काठमाडौं - सामुदायिक विद्यालयमा धेरै खाले शिक्षक कार्यरत हुनु तथा उनीहरुको उचित ब्यवस्थापन हुन नसक्नु सार्वजनिक शिक्षा कमजोर हुनुको मुख्य कारण भएको फेला परेको छ । विद्यालयहरुमा एकै प्रकारका शिक्षक दरबन्दी सृजना नहुनु तथा सबै शिक्षकहरुले पूर्णरुपमा सरकारी सेवा सुविधा पाउन नसक्नु सार्वजनिक शिक्षा कमजोर हुनुको मुख्य कारण रहेको भन्दै एक अध्ययनले शिक्षकलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा उत्तरदायी बनाउन आवश्यक संयन्त्रको विकास गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

एक्सन एडले डोटी र कैलालीका विभिन्न २५ सामुदायिक विद्यालयमा गरेको अध्ययन पश्चात मंगलबार सार्वजनिक गरिएको नेपाल नागरिक शिक्षा प्रतिवेदनमा उक्त तथ्य समेटिएको छ ।

अहिले विभिन्न १७ थरीका शिक्षक कार्यरत छन् । जसले गर्दा उनीहरुले पाउने सेवा सुविधामा पनि एकरुपता छैन । अधिकाँश शिक्षकहरु कक्षा कोठामा भन्दा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताका रुपमा धेरै सकृय हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

शिक्षकको कार्यसम्पादन सम्बन्धि परिणाममा आधारित शिक्षक मूल्याँकन पद्धतीद्धारा अनुगमन गर्न समेत उक्त प्रतिबेदनले सिफारिस गरेको छ । उक्त अध्ययनले ४२ प्रतिशत शिक्षक निजी श्रोतबाट तथा ३५ प्रतिशतले पूर्ण तलब नपाउने तथ्य  फेला पारेको छ ।

'करिब ६५ प्रतिशत शिक्षकले मात्र सरकारी सेवा सुविधा अनुसाको पूर्ण तलब पाईरहेका छन्' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'अन्य शिक्षकहरु मध्ये कतिपय निजी श्रोतबाट पूर्ति भएका र महिला शिक्षकहरु पर्दछन् । कूल शिक्षकको ७१ प्रतिशत पुरुष र ५३ प्रतिशत महिला शिक्षकले पूर्ण तलब पाईरहेका छन् ।'

उक्त अध्ययनले ९१ प्रतिशत शिक्षकसँग न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएपनि एक चौथाईले आवश्यक शिक्षण अनुमति पत्र नलिएको पनि फेला पारेको छ ।

अध्ययन गरिएका विद्यालयहरुमा छात्रको तुलनामा छात्राको भर्नादर कम रहेको फेला परेको छ । गतबर्ष ९५ प्रतिशत छात्रको तुलनामा ८८ प्रतिशत छात्रा र यो बर्ष ८५ प्रतिशत छात्रको तुलनामा ८१ प्रतिशत छात्राको भर्ना भएको अध्ययनले फेला पारेको छ । पारिवारिक गरिबी, आय आर्जनका काममा बालबालिका नै सकृय हुनु पर्ने अवस्था, बसाईसराई, परिवारको उचित परामर्शको अभव, बालबिबाह जस्ता समस्या विद्यालय छाड्नु पर्ने कारण रहेको फेला परेको छ । वार्षिक रुपमा विद्यालय छाड्ने दर ४ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययन गरिएका विद्यायहरुमा १ प्रतिशत भन्दा कम अपाङ्ग विद्यार्थी रहनु राष्ट्रिय तथ्याङ्कमा उल्लेख भएको ३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् भन्ने तथ्यको प्रतिकुल रहेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

