काठमाडौं - शिक्षा मन्त्रालयले हालै गरेको अनुगमनले छात्रवृत्तिको रकम तलब भत्तामा प्रयोग हुने गरेको फेला पारेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालको टोलीले मोरङ र सुनसरीमा गरेको अनुगमनले सो तथ्य फेला पारेको हो । जिल्ला शिक्षा कार्यालय मोरङ र सुनसरीको अनुगमनको क्रममा विद्यार्थीलाई दिन छुट्याइएको छात्रवृत्ति रकम शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबमा प्रयोग भएको फेला परेको लम्सालले बताए । छात्रवृत्तिका लागि मन्त्रालय र विभागबाट रकम विनियोजन हुन्छ ।

चालू आर्थिक वर्ष र गत आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरुको बारेमा गरिएको अनुगमन पछि तयार गरिएको प्रतिवेदनमा ‘एक शिर्षकमा निकासा भएको रकम अर्कै शिर्षकमा खर्च हुने गरेको (छात्रवृत्ति रकम तलब भत्तामा) ले त्यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गरी आर्थिक सुशासन कायम गर्नु, गराउनुपर्ने’ उल्लेख छ ।

हरेक बर्ष मन्त्रालयले सहसचिवहरुलाई देशका ७५ वटै जिल्लाको शैक्षिक र प्रशासनिक अवस्था अनुगमनमा खटाउँदै आएको छ । सोही अन्र्तगत गत फागुन ८ गते लम्साल सहितको टोलीले कोशी अञ्चलका ती दुई जिल्लाहरुमा सञ्चालित कार्यक्रमहरु अनुगमन गरेको थियो । कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपबाट तोकिएकै समयमा सञ्चालन तथा सम्पन्न गरी लक्षित उपलब्धि हासिल गरे÷नगरेको बारेमा बुझ्न अनुगमन गरिएको थियो ।

त्यस्तै प्रतिवेदनमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय मोरङमा सिमान्तकृतलाई मात्र दिवा खाजाका लागि रकम निकासा भएको तर दलितलाई नदिँदा कार्यक्रम सञ्चालनमा विवाद बढेको साथै विभागबाट फ्ल्यास र छात्रवृत्तिसम्बन्धी निर्देशिकामा मुसहरलाई एउटामा सिमान्तकृत मानेको र अर्कोले नमानेकोले विभागले दिइएको निर्देशनमा फरक फरक व्याख्या भएको पनि उल्लेख छ । विभागबाट एउटै विषयबारेमा फरकफरक ब्याख्या हुँदा जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनमार्फतै मोरङ र सुनसरीमा प्राप्त रकमलाई कार्यक्रमको भावना, मर्म र तोकिएको मापदण्डलाई आधार लिई वितरण गर्नका लािग विद्यालय अनुदान कार्यान्वयन निर्देशिका समेत आधार लिनुपर्ने, शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रचलित कानून बमोजम सिफारिस भै आएका माध्यमिक तहका १६ जना शिक्षकलाई अबिलम्ब नियुक्ती पदस्थापन गर्न लिखित निर्देशन पनि दिइएको छ  । अनुगमनको क्रममा दुबै जिल्लामा उल्लेख्य मात्रामा बेरुजु रहे पनि अडिटरले भने बेरुजु नदेखाउने गरेको पनि फेला परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अुगमन प्रतिवेदनका अनुसार मोरङमा गत वर्षको मात्र २२ करोडको बेरुजु रहेको, यस आर्थिक वर्षमा भवन निर्माण तर्फको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएमा यस आवमा बेरुजु रकम अझ बढ्ने उल्ल्ेख छ । सुनसरीमा पनि २४ करोड ७५ लाख ८८ हजार रुपैंया बेरुजु देखिएको छ । अनुगमनले जिल्लाहरुमा सञ्चालित बालविकास केन्द्रहरुमा पनि क्रमशः बालबालिकाको संख्या कम हुँदै गएकोले ती केन्द्रहरु पनि मर्ज गर्न सुझाव दिएको छ ।