काठमाडौं ३० फागुन/सरकारले सामुदायिक विद्यालयका प्राध्यापकलाई दिइने तालिमको पाठ्यक्रम परिवर्तन गरेको छ । नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार एक महिनाको तालिम पूरा गर्न सम्बन्धित प्राध्यापकले एक सय दस दिन समय बिताउनुपर्ने हुन्छ ।

नयाँ संरचनाअनुसार यस्ता तलिम लिन चाहने प्राध्यापकले एक महिनाको तालिममध्ये सुरुमा दस दिनको ‘फेस टु फेस' तालिम लिनुपर्ने हुन्छ । यस अवधिमा लिइएको सैद्धान्तिक ज्ञानलाई प्रधानाध्यापकले ४५ दिनसम्म विद्यालयमा पढाएर व्यवहारमा उतार्नुपर्ने हुन्छ । यसरी ४५ दिनमा पढाएको अवधिलाई प्रत्यक्ष तालिममा सहभागी भएको पाँच दिनबराबर गणना गरिने जानकारी शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रका उपनिर्देशक शिव सापकोटाले दिए ।

उनका अनुसार ४५ दिनसम्म विद्यालयमा पढाइसकेपछि सोही प्रधानाध्यापक फेरि दस दिनको ‘फेस टु फेस' तालिममा सहभागी हुनुपर्नेछ । त्यसपछि फेरि पाँछ दिनबराबर मानिने दोस्रो चरणको व्यावहारिक ज्ञान हासिल गर्न विद्यालयमा पढाउनुपर्ने हुन्छ । ‘यस हिसाबले तालिम एक महिनाको भनिए पनि दुईपटकसम्म ४५ दिनको दरले विद्यालयमा पढाउनुपर्ने ९० दिन र दुईपटकसम्म दस दिनका दरले लिनुपर्ने बीस दिन हिसाब गर्दा एक सय दस दिनको समय तालिममा बिताउनुपर्छ', उपनिर्देशक सापकोटाले भने ।

यसअघिका तालिम एक महिनाको भए पनि सम्बन्धित प्रधानाध्यापकले दस दिनको फेस टु फेस सैद्धान्तिक र बीस दिनको व्यावहारिक तालिम लिए मात्र पुग्थ्यो । सापकोटाले भने, ‘यसअघि तालिमका लागि भनेर तीस दिनभन्दा बढी समय खर्चनु पर्दैनथ्यो । तर अहिले तीन महिनाभन्दा बढी समय एक महिनाबराबर गणना हुने तालिममा खर्चनुपर्छ ।'

तालिम अवधिमा प्रधानाध्यापकले चारवटा असाइन्मेन्टसमेत तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि विद्यालयको सर्वोच्च र जिम्मेवार व्यक्ति प्रधानाध्यापक भएका कारण नयाँ पाठ्यक्रमले उनीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने विषयसमेत समावेश गरेको छ । शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकलाई दिइने तालिम सैद्धान्तिक ज्ञानमा मात्र केन्द्रित रहेको र व्यावहारिक नरहेको गुनासो आएपछि पाठ्यक्रमको मोडेलमा परिवर्तन गरिएको हो । नयाँ संरचनाअनुसारको तालिमले प्रधानाध्यापकमा पेसागत दक्षता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रधानाध्यापकको नेतृत्व विकास, प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने विषयमा पनि विगतका पाठ्यक्रमभन्दा केही नयाँ विषय थपिएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार मुलुकभरका विद्यालयमा कार्यरत प्रधानाध्यापकमध्ये ७० प्रतिशतले यसअघि नै तालिम लिइसकेका छन् ।

अहिले तयार गरिएको पाठ्यक्रमले विशेष गरेर तालिम लिन बाँकी रहेका ३० प्रतिशत प्रधानाध्यापकलाई मात्र समेट्छ । तर यसअघि नै तालिम लिइसकेकालाई पनि पुनर्ताजगी गराउने विषयमा छलफल भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रले हरेक वर्ष यस्ता तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ । नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार सन् २०२२ भित्रमा बाँकी रहेका सबै प्रधानाध्यापकलाई तालिम दिइसक्ने केन्द्रको योजना छ ।

सूर्यप्रसाद पाण्डेले अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेको खबर ।