अध्ययन गरिएका विद्यालयहरुमा बालबालिकाका शिक्षा सम्बन्धि अधिकारहरु उलंघन भएको समेत फेला परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 'अधिकाँश शिक्षक संग पर्याप्त शिक्षण योग्यता वा सरकारी तलबमा पहुँच नभएका कारण यो अधिकार उलंघन भएको पाईन्छ' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालको आधारभूत शिक्षा प्रणाली तथा सार्वजनिक लगानीमा देखिएका चुनौतीलाई प्रतिवेदनले औल्याएको छ । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक भन्दै सबै नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गरेपनि घट्दो क्रममा रहेको शिक्षाको बजेट उक्त ब्यवस्था प्रति प्रतिकूल हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विद्यालयमा विद्यमान हिंसा र दुव्र्यवहारको न्यूनिकरण गर्न नसक्दा शिक्षा आर्जन गर्ने अधिकारको उलंघन भएको, विद्यार्थीको गुनासा  र आवाज सुन्न ब्यवस्थापन समितले निमाण गर्ने संरचनाको भूमिका पनि अधिकार प्रवर्धनका लागि मुख्य हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

'संविधानमा ब्यवस्था भएको निशुल्क र अनिवार्य शिक्षामा आधारित भएर सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नु पर्दछ' प्रतिबेदनमा भनिएको छ, 'अनि मात्र सामुदायिक विद्यालयले निशुल्क र गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्न सक्छन् ।'

संविधानमा निशुल्क शिक्षा भनिएपनि विद्यालयहरुले कुनै न कुनै रुपमा शुल्क लिईरहेको भन्दै प्रतिबेदनमा अध्ययन गरिएका २५ मध्ये २२ विद्यालयले औषतमा रु. १ सय ३३ लिने गरेको उल्लेख छ ।

२५ मध्ये १ विद्यालयमा मात्र बजेटको पारदर्शिता कायम रहेको भन्दे प्रतिबेदनमा विद्यालयमा शुसासन कायम राख्न अभिावक विद्याय ब्यवस्थापन समिति वा अभिभावक शिक्षक संघको सकृयता न्यून रहेको उल्लेख छ । २५ मध्ये ८ विद्यालयमा मात्र उक्त समुहको सहभागिता रहेको उल्लेख छ ।

कक्षा कोठामा हुने शिक्षण सिकाइ अभ्यासलाई सुधार गर्न पर्याप्त श्रोतको विनियोजन हुनु पर्ने, बाल संरक्षण संयन्त्रको सुदृढिकरण गर्नु पर्ने, उनीहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पर्ने, विद्यालयमा पारदर्शिता र जवाफ देहिता अभिबृद्धि गर्नु पर्ने अध्ययन प्रतिवेदनको सुझाव छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलले संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकार भनेपनि अवस्था दुरुह रहेको स्विकार्दै सार्वजनिक शिक्षा सुदृढिकरणका लागि सरकार कृयाशिल रहेको बताए । 'सार्वजनिक शिक्षा प्रति राज्यको दायित्व कमजोर हुँदा समस्या भएको हो' उनले भने, 'अधिकारमा आधारित शिक्षालाई उचित ब्यवस्थापन गर्न शिक्षकलाई नयाँ ढंगले म्यापिङ् गर्नु पर्ने छ ।'

संघियता कार्यान्वयनमा आईसकेको अवस्थामा शिक्षाका अधिकाँश अधिकार स्थानीय तहमा जाने भएकोले स्थानीय तहलाई थप सक्षम बनाउँदै केन्द्रबाट नीति निर्माणमा सघाउ पुर्याउने उनले बताए ।

एक्सन एड, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान एनसीई नेपाल र स्विस संस्था नोराडले संयुक्त रुपमा गरेको नेपालमा सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरण बार्षिक सम्मेलनमा सहभागि ब्यक्तिहरुले सार्वजनिक शिक्षामा घट्दो बजेटप्रति चिन्ता ब्यक्त गर्दै लगानी बृद्धि गर्न माग गरे । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति तथा शिक्षाविद् प्रा. केदारभक्त माथेमाले सार्वजनिक शिक्षामा पर्याप्त बजेट अभावले अवस्था विग्रेको बताउँदे राज्यलाई जिम्मेवार हुन आग्रह गरे । सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था सुदृढ गर्न आवश्यक श्रोतको जोगाड कसरीगर्ने भन्ने गम्भिर छलफल हुनु पर्ने उनको भनाई छ । 'सरकारले अनावश्यक राष्ट्रमा दुताबास खोल्न खर्च गर्छ' उनले भने 'यस्ता खर्च कटौती गरेर सार्वजनिक शिक्षाका क्षेत्रमा पुर्याउनु पर्यो ।'

