– भूपराज खड्का /  निजी विद्यालय अर्थात संस्थागत विद्यालयहरुले लिने गरेको शुल्क पुनः एकपटक बहसकोे केन्द्रमा आइपुगेको छ । शैक्षिक सत्रको शुरुमा नै अनाधिकृत रुपमा बृद्धि गरिएको शुल्क संस्थागत विद्यालयले लिए । त्यतिमात्र होइन भर्ना शुल्क नियमले लिन नमिले पछि यो शुल्क बार्षिक शुल्कका रुपमा लिइयो । 'काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ भने झैं' विगत वर्षहरुमा जस्तै यो वर्ष पनि संस्थागत विद्यालयले शुल्क बृद्धि गरे । राज्यको नियमन निकाय जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट दुई महिना अगावै अनुमति लिनुपर्ने नियमको पालना गर्न धेरै संस्थागत विद्यालयले आवश्यक नै ठानेनन् । अभिभावकदेखि नियमन निकाय शिक्षा मन्त्रालय/जिल्ला शिक्षा कार्यालय सम्म केवल मुकदर्शक बने । संस्थागत विद्यालय आफ्ना शिक्षकको तलव बृद्धि र महंगीको बहानामा शुल्क बृद्धि गर्ने र अभिभावसँग बार्षिक शुल्क असुल्ने काम गरिरहे । राज्य र त्यसका नियमन निकाय मुकदर्शक बन्ने परम्परालाई कायम राख्नुलाई सर्वोत्तमा ठानिरहे । यी सबै कार्यका लागि संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ शिक्षा कार्यालय वा संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरुले नभएको जसो गरे ।

अभिभावकले आफ्ना बालबालिका जसोतसो भर्ना गर्नु थियो गरे । अभिभावक मधुरो स्वरमा भएपनि सार्वजनिक रुपमा  यो विषय उठाउन मात्र के थालेका थिए । संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ को ५.२ मा उल्लेख भएको भर्ना शुल्कलाई बार्षिक शुल्क भनि लिएको विषयलाई उजुरीको चरणमा नै अभिभावकहरु रहेको समयमा अर्थात १२ बैशाख २०७२ मा विनासकारी भुकम्प भयो । भुकम्पले सिङ्गो देश नै आक्रन्त भएको विषयले संस्थागत विद्यालयहरुले नियम विपरित गरिएको शुल्क बृद्धि र भर्ना शुल्क लिएको विषयलाई बैद्यता दिने अबसर र राहतका रुपमा उपयोग गरे । त्यसको सार्वजनिक तथा प्रशासनिक निकाय कुनै पनि ठाउँमा जवाफ दिनु नै परेन । जस्का कारण करिब एक महिना अर्थात जेठ १५ गते सम्म विद्यालय बन्द हुनु र सिङ्गो मुलुक नै असामान्य र आतंकित अवस्थामा परेको मौकामा आफ्नो कुकर्म लुकाउने र निरन्तरता दिने अवसरका रुपमा उपयोग गरे र गरिरहेका छन् ।  

