काठामाडौं–शिक्षा ऐन(आठौं संसोधन) भएको नौ महिना भइसक्दा पनि शिक्षा नियमावली आउनमा ढिलाइ भइरहेको बेला शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले एक हप्ताभित्र शिक्षा नियमावली आउने बताएका छन् । ऐनमा उल्लेख भएका थुप्रै वुंदाहरुलाई फुकाउनका लागि आवश्यक नियमावली नआउँदा विद्यालयदेखि शिक्षा मन्त्रालयसम्मका कामहरुमा बाधा भएको लामो समय भइसक्दा पनि विभिन्न कारणले पछि धकेलिँदै गएका नियमावली अब भने निश्चित रुपमा आउने भएको हो । गत फागुन २४ गते नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनीधि मण्डलले शिक्षामन्त्री पौडेललाई अन्तिम चेतावनी पत्र बुझाएको सन्दर्भमा जानकारी लिन गएको एक टोलीलाई मन्त्री पौडेलले सबै प्रक्रिया सकाएर हप्ता दिनपछि नै नियमावली आउने बताएका हुन् । उनले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिए पनि अझै पनि शिक्षाका सरोकार राख्ने वृत्तमा भने उनको कुरालाई आशंकाले हेरिएको छ । महासंघले फागुन मसान्तभित्र आफूले राखेका सबै माग पूरा गर्न पहल नभएमा असहयोगको आन्दोलन गर्ने चेतावनीबारे मन्त्रीलाई पुनः जानकारी दिन गएको बेला मन्त्री पौडेलले शिक्षा नियमावली संशोधनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयबाट शिक्षा मन्त्रालयमा सुझाबसहित सहमति गरेर पठाई सकेको जानकारी दिएको महासंघका महासचिव तिलक कुँवरले बताए । ‘शिक्षा मन्त्रालयबाट सुझावसहति पठाएको सहमतिका वारे मन्त्रालयमा एकदुई दिनमा छलफल गरी यो हप्ताभित्रै मन्त्री परिषदबाट पारित गराइनेछ ।’ मन्त्रीलाई उद्दृत गर्दै महासचिव कुँवरले भने । उनले महासंघको अन्तिम चेतावनी पत्रले कानुन मन्त्रालयलाई छिटो सहमति दिन बाध्य तुल्याएको र अब मन्त्री परिषदमा पनि केहि छुटेका विषयहरु सम्भव भएसम्म थपेर लगी पारित गराउने जानकारी मन्त्रीले दिएको बताए । उनका अनुसार नियमावलीमा दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकको पोषाक भत्ता, राहत दुर्गम भत्ता, लाइसेन्सका कारण रोकिएको शिक्षकहरुको तलब निकासा, गोल्डेन ह्याण्डसेकको लागि अपुग रकम, पिसिएफ शिक्षकको तलब निकासा लागायतका आर्थिक समस्याहरु समाधानका लागि अहिलेको बजेटमा खर्च नभएको शिर्षकबाट रकमान्तर गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा लैजाने शिक्षा मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । शिक्षा विभागले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि देशभरबाट शिक्षकको तथ्याङ्क संकलनको कार्य पूरा गरिसकेकोले तुरुन्त स्थायी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरिने पनि मन्त्रीले बताएको उनको भनाइ छ । उनले मन्त्रीले महासंघलाई तत्कालै असहयोगका कार्यक्रम नल्याउन भने पछि आफूहरुले आन्दोलन नगर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रीज्युबाट नै नेपाल शिक्षक महासंघले उठाएका विषयहरु सम्बोधोन्मुख भएको जानकारी प्राप्त हुनुका साथै सहयोगको आग्रह भएकोले केहि दिनका लागि थप नियमावली मन्त्री परिषदबाट पारित गराउन भेटघाट, पैरवी तथा दवावमुलक कार्यक्रम तिव्रता लाउने निर्णय गरियो ।’