काठमाडौं ६ चैत/संविधानअनुसार विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यस निम्ति शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाउन शिक्षा आयोग गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयले भने विद्यमान केन्द्रीकृत शिक्षा ऐन कार्यान्वयनका निम्ति नियमावली पारित गराउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले भर्खरैमात्र नियमावली कानुन मन्त्रालयबाट पारित गराएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको अधिकारीले जनाएका छन् ।

शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौं संशोधन गत असारदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । संशोधित ऐन कार्यान्वयनका निम्ति नियमावली जारी गर्नुको विकल्प नरहेको अधिकारीहरूको भनाई छ । शिक्षाविद्हरूले भने संविधानसित बाझिएको ऐन, नियमावलीलाई थाती राखेर अन्तरिम व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ । ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ,’ धारा ३१ शिक्षासम्बन्धी हकमा छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने हुनेछ ।’ धारा ५७ राज्यशक्तिको बाँडफाँड (४) मा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची–८ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुनेछ ।’ अनुसूची ८ स्थानीय अधिकारको सूचीमा ‘आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा’ उल्लेख छ ।
शिक्षाविद् विष्णु कार्की शिक्षा ऐनबारे सरकारले प्रस्ट पार्नु जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘स्थानीय सरकार गठनसँगै कार्यमात्र तोकियो, कार्यविधि नतोकिँदा शिक्षा ऐनको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ,’ कार्कीले भने, ‘कि आगामी साउन मसान्तसम्म शिक्षा ऐन लागू हुन्छ भन्नुपर्‍यो । नत्र ऐन कार्यान्वयन असंवैधानिक हुन जान्छ ।’ संविधानले केन्द्रीकृत प्रणालीलाई विकेन्द्रित गरेको स्थिति छ । शिक्षा मन्त्रालय, विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, स्रोत केन्द्र विद्यमान छन् । स्थानीय सरकार गठनसँगै यी निकाय विघटित हुनुपर्ने शिक्षाविद् कार्की उल्लेख गर्छन् । ‘अमेरिकामा स्थानीय निकायअन्तर्गत स्कुल डिस्ट्रिक्ट र स्कुल बोर्डले शिक्षालयलाई नियन्त्रण गरिन्छ,’ सरकारले तत्काल अन्योल चिर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘विद्यमान ऐन, नियमावलीको मूल्य कहिलेसम्म रहने र त्यसपछि के हुन्छ भन्ने विषय गम्भीर रूपमा उठेको छ । सरकारले तत्काल अन्योल चिर्न जरुरी छ ।’
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला लामो समयपछि संशोधित शिक्षा ऐन जारी भएपछि विद्यालय संरचना कार्यान्वयन भएर अन्योल हटेको उल्लेख गर्छन् । ‘अहिले संविधानसम्मत संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा शिक्षा ऐन केन्द्रीकृत रूपमै रहेको छ,’ संविधानले विद्यालय सञ्चालनको पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘विकेन्द्रीकरण सुरु भएकाले संघीयतामा शिक्षालय कुन ढंगले सुचारु रहन दिने त्यसनिम्ति सरकारले अविलम्ब निकास दिनुपर्छ ।’
शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले संविधानअनुकूल अन्तरिम शिक्षा ऐन जारी गर्न जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘संविधानले शिक्षालय सञ्चालन गर्ने अधिकार नगरपालिका र गाउँपालिकालाई दिएको छ,’ विद्यमान शिक्षा ऐन, निमावलीको औचित्य सकिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘आगामी वैशाख ३१ मा स्थानीय निकायको चुनावलगत्तै संवैधानिक प्रक्रिया लागू हुने भएकाले अहिले अन्तरिम शिक्षा ऐन ल्याउन जरुरी छ ।’
संविधानअनुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई केन्द्रीकृत ऐन निर्माण गर्ने अधिकार नरहेको शिक्षाविद् वाग्लेको जिकिर छ । ‘स्थानीय निकायलाई सशक्तीकरण गरे सकेसम्म शिक्षाको अधिकार सुम्प र संविधान अनुसार शिक्षा अगाडि बढाऊ,’ गैरकानुनी बन्न पुगेका शिक्षा निकायलाई तत्कालका निम्ति आधिकारिक बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अब पनि केन्द्रीकृत रूपमा शिक्षा नियन्त्रण गर्न खोजे स्थानीय जनताले नै आफ्नो अधिकारको लागि त्यसको प्रतिकार गर्नेछन् ।’
शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले संशोधित ऐन कार्यान्वयनका निम्नि नियमावली पारित हुनुपर्ने जरुरी रहेको उल्लेख गरे । ‘अहिले ऐन संशोधनसँगै नियमावली पनि पारित गर्ने तयारीमा छौं,’ ऐन जारी भएको वर्ष दिनभित्र नियमावली पारित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले भने, ‘संविधानसँग बाझिएका विषयलाई मन्त्रिपरिषदले पुनरावलोकन गर्ने गरी प्रस्ताव उठाउने निर्णय गरेका छौं ।’
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद लम्सालले शिक्षा नियमावली कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको जनाए । ‘नियमावलीको विषयमा अन्तर मन्त्रालयबीच आन्तरिक रूपमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाँदैछौं ।’ केन्द्रीकृत शिक्षा ऐनलाई अन्तरिम रूपमा रहन दिने या स्थानीय निकायको स्थापनासँगै नयाँ निर्माण गर्ने भन्नेबारे बहस हुन सकेको छैन ।
संशोधित शिक्षा ऐनअनुसार बाल कक्षादेखि १२ कक्षासम्म विद्यालय तह कायम भएको छ । विद्यालय तह कक्षा ८ सम्म आधार तह र ९–१२ लाई माध्यमिक तह भएको छ । माध्यमिक तहलाई साधारण धार र प्राविधिक धारमा छुट्याइएको छ । ऐनअनुसार उच्च शिक्षा माध्यमिक परिषद्को खारेजीसँगै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन भइसकेको छ ।

कान्तिपुरमा गणेश राईले लेखेको खबर ।