भुकम्पका कारण धेरै संस्थागत विद्यालयको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा विद्यालय बन्द हुुनु अस्वभाविक थिएन । तर जति खेर विद्यालय खुल्यो ।  विद्यालयहरुले आफ्नो सक्कली चुसाहा प्रबृति पुनः एकपटक प्रर्दशन गरे । विद्यालयले एक महिनासम्म विद्यालय सञ्चालन नगरेपनि नियमित शुल्कमात्र होइन यातायात खर्च, पौडी, लाइब्रेरी, कम्प्युटर र कतिपय संस्थागत विद्यालयले त दिवा खाजा भवन मर्मत शुल्कको बिल समेत विद्यार्थीको झोलामा हाली अभिभाककोमा थोपरे । यस्तो कार्यको सर्वत्र विरोध भयो । बिरोध हुनु स्वभाविक थियो ।  मुलकमा कृयाशिल सबै विद्यार्थी संगठनहरु विरुद्धमा देखिए । पुनः एक पटक संस्थागत विद्यालयहरुले लिने गरिएको शुल्क विवादमा प¥यो ।  भर्ना गर्दा बार्षिक शुल्क र शुल्क बृद्धिको विवादको समाधान दिनुको साटो संस्थागत विद्यालयहरुले चलाखीपूर्ण  ढंगले नपढाएको महिनाको अतिरिक्त क्रियाकलापमा लिएको शुल्क मात्र फिर्ता गर्दा विगतमा लिएको र बृद्धि गरिएको शुल्कलाई बैद्यता दिने अवसर प्राप्त हुने अटकल काटे । भुकम्पले आक्रन्त भएका अभिभावकलाई विद्यालयले गरेको यो खालको ब्यावहारले असन्तुष्टिको मात्रा बढिरेहको समयमा शिक्षा मन्त्रालयले केही चासो देखाई संस्थागत विद्यालयका संचालकहरुका संस्थाहरुलाई बोलाई छलफल सम्म चलायो । यसरी छलफल चलाउँदा शिक्षाको निकायले अनुमति नदिई लिएको वार्षिक र बृद्धि गरिएको शुल्क पनि छलफलको विषय बन्ने अपेक्षा आम अभिभावकहरुले गरका थिए । तर बारम्बार राज्यको आँखा छलि वा देखाई देखाई अभिभावलाई सेक्न उद्य्त संस्थागत विद्यालयहरु त्यो महिनाको अतिरिक्त शुल्क नलिने जो आधा जति शुल्क हुने विकल्प शिक्षा मन्त्रालयलाई सुझायो । 

संस्थागत विद्यालयका संचालकहरुले छुट्टै गतिविधिका लागि लिने भनिएको शुल्क नलिने त्यसो गर्दा हरेक महिना लिने शुल्कको आधा हुने स्पष्ट जानकारी दिए । यसरी नियमित शुल्क भन्दा बढी छुट्टै गतिविधिका लागि शुल्क लिएको जानकारी शिक्षा मन्त्रालयको वार्तामा दिंदा पनि शिक्षा मन्त्रालय तत्काल विद्यार्थीको आन्दोलन रोक्नलाई ध्यान केन्द्रीत गर्दै यसरी जे सुकै शिर्षकमा पनि शुल्क लिएको विषयलाई अनुमोदन गर्दै बैद्यानिकता प्रदान ग¥यो । 

यसरी संस्थागत विद्यालयका संचालकहरुसँगको छलफल पछि शिक्षा मन्त्रलयले गत जेठ ३१ (२०७२) मा विज्ञप्ती प्रशाशित गरि भुकम्प अति प्रभावित जिल्लाका अभिभावकलाई राहत उपलब्ध गराउने मनसायका साथ बैशाख महिनाको समग्र मासिक शुल्कको ५० प्रतिशत छुट दिने सहमति भए अनुसार सो को कार्यन्वयन गर्ने भन्ने निर्देशन नै जारी ग¥यो । समग्र शुल्क भन्दा के विषय पर्छ ? न अभिभावकलाई थाहा छ न शिक्षा मन्त्रालयलाई थाहा छ । तर गर्नका लागि गरियो ।

यो विज्ञप्तीले शुल्कको विवादलाई अभिभावक र विद्यालयको आम्नेसाम्ने ल्याईदियो । विगतमा कुन संस्थागत विद्यालयले कति शुल्क लिएको छ भन्ने बारेमा जानकरी सम्म राख्न नसक्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयले हचुवाका भरमा ५० प्रतिशत शुल्क छुटको उर्दीजारी गरेको छ । कुन विद्यालयले कति शूल्क लिएको छ भन्ने सामान्य कुरा जानकारी नगरी अभिभावको आँखामा छारो हाल्ने काम शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छ । जो विगत देखि निरन्तर गरिरहेको छ । जहाँ सम्म अनुगमन गरी  कार्यवाही गर्ने हैसियत राख्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई  कतिपय संस्थागत विद्यालयले  विद्यालयकको हाताभित्र शिक्षा कार्यालयको प्रतिनिधिलाई छिर्न सम्म नदिएको अवस्था छ । कठामाडौ उपत्यकाका कतिपय संस्थागत विद्यालयले शिक्षा कार्यालयसँग अनुमिति नै नलिई एक ठाउँबाट आर्को ठाउँमा लगरे विद्यालय सञ्चालन गर्दा समेत एउटा पत्र समेत काट्न नसक्ने नियमन निकायले अनुगमन गरि शुल्क छुट देला भन्ने  विश्वास गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । 

