काठमाडौं १० चैत/शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधन भएको ११ महिनापछि शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता हुने भएको छ । देश संघीयतामा गए पनि नियमावली केन्द्रीकृत भएको भन्दै फिर्ता गरिने भएको हो ।

शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले संघीयताअनुसारको व्यवस्था नभएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट सामाजिक समिति वा शिक्षा मन्त्रालयमा फिर्ता हुने बताए । ‘चार महिनाअघि अर्थ मन्त्रालय र दुई महिनाअघि कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएको नियमावलीको मस्यौदा हामीले जस्ताको जस्तै क्याबिनेटमा दर्ता गराएका हौँ,’ शिक्षामन्त्री पौडेलले भने, ‘क्याबिनेटको सामाजिक समितिमा गएमा छिटो संशोधन भएर पास हुन्छ, मन्त्रालयमा फिर्ता भएमा संशोधन भएर अर्थ, कानुन हुँदै आउन उत्तिकै समय लाग्न सक्छ ।’ शिक्षा मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएको नियमावली सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दर्ता गरेको थियो ।

शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई
संविधानअनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । संघीयतामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने भएपछि शिक्षा ऐन र नियमावलीअनुसारको अधिकार नगरपालिका तथा गाउँपालिका कसलाई कसरी दिने भन्ने नियमावलीमा उल्लेख गर्नुपर्ने शिक्षामन्त्री पौडेलले बताए ।

यस्ता छन् नियमावली नआउँदाका समस्या
गत १५ असारमा राष्ट्रपतिबाट शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधन भए पनि नियमावली नआउँदा धेरै समस्या भएका छन् । शिक्षकको विज्ञापन, परिवर्तित ऐनअनुसार बनेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र परीक्षा सञ्चालन, शिक्षक व्यवस्थापन, कक्षा ११ र १२ को संरचनालगायतका विषयमा अन्योल छ । मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा यस नियमबमोजिम अनुमति नलिने विद्यालयहरूको अनुमति रद्द गर्नेसम्मको प्रावधान राखेको छ । प्राविधिकतर्फको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन र विषय थप गर्न चाहने सामुदायिक विद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन अनुमतिसम्बन्धी व्यवस्था मन्त्रालयले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख गरेको छ ।

आवासीय विद्यालयले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई सुविधा दिनुपर्ने
आवासीय विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई आवासीयको सुविधा दिनुपर्ने नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख छ । आवासीय विद्यालयले सुरुमा कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई प्रतिस्पर्धा गराई आवासीय सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

विद्यालयहरूले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्वीकृतिविना थप पाठ्यसामग्री प्रयोग गर्न नपाउने समेत व्यवस्था छ । अभिभावकको वार्षिक भेला गराई विद्यालयको आयव्यय, शैक्षिक उपलब्धि र आगामी शैक्षिक सत्रको कार्यक्रमको नियमित जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

उमावि शिक्षकलाई माध्यमिक तहमा अवसर
साबिकको उच्च माध्यमिक दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकको व्यवस्थापन गर्नका लागि माध्यमिक तहमा प्रतिस्पर्धाको अवसर पाउने नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्ता शिक्षकले नियम प्रारम्भ भएपछिको पहिलो विज्ञापनमा एकपटकका लागि माध्यमिक द्वितीय श्रेणी (विशेष)को पदमा आयोगले विज्ञापन गर्नेलगायत शिक्षा नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
भवानीश्वर गौतमले नयाँ पत्रिकामा लेखेको खबर ।