नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको स्वामित्व कसको हो ? शिक्षा मन्त्रीको की मेरो की तपाईको ? यो प्रश्नको उत्तर विना हामी कहिँ पुग्दैनौँ ।

नेपालको संविधान २०७२ अनुसूची ८ ले माध्यमिक तहको सम्पूर्ण दायित्व गाउँपालिका/नगरपालिकाले लिने भनेको छ । अब भोलि गएर गाउँ/नगर पालिकाले ऐन पास गरेर शिक्षा सञ्चालन गर्न सक्छ । आजका मितिबाट औपचारिक रुपमा स्थानीय निकाय सञ्चालन भयो । प्रधानमन्त्रीले ललितपुरमा उद्घाटन गरेपछि स्थानीय निकाय शुरु हुने कुरा समाचारमा आएको छ । भनेपछि आजबाट स्थानीय निकाय शुरु भयो । अब आजदेखि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन भनेर हाम्रो संविधान अन्तर्गत सुरु भइसक्यो, शिक्षा पनि त्यहाँ गयो । भने पछि शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनको औचित्य आजको दिनबाट समाप्त भयो ।

मैले मन्त्रीज्युकै अघि भने । समाप्त भयो । किनभने अहिलेको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन केन्द्रीकृत शासन प्रणाली अन्तर्गत बनेको हो । जुन अहिलेको हाम्रो संविधान अनुसार मिल्दैन । जिरो हो । त्यसकारण तपाइँ हामीले प्रतिक्षा गरेको शिक्षा नियमावली पनि नल्याए हुन्छ । त्यसको अर्थै छैन । बरु यो ऐनलाई शिक्षा मन्त्रालयमा मन्त्रीले छलफल गरेर अब, हिजोको शिक्षा आठौं संशोधन ऐन र भोलिको गाउँ तथा नगरपालिकाले ऐन नबनाइञ्जेलसम्मका लागि संघीय तहमा हामीले के गर्ने, प्रादेशिक तहमा के गर्ने ?, स्थानीय तहमा के गर्ने ? भनेर एउटा अन्तरिम ऐन बनाउन जरुरी भयो । यो त ढिलो भइसक्यो ।

हुन  त शिक्षा मन्त्रालयमा संघले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने स्थानीय निकायले के गर्ने भन्ने एउटा ड्राफ्ट तयार भएको छ रे । तर बाहिर आएको छैन, त्यो ढिलो भयो, त्यसकारण यस तर्फ लाग्न  मन्त्रीज्युलाई अनुरोध गर्छु ।
अर्को संघले गर्ने काम भनेको तीन चारवटा काम हुँदो रहेछ । हाम्रो संविधानले चाहिँ केन्द्रीय विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र पुस्तकालयको कुरा गर्दो रहेछ । त्यो बाहेक गर्दैन । भनेपछि अब संघले चाहिँ यो स्कुल एजुकेशनमा नियन्त्रणमुखी हुने थ्योरी वा भावना बन्द गर्नुपर्छ । र, स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।

स्थानीय निकाय बलियो छैन भन्न मिल्दैन, स्थानीय निकायलाई बलियो बनाए बलियो हुने हो । अझै पनि अनुसूची नौमा प्रदेश स्थानीय निकाय र संघको साझा अधिकारमा एक ठाउँमा शिक्षा भनिएको छ । यही आधारमा फेरि स्थानीय निकायमाथि हामीले शिक्षाको हिसाबले नियन्त्रण गर्यौ भने यो देशको सार्वजनिक शिक्षा कहिले पनि उँभो लाग्दैन । त्यहाँ बलियो बनाउने हो ।

त्यस्तै अरु डोनरहरुबाट आएका खर्चहरुबाट पनि स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउने हो अब । फ्यास रिपोर्ट अनुसार हामीसँग भएको ३४ हजार विद्यालय मध्ये २८ हजार सामुदायिक विद्यालयहरु छन् । यी विद्यालयहरुलाई एउटै न्यूनतम स्तरमा ल्याउने कि नल्याउने ?