पछिल्लो समयमा सामुदायिक विद्यालयहरुले देखाएको नालायकी र समाजमा देखिएको देखासिकी संस्कारका कारण अभिभावक संस्थागत विद्यालयप्रति आकर्षित हुनु स्वभाविक थियो । राज्यको निकायसँग अनुमति लिएर सञ्चालनमा आएका संस्थागत विद्यायहरुले आफुलाई बेलगामाको घोडाका रुपमा समाज र अभिभावको माझ प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । यो आम शिक्षा क्षेत्रलाई मात्र होइन संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरुलाई पनि शोभनीय विषय होइन । संस्थागत विद्यालयहरु बेलगामाको घोडा भएको विषयमा सर्बत्र विरोध हुन थालेपछि शिक्षा मन्त्रालयले नियमन गर्ने प्रयास पनि गरेको देखिन्छ ।  यस्तै एउटा कडिका रुपमा लिन सकिन्छ संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ को जारी । शुरुमा संस्थागत विद्यालयका संस्थाहरु प्याब्सन र एनप्याब्सनको लामो छलफल र बहस पछि २०६९/११/०४ को नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भई लागु गरिएको निर्देशिका अहिले वेवारिसे अवस्थामा छ । यसो हुनुमा राज्यको नियमक निकाय निकम्मा हुनु जिम्मेवार त छँदै छ अर्को तर्फ बिना रोकतोक असान्दर्भिक शिर्षकमा अभिभावकसँग शुल्क असुल्न पाउनुपर्छ भन्ने संस्थागत विद्यालयहरुको मानसिकता जिम्मेवार छ ।

उक्त निर्देशिकाले संस्थागत विद्यालयको स्थपना, विकास र विस्तारको समयदेखि विवादित बन्दै आएका धेरै विषयलाई एउटा सिमाभित्र ल्याउने प्रयत्न भने गरेको छ । यसलाई पनि ठुलै उपलब्धी मान्नु पर्दछ र मानिएको छ । शैक्षिक माफियाहरुले शिक्षा संरचनालाई निकम्मा सावित गरि आफनो (सञ्चालकको) स्वार्थ र फाइदालाई मात्र ध्यान दिएको समयमा निर्देशिका एउटा विधिमा सञ्चालन गर्ने अभ्यासको प्रर्दुभाव  थियो । जसमा विद्यालय सञ्चालनको अनुमति र कक्षा थपको बारेमा केही ब्यास्था गरिएको छ भने लामो समयदेखि विद्यालयको नामाकरणको विवादलाई सम्बोधन गरिएको छ । औचित्यपूर्ण वा सान्दर्भिक नदेखिएमा छ महिना भित्र अन्र्तराष्ट्रिय नाम हटाई स्वदेशी नाम राख्नु पर्ने र विद्यालयमा भएका विद्यार्थी मध्ये १ प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी भए मात्र अन्र्तराष्ट्रिय भनेर राख्न पाइने स्पष्ट मापदण्ड राखियो । त्यसका बाबजुत विद्यालयको स्थान्तरणको विषय, भौतिक भूर्वाधार (खेल मैदान, शौचालय, होस्टल, खानको गुणस्तर, फर्निचर, खानेपानी, प्रयोगशाला) र सवारी साधनको समेत मापदण्ड तोक्नुका साथै विद्यार्थी संख्या र शुल्क निर्धारणको मापदण्ड पनि निर्देशिकाले बोलेको छ । त्यस्तै लामो समयदेखि विवादमा रहँदै आएको पाठ्यक्रमको निर्धारण र विक्री वितरण, पोसाकको मापदण्ड निर्धारण विक्री वितरणको विषयमा निर्देशिकाले बोल्नु नै संस्थागत विद्यालयको टाउको दुखाईको विषय बन्यो र बनिरहेको छ । 

