काठमाडौं - सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दीमा रहेका शिक्षकलाई मासिक तलब खुवाउन आवश्यक तयारी भईरहेको बेला शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सहितको टोलिले गरेको एक अनुगमनले भने यस विषयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाटै बेवास्ता हुने गरेको निश्कर्ष निकालेको छ । दरबन्दीमा रहेका शिक्षक तथा शिक्षकका पेशागत संघसंगठनका पदाधिकारीहरुले शिक्षकलाई मासिक तलब दिनुपर्ने आवाज उठाइरहेको बेलामा शिक्षा कार्यालयहरु नै सो विषयमा गम्भीर नभएको उक्त अनुगमन पश्चात तयार प्रतिवेदनको निश्कर्ष छ ।

विभिन्न ४ जिल्लामा भएको अनुगमन पश्चात मन्त्रालयमा बुझाईएको प्रतिवेदनमा 'सुधारात्मक पक्ष तथा कमी कमजोरी' अन्र्तगत जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुले शिक्षक तलव निकासा गर्न आवश्यक पहल नगरेको देखिएको उल्लेख छ । मन्त्रालयका सहसचिव तुलसीप्रसाद थपलिया सहितको टोलीलले कास्की, स्याङ्जा, पाल्पा र पर्वतमा गरेको अनुगमन पश्चात मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा शिक्षकको तलब मासिक रुपमा तलब भूक्तान गर्न आवश्यक पहल मिलाउन सुझाव दिईएको उल्लेख छ । सम्बन्धित क्षेत्रमा नै सुधारका लागि दिईएका सुझावहरु अन्र्तगत प्रतिवेदनमा उक्त विषय समेटिएको छ ।

हरेक बर्ष मन्त्रालयले सहसचिवहरुलाई देशका ७५ वटै जिल्लाको शैक्षिक र प्रशासनिक अवस्था अनुगमनमा खटाउँदै आएको छ । सोही अन्र्तगत गत फागुन ३ गतेदेखि ९ गतेसम्म थपलिया सहितको टोलीले उक्त ४ जिल्ला अनुगमन गरेको थियो ।

अनुगमनका क्रममा शिक्षा कार्यालयहरुको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरेको र कार्यालयका विभिन्न शाखाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरिएको मन्त्रालयमा बुझाईएको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले कास्कीका १३, स्यांजाका १४, पाल्पाका ८ र पर्वतका १० सबल तथा दुर्बल पक्ष फेला पारेको थियो । त्यस्तै अनुगमनले ती चारैवटा जिल्लाका ७ वटा कार्यालयहरुमा ७ वटा राम्रा र सबल वुंदा फेला पारेको उल्लेख गरेको छ ।  

शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीहरुमा जिम्मेवारीहिनता बढेको, कार्यालयका शाखा र फाँटमा तोकिए अनुसारको संख्यामा जिम्मेवारी लिने कर्मचारी नरहेको, शिक्षा कार्यालयलाई दिइने भौतिक सुधार अन्तर्गत बेरुजुको परिमाण पनि अत्यधिक रहेको र बेरुजु फर्छौटका लागि कार्यालयहरु उदासीन रहेको पनि अनुगमनले फेला पारेको छ । यसअलावा अनुगमनले शिक्षा कार्यालयहरुले एउटै पदाधिकारीबाट विभिन्न काम सम्पादन गर्नु परेको, जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरुले आफ्नो काम प्रत्यायोजन गर्ने नगरेको पनि देखिएको जनाएको छ ।

ती चारवटा जिशिकामा अनुगमन गरिएपछि टोलीले छुट्टाछट्टै रुपमा सुझाव पनि दिएको छ । सुझाव अन्तर्गत टोलीले चारवटै जिशिकालाई शिक्षकलाई मासिक तलब खुवाउनका लागि पहल गर्नुपर्ने लगायत बेरुजु फर्छौट गर्नुपर्ने,सेवाग्राहीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने लगायतका वुंदाहरु छन् भने जिल्लागत रुपमा दिइएको सुझावमा कास्कीले प्रारम्भिक पठन सीप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, स्याङ्जाले अंग्रेजी, विज्ञान र गणित शिक्षकको नक्सांकन गर्नुपर्ने, पर्वतले शैक्षिक दर्पण प्रकाशन गर्नुपर्ने र पाल्पाले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।