काठमाडौं ११ चैत/नगरपालिकाभित्रकै एउटा प्राविमा नौ जना मात्र विद्यार्थी छन्। यो ‘नमुना’ विद्यालय हो बाग्लुङ–८ को भगवती प्रावि, जसमा विद्यार्थीबाहेक तीन शिक्षक र एक सहयोगी छन्। ती शिक्षक पनि सबै एकै दिन विद्यालय पुग्दैनन्।

कक्षा ४ सम्म पढाइ हुने उक्त प्राविमा सबै विद्यार्थीलाई एउटै कक्षामा राखेर पढाउने गरिएकाले शिक्षक पालो गरेर पुग्ने गरेका हुन्। १० वटा कोठासहितको यो विद्यालयमा एउटामा कार्यालय छ, अर्कोलाई कक्षाकोठा बनाइएको छ। अरू कोठा खाली छन्। लाखौं खर्चेर बनाइएका भवनहरू जीर्ण भइरहेका छन्। चार जनालाई राज्यले नियमित रूपमा तलब पनि खुवाइरहेको छ।
नौ विद्यार्थीमध्ये एकदुई जना नआएको दिन विद्यालय पनि सुनसान हुन्छ। अहिले कक्षा १ मा चार बालबालिका छन्। कक्षा २ मा भने प्रतिभा निउरे एक्ली विद्यार्थी छन्। उनी नआए कक्षा रित्तो हुन्छ। आएको दिन पनि छुट्टै पढ्ने अवसर उनलाई छैन। बरु कक्षा ३ र ४ का विद्यार्थी सँगै राखेर पढाउने गरिन्छ।
कक्षा ३ मा पूर्णिमा केसी र समीक्षा कार्की तथा कक्षा ४ मा स्वेच्छा कार्की र सुप्रभा कार्की पढ्छन्। तीन शिक्षकमध्ये स्थायी दरबन्दीकी प्रधानाध्यापक शान्तिदेवी शर्मा हुन् भने गीतादेवी शर्मा र विष्णुदेवी शर्मा राहत शिक्षक हुन्। यी तीनै जनालाई कहिलेकाहीँ मात्रै विद्यालयमा साथै देख्ने गरेको अभिभावकहरू बताउँछन्। शिक्षकहरूको यस्तो चालाकै कारण स्थानीय बासिन्दामा आफ्ना बालबालिकालाई एक घण्टा पर बजारका निजी विद्यालयमा पठाउने क्रम बढेको छ।
प्रधानाध्यापक शर्माले भनिन्, ‘स्थानीय अभिभावकहरूले निजी भनेर सामुदायिक विद्यालयलाई बेवास्ता गर्दा यसको हबिगत भएको हो।’ स्थानीय राजु शर्मा भने ‘शिक्षकले जागिर मात्र खाने, नपढाउने’ गरेकाले बाध्य भएर बालबालिकालाई निजीतर्फ पठाउन थालेको बताए।
‘हामीलाई पैसा तिरेर बोर्डिङ निजीमा पढाउने रहर छैन, तर सरकारी विद्यालयमै पढाएर छोराछोरी बिगारियो भने भोलि हामीलाई सराप्लान् भन्ने भएको छ,’ अभिभावक वीरबहादुर किसानले सुनाए, ‘मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले एक छाक खाएर पनि बालबालिकालाई बोर्डिङ पठाएका छौं।’
शिक्षा नियमावलीले ४५ विद्यार्थीबराबर एक शिक्षकको परिकल्पना गरे पनि केही स्थानमा भौगोलिक विकटताका कारण विद्यालय मर्ज गर्न नसकिएको जिल्ला शिक्षाका अधिकृत खेमप्रसाद आचार्यले बताए।
‘दुई वर्षदेखि जिल्ला शिक्षा समिति गठन हुन सकेको छैन, जसका कारण शिक्षक दरबन्दी मिलान, विद्यालय मर्ज र गुणस्तर विकासको कामले गति लिन नसकेको हो,’ उनले भने, ‘समिति नभएकैले हामीले धेरै विकृति हटाउन सकेका छैनौं। नयाँ नियमावली पनि नआएकोले काम अगाडि बढ्न नसकेको हो। अभिभावकमा आफ्नो विद्यालय बचाउने, गुणस्तर बढाउने र बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना ल्याउन नसक्नु शिक्षकको कमजोरी हो।’
उनका अनुसार, राजनीतिक दलहरूबीच कुरा मिल्न नसकेकाले शिक्षा समिति गठन हुन नसकेको हो। र, दलहरूबीचको यस्तो अविश्वास र हानथापले जिल्लाभरिका सामुदायिक विद्यालयलाई असर पार्ने गरेको छ। स्थानीय पत्रकार राम थापाका अनुसार, अधिकांश विद्यालयका शिक्षकहरू राजनीतिमा लाग्ने क्रम बढेको छ। प्रधानाध्यापकहरू विद्यालयमै नबस्ने, अन्य शिक्षकले पनि पढाउन छाडेर राजनीति र व्यक्तिगत फाइदाको काम गर्नाले गुणस्तर खस्केको छ। ‘शिक्षकहरू सदरमुकामका अधिकांश कार्यक्रममा राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गरेर सहभागी हुन्छन्, तिनको भाषण सुन्नेमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी लगायतका कर्मचारी हुन्छन्,’ उनले भने, ‘शिक्षकहरूले गुरुको मर्यादामा बसिदिए शिक्षाको गुणस्तर बढ्ने थियो।’
शिक्षा कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कुनै पनि सामुदायिकका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि चाहेजस्तो छैन। गत शैक्षिक वर्षको सिकाइ उपलब्धि नेपाली विषयमा ४४ प्रतिशत छ। अंग्रेजीमा ४७.३१, गणितमा ३५.४२, विज्ञानमा ४६.९०, सामाजिकमा ४१.५५ प्रतिशत छ। अघिल्ला वर्षको अंक हेर्दा गणितमा ३० प्रतिशतको हाराहारी मात्र सिकाइ उपलब्धि थियो। कार्यालयले जिल्लाका २० वटा स्रोत केन्द्रको पनि सिकाइ उपलब्धिको तालिका प्रकाशित गरेको छ।
भन्नुपर्दैन, सबैजसोको उपलब्धि लज्जास्पद छ।
शिक्षा ऐन र नियमावलीमा विद्यालय कम्तीमा २ सय २० दिन खुल्नुपर्ने प्रावधान छ। तर बागलुङका शिक्षकहरूको औसत उपस्थितिदर १ सय ९६ दिन मात्र छ। त्यसमा पनि बिहुँ स्रोत केन्द्रमा १ सय ६७ दिन मात्र शिक्षक हाजिर भएको तथ्यांक छ। सदरमुकामकै विद्यालयमा पनि पूरै दिन हाजिर हुने शिक्षक कम छन्।
‘शिक्षकलाई जवाफदेही बनाउन नसकेकै कारण परीक्षाफल सुधार गर्न नसकिएको हो,’ जिल्ला शिक्षा अधिकारी विष्णुप्रसाद मिश्रले दाबी गरे, ‘शिक्षकले अगुवाइ गरेका केही नमुना विद्यालयले सिकाइ उपलब्धि बढाएका छन्।’ शिक्षकले पढाउने काम हो भनेर सोचिदिए गुणस्तर विकास गर्न सकिने उनले बताए। आफू मिहिनेत नगर्ने तर निजी विद्यालय खोल्ने र शिक्षकले लगानी गर्ने क्रम बढेको छ। अधिकांश सरकारी शिक्षक निजीका सेयर सदस्य छन्। जसका कारण सामुदायिक विद्यालयमा निरन्तर विद्यार्थी घटदो छन्। पाँच वर्षअघिका ९१ हजार विद्यार्थी घटेर अहिले ७० हजारमा झरेको छ। बसाइँसराइ र निजी विद्यालयमा जाने क्रम तीव्र रहेको मिश्रले बताए।
यसका साथै केही विद्यालय अहिले पनि शून्य दरबन्दीका छन्। मावि तहका शिक्षक दरबन्दी नपाएका १२ विद्यालय छन्। निमाविमा ४१ र प्राविमा पनि केही विद्यालय छन्। तीमध्ये प्राविलाई शून्य नराख्ने गरी पुल शिक्षकको व्यवस्था गरिएको आचार्यले बताए।