वास्तबमा नै विद्यालयको पाठ्यपुस्त र विद्यालय पोसाक देखि शैक्षिक सामग्रीमा ३५ प्रतिशतसम्म व्यापारीसँग कमिशन लिएर आफ्नो अतिरिक्त आम्दानी बढाईरहेका संस्थागत विद्यालयहरुलाई यो निर्देशिका केही मात्रमा अबरोध बनेको छ । किन कि विद्यालयको पर्खाल भित्रबाट पाठ्यपुस्तक र पोसाक बिक्रीवितरणलाई पर्खाल बाहिर पु¥याउने प्रावधान राखेको छ । यसका बावजुत पहुँचवाला संस्थागत विद्यालयले राज्यलाई निकम्मा सावित गरेका मात्र छैनन् ठुलै चुनौती दिंदै विद्यालय हातामा खुलेआम बिक्री गरे र गरिरहेका छन् । राज्य र राज्यका निकाय केवल तमासे बेनेका छन् । मानौ कि यो विषयमा कुनै नियम, कानून वा मापदण्ड केही सरकारले बनाउन सकेको छैन । 

अतः जसले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मान्यता संस्थागत विद्यालयले भर्नाको समयमा प्रदर्शन गर्ने गरिरेहको कटुसत्य आम अभिभावले भोगिरहेको विषय हो । संस्थागत विद्यालयको अगाडि कमजोर र नतमस्तक  राज्य संयन्त्रलाई देखाई देखाई अभिभावकको शोषण गर्दै आएका  संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरुलाई यो निर्देशिका आउनु सुखद् विषय पक्कै पनि होइन । यो जारी हुनासाथ संस्थागत विद्यालयहरुले एक स्वरमा अर्को बखेडा निकाल्दै राज्यलई चुनौती दिंदै भन्न थाले, यो निर्देशिका मान्दैनौ । हामीलाई अल्लग्गै ऐन चाहियो । 

स्थापना भएको करिब तीन दशक पछि सरोकारवाालाको निकै ठुलो असन्तुष्टि र माग पश्चात जारी भएको निर्देशिकाले कागजमा मात्र भएपनि लगाम लगाउने प्रयत्न गरेको थियो । विगतमा अध्ययन गर्न विभिन्न आयोग, कार्यदलहरु बने तीनका सुझावहरु शिक्षा मन्त्रालयको पुस्ताकालय भन्दा बाहिर निक्लन नदिने राम्रो पहुँच राख्ने संस्थागत विद्यालयकै सञ्चालकहरु छन् । उनीहरु छुट्टै ऐनका नाममा अर्को तीन दशक सम्म अभिभावकलाई नयाँ ढंगले शोषण गर्न पाइने कुरामा विश्वस्त छन् । यसका लागि राज्यले जारी गरेको कानून मान्दिन भन्नु भन्दा पनि नयाँ ऐन बनाई नियमन गर्ने सुन्दर कुरा र मागको आवरणमा राज्यले कानुन नबनाई दिएको बहानामा अभिभावको शोषणको नयाँ रुप प्रर्दशन भईरहेको छ ।  यसको प्रारम्भ मूलुकमा भएको दोस्रो संविधान सभामा चार जान संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरु ५० लाखदेखि ४ करोडसम्म विभिन्न पार्टीलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराई  समानुपाति निर्वाचनबाट सभासद् पद खरिद गरेबाट प्रष्ट भईसको छ । सबै पार्टीमा राम्रो हैसियत र पहुँच राख्ने यी सभासद्को काम उक्त ऐन नल्याउनमा नै ध्यान केन्द्रित गर्ने निश्चिित छ । संसदमा यी कार्य हुने छन् भने प्रत्येक विद्यालयले कर्मचारीको तहमा (शिक्षा मन्त्रालयदेखि कानून मन्त्रालयसम्म जो ऐन बनाउने महत्वपूर्ण भूमिकामा हुन्छन्) उनीहरुका बालबालिकाको लागि  निःशुल्क  पढाईदिने, उनीहरुका आफन्तलाई रोजगारी उपलब्ध गराउनेदेखि विद्यालयमा हुने हरेक गतिविधिमा प्रमुख अतिथि बनाएर भए पनि त्यास्तो  कार्य नगर्नलाई दबाब दिने कुरालाई निरन्तरता दिइने छन् । र, विगतदेखि कै यो कार्यले पनि निरनतरता पाउने छ । 

अभिभावक आफ्नो सन्तानको सुन्दर भविष्यको लागि ठुलै अन्याय हुँदा पनि सम्झौता गर्न र सहन बाध्य छ । संस्थागत विद्यालयले गर्ने यस्तै मापदण्ड विपरीतका अन्याय सहन अभिभावक बाध्य छन् । वा बाध्य पारिएको छ ।  विभिन्न पेशा र ब्यावसायमा अभिभावकहरु यस्ता कुकर्महरुका विरुद्ध संगठित हुन सकिरहेका छैनन् । संस्थागत विद्यालयहहरु यति बलावन र शक्तिशाली रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । जो उनीहरुको प्रायोजनमा स्थायी संरचनाको अभिभावक संघ निर्माण गर्ने र ती पदाधिकारहिरुलाई टिकाई रहने गर्दछन् । तीनै अभिभावक संघमा बस्ने पदाधिकारीहरुलाई (जसका छोराछोरी विद्यालयमा पढ्दैनन्) ढाल बनाई अभिभावकको शोषण गरिरहेका छन् । ब्यक्तिगत स्तरमा अभिभावकले विद्यालयमा असन्तुष्टि जनाउने वा विरोध गर्ने हो भने त्यस्ता अभिभावकका छोराछोरीलाई विद्यालयमा हुने मानसिक र शारिरिक यातनादेखि विद्यालयबाट बालबबालिकाको निष्काशन सम्मको हर्कत संस्थागत विद्यालयका संञ्चालकहरुबाट हुने निश्चित छ । विगतमा त्यस्तो भएकै छ ।

यस्तो अवस्थमा अभिभावक र विद्यालयको बिचमा राज्यको भूमिका अपेक्षित हुन्छ ।  तर राज्य बिज्ञप्ती जारी गरेर कुम्भकर्ण झै सिंहदरवारमा सुतिरेहको छ । अतः अभिभावक लुरुलुरु विद्यालयले आप्mना नानीहरुको झोलामा हालिदिएको शुल्क बुझाउन बाध्य छन् । हिजो एक स्वरमा विरोध गर्ने बिद्यार्थी संगठनका नेताहरु केही मात्रामा संगठन सञ्चालन खर्चको जोहो गरी दलको बिस्तारमा छन् । अर्थात विद्यार्थी संगठनहरु अभिभावलाई भईरहेको शोषणलाई आफ्नो आयआर्जनको विषय बनाईरहेका छन् । यसरी अभिभावबाट संकलन गर्ने र त्यसरी संकलन गरिएको रकमले राज्य संयन्त्र, दलहरु, विद्यार्थी संगठनहरु र प्रयोजित अभिभावक संघ खरिद बिक्री गरि संस्थागत विद्यालय मौलाई रहेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । जो आफैमा शिक्षा क्षेत्रमा भईरहेको खुलेआम अनैतिक कार्य हो  । यस्तो अनैतिक कार्य अभिभावकलाई सहन बाध्य पारिएको छ । जस्ले आफ्नो सन्तानको लागि अन्यत्र अनैतिक काम गरेर भए पनि संस्थागत विद्यालयलाई शुल्क बुझाउन बाध्य पारिएको छ । 