अर्का शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेले सार्वजनिक शिक्षा कसको हो भन्ने प्रश्नको उत्तर नखोजिकन सुधार असम्भव हुने बताउँदै विद्यालयहरुको न्युनतम स्तर हुनु पर्ने बताए । 

'२८ हजार सार्वजनिक विद्यालयहरुमध्ये एउटा चाहिँ न्यूनतम स्तरमा ल्याउने कि नल्याउने ? कहिँ चाहिँ हावा लागेर छाना उडाएपछि पढाइ नहुने अवस्था छ, कहिँ तारे होटल जस्ता स्कुलहरु छन्' उनले भने, 'एउटा न्युनतम स्तर ल्याउनलाई एउटा स्कुलको भौतिक पूर्वाधारको बनाउनका लागि दुई करोड खर्च गर्नु भयो भने २८ हजार स्कुलको पूर्वाधार बनाउन झण्डै साढे पाँच खर्ब लाग्छ । त्यो साढे पाँच खर्ब कहाँबाट ल्याउने ? क्वालिटी टिचर म्यानेज्मेण्टको लागि एउटा स्कुलमा कति पैसा खर्च गर्नुपर्छ ? पचास लाख रुपैंया खर्च गर्नुपर्छ  भने त्यसको लागि डेढ खर्ब रुपैंया तयार गर्न आवश्यक छ ।'

कार्यक्रममा एक्सन एडका नेपाल प्रमुख विमल फुयाँलले शिक्षालाई जीवन, जिविका र राष्ट्र निर्माणसँग जोड्न सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बृद्धिको विकल्प नभएको बताउँदै सार्वजनिक शिक्षा बलियो बनाउने भनेको अर्थतन्त्र सँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गरे ।

'शिक्षा निशुल्क भन्ने त हैन तर शिक्षाका लागि लाग्ने शुल्क कसले तिर्ने भन्ने नै मुख्य प्रश्न हो' उनले भने, 'हाम्रो देशको अवस्था विशेष प्रकृतिको छ संसारको अभ्यास विश्लेषण गरेर हामी हाम्रै तरिकाले सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा कृयाशिल हुनु आवश्यक छ ।'

शिक्षक महासंघका महासचिव तीलक कुबँरले शिक्षकलाई मात्रै दोष थोपार्नु न्यायोचित नभएको भन्दै सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा राज्य गसम्भर नभएको आरोप लगाए ।

कार्यक्रममा सासंदहरु गणेमान गुरुङ्, बद्री पाण्डे, पूर्व सचिव महाश्रम शर्मा, स्थानीय शासनका जानकार कृष्णप्रसाद सापकोटा, मानवअधिकारकर्मी गौरी प्रधान लगायतले सार्वजनिक शिक्षाको महत्व र यसमा आवश्यक बजेट ब्यवस्थाका बारेमा चर्चा गरेका थिए ।

पाँच बर्ष अघि देखि शुरु भएर हरेक बर्ष हुँदै आएको यो सम्मेलन चौथो हो । भूकम्पका कारण एक बर्ष सम्मेलन स्थगित गरिएको थियो । सम्मेलनले सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा सरकार र सरोकारवालालाई पृष्ठपोषण गर्दै आएको बताउँदै एनसीईका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले यस पटकको सम्मेलनले पनि सार्वजनिक शिक्षा सुदृढिकरणमा टेवा दिने विश्वास ब्यक्त गरे ।

उक्त सम्मेलन पछि नेपालको कर प्रणाली र त्यससंग शिक्षा लगानीको सम्वन्धको विषयमा अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल र सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चिताको निमित्त स्थानीय सरकारको भूमिका विषयमा डा. मुक्ति रिजालद्धारा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।