कहिँ हावा लागे पछि पढाइ नहुने अवस्था छ, कहिँ तारे होटल जस्ता स्कुलहरु छन्, हाम्रो देशमा । एउटा न्युनतम स्तर  हुनुपर्यो नि । खासगरी ग्रामीण इलाकामा हेरौं, यहीँ काठमाडौंमा हेरौं । एउटा न्युनतम स्तर ल्याउनलाई एउटा स्कुलको भौतिक पूर्वाधारको बनाउनका लागि दुई करोड खर्च गर्नु भयो भने २८ हजार स्कुलको पूर्वाधार बनाउन झण्डै साढे पाँच खर्ब लाग्छ । त्यो सोच्नुस्, त्यो साढे पाँच खर्ब कहाँबाट ल्याउने ? क्वालिटी टिचर म्यानेज्मेन्टको लागि एउटा स्कुलमा कति पैसा खर्च गर्नुपर्छ ? पचास लाख रुपैंया खर्च गर्नुपर्छ  भने त्यसको लागि डेढ खर्ब रुपैंया तयार गर्नुस् । एजुकेशन मटेरियल्स, अब आइसिटीमा नगइकन तपाइँ हामीले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरको कुरा गरेर के गर्ने ? एकाइसौं शताब्दीमा । पाठ्यपुस्तक नपुगेर विद्यार्थीको बिजोग छ, उनीहरुको जाँच भइसकेको छ ।

यही अवस्थामा शिक्षालाई लगिरहने हो भने कहिले सुधार हुने हो ? त्यसैले अब पाँच वर्षभित्रमा नेपाल सरकारले १० खर्ब रुपियाँ शिक्षामा  लगानी गरेर न्यूनतम स्तरः क्वालिटी टिचर म्यानेज्मेन्ट, भौतिक पूर्वाधार, मटेरियल्स लगायत व्यवस्था गर्नुपर्छ  । त्यसपछि स्कुल गभर्निङ बडी बनाउनुपर्छ । त्यो बडी भनेको यसभन्दा अघि हामीले चुनाव गर्यौं । प्रजातान्त्रिक हिसाबले । चुनाव लड्दा हात्तीमाथि चढेर बन्दुक तेर्साएर, गोली पड्काएर विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चुनाव हुने अवस्था आयो । अब शिक्षा आठौं संशोधनले त्यसलाई काटेर दुई चारजना पदेन राख्ने, अनि तिनले चुनाव गरेर छानेका व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था बनायो । फेरि टीको लाएर फेरि त्यही पुरानो २८ साल अघिको सञ्चालक समितिलाई निम्त्याएछौं । दुइटै काम लागेन ।

शुरुमा मैले भनेको थिएँ नी सार्वजनिक विद्यालयको स्वामित्व कस्को ? स्कुलको स्वामित्व त्यही ठाउँमा दिनुपर्यो, जुन ठाउँमा स्थानीय सरकार छ । त्यसले प्रत्येक विद्यालयको स्वामित्व लिनुपर्योे ।  विद्यालय विद्यालयमा बोर्ड अफ ट्रस्टीज् राख्ने, त्यो भनेको फेरि स्वयम् सेवक संयन्त्र हो । त्यसले स्कुलबाट कुनै फाइदा लिन पाउँदैन, आफ्नो स्वार्थ स्कुलमा लाद्न पनि पाउँदैन । त्यो अवस्थामा प्रत्येक विद्यालयलाई बलियो बनाउन सकिन्छ  र गाउँपालिका, नगरपालिकामा यसरी शिक्षालाई लाने हो भने हामी अघि बढ्छौं ।

बैशाख ३१ गते चुनाव हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । चुनाव पछि जेठ १५ भित्रसम्म सबै स्थानीय निकाय स्वायत्त भएर आउँछन् । अहिले जुन शिक्षामा भएको व्यवस्था छ, आज चैत १ गते भयो अबको साढे दुई महिनाका लागि मात्रै हो ।  साढे दुई महिना पछि अहिलको व्यवस्था काम लाग्दैन । त्यो नयाँ व्यवस्थामा जानका लागि तयार होऔं ।

(मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित नेपालमा सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरण : बार्षिक सम्मेलनमा वाग्लेद्धारा ब्यक्त विचार ।)