संस्थागत विद्यालय प्रतिको असन्तुष्टि कति छन् भन्ने कुराको ख्याल सञ्चालकहरुलाई राम्रोरी थाहा छ । शुल्क बृद्धिगर्दा शिक्षा कार्यलयमा अनुमति लिएर होइन अभिभावक भेलामा निर्णय सुनाएर गर्ने गर्दछन् । जस्मा आफ्ना बालबालिकाले देखाएको सामान्य प्रतिभा देखाएर फुरुङ्ग परेको समयमा अभिभावकालाई शुल्क बृद्धिको उर्दी जारी गरिन्छ । त्यसरी सुनाएको उर्दीलाई मान्नुको विकल्प नै हुँदैन । अथवा बाध्य पारिन्छ । राजनीतिक वा प्रशाशनिक उच्च तहमा रहेकाहरुलाई मञ्चमा राखेर गरिने यस्तो उर्दी मान्न अभिभावक निरिह हुने गरेको यथार्थ हाम्रा सामु छ । 

भुकम्प गयो । क्षति संस्थागत विद्यालयमा पनि भयो । सर्बत्र राहतको माग हुँदा संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरुले पनि राहतको माग गरे । यो स्वाभाविक पनि थियो । तर जति खेर यो विषय बहसमा आयो । यो माग २४ घण्टा पनि टिक्न सकेन । शिक्षा मन्त्रालय सामुन्ने सबै सरोकारवालाहरुले अरुबेला राज्यको कानून मान्दिन भन्ने संस्थागत विद्यालयलाई किन राहत ? भन्ने कुराको जवाफ दिन नसकेको विषयलाई पनि ख्याल गर्न जरुरी छ । 

आम अभिभावको धैर्यताको बाँध टुट्यो भने के हुन्छ भन्ने ख्याल गरिएको छैन । करिब डेढ दशक अघि इराकमा १२ नेपालीको हत्या भएको  प्रतिशोधमा काठमाण्डौको बैदेशिक रोजगार व्यवसायीको कार्यालयमा भएको अगालागि र तोडफोड सम्झनु आवश्यक छ । त्यसबेला सम्म ती मेनपावरले पनि राज्य संयन्त्रका केही तालुकदार किन्दा सँधै सुरक्षित हुइन्छ भन्ने ठानेकै थिए । तर आम सर्वसाधारणको धैर्यताको बाँध टुट्यो । त्यतिबेला लेनदेनमा मात्र सिमित राज्य संयन्त्र कहाँ थियो भनेर खोज्नु परेको तितो यथार्थ हाम्रो सामु छ । व्यावसायीको हक हितका लागि स्थापना भएको संस्थाहरुले उक्त दिनलाई ‘कालो दिन’ घोषणा गर्नुनै उपलब्धी हो भनेर बस्नु परिरहेको छ ।  

अतः समयमा नै संस्थागत विद्यालयले पनि अभिभावकको धैर्यताको बाँध तोड्ने हर्कत (अनुमति नलिई शुल्क बृद्धि गर्ने, भर्ना शुल्कलाई वार्षिक शुल्क भनि लिने, पाठ्पुस्तक र पोशाकमा ठुलोमात्रामा लिने कमिशन, पौडीपोखरी, पुस्तकालय र ल्याब नहुँदै नहुँदै नियमित शुल्क असुल्ने, संस्थागत विद्यालयका प्रिन्सीपलको सनकको भरमा विद्यालयको स्मारिका प्रकाशन, अमुक विद्यार्थी संगठन पार्टीको गाउँ, जिल्ला र राष्ट्रिय सम्मेलन/अधिबेशन, मृगोला रोगीको सहयोगार्थ, बाढीपहिरो, आगलागी पिडित,भूकम्प पिडितको सहयोग, विभिन्न चाड पर्व, विभिन्न कन्सर्टका टिकट अनिवार्य रुपमा अभिभावकलाई भिडाउने देखि एसएलसीको तयारीको नाममा मनोमानी आवासीय शुल्क र एसएलसी पासलाई विदाईका नाममा जुन रकम असुलिन्छ । त्यस्तै दशैं, तिहार, सरस्वती पुजा लगायतका चाडपर्वमा अतिरिक्त अनिवार्य शुल