परिषद्मा लाने हो भने उनले विषयको गाम्भीर्यतालाई सम्बधित ठाउँमा बुझाउने काम थाल्नु पर्छ । यदि परिमार्जन वा नयाँ नियमावलीनै जरुरी हो भने छलफल थाल्न ढिला गर्न हुन्न ।

मुख्य सचिव विरुद्धको मन्त्रीको कुण्ठाले कुन छिद्रबाट मन्त्री र मन्त्रीका आसेपासेमाथि खेलौँ भनेर दाउ हेरिरहेका मन्त्रालयका जडसुत्रवादी कर्मचारीलाई चलखेल गर्ने बाटो खुला गरिदिन्छ । यस्तै रहे कुनै दिन मन्त्रालयको सुब्बाले फाइल नउठाइदिएकाले फलानो काम हुन सकेन भनेर मन्त्रीले  रोदन गर्ने दिन पनि आउँछ । यसबाट बच्न सकेनन् भने मन्त्रीका हैसियतमा धनिराम पौडेलको निधारमा लाग्ने असक्षमताको टीको कुनै इरेजरले मेटिंदैन भन्ने ख्याल बेलैमा गर्नु पर्छ ।

पढ्नुहोस्, मन्त्री पौडेलको अभिव्यक्ति : किन पारित हुनुपर्छ शिक्षा नियमावली