२०६८ सालमा एसएलसीको उत्तीर्ण दर ६५ प्रतिशत रहेकोमा क्रमश: घटेर ३२ प्रतिशतमा आएको छ। परीक्षाफलको अंक घट्नुमा पनि विद्यालयभित्र राजनीतिक भागबण्डा हाबी, शिक्षकको मिहिनेत कम र व्यवस्थापन समितिमा आउने विवाद प्रमुख कारण भएको मिश्रले बताए। ‘समिति गठनमा राजनीतिक दलको हस्तक्षेप भएपछि गुणस्तर विकासमा कसैले पनि ध्यान नदिएको देखिन्छ,’ मिश्र भन्छन्, ‘पास भएका विद्यार्थीले पनि उपल्लो तहमा पुगेर खासै उपलब्धि हासिल गरेको छैन।’ शिक्षक र अभिभावकको अपनत्व नभएसम्म विद्यालय सुधार्न नसकिने उनले बताए।
‘हरेक शिक्षकले आफ्ना बालबालिका आफंै पढाउन सक्छु भन्ने आँट नभएसम्म सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर माथि उठ्दैन,’ मिश्रले भने, ‘एउटा सरकारी कार्यालयका लागि भन्दा धेरै गुणा रकम विद्यालयमा जान्छ तर शिक्षाको गुणस्तर माथि उकास्न शिक्षकले पहल गर्दैनन्।’
तालिम पाएका शिक्षकले पनि सिकाइ सामग्री नबनाउने, अध्ययन नगर्ने र आफ्नो सीप नबाँड्ने प्रवृत्तिले गुणस्तर खस्केको उनले बताए। ‘शिक्षकहरू जिम्मेवार भैदिए चाहेजस्तो परीक्षाफल पाउन सकिन्छ’ मिश्र भन्छन्, ‘राजनीतिलाई छाडेर कर्तव्यबोध गर्ने हो भने हामीले परिणाम दिन सक्छौं।’ शिक्षकले दायित्व बोध गरेको केही समयमै राम्रो उपलब्धि प्राप्त हुने उनले बताए।

प्रकाश बरालले कान्तिपुरमा लेखेको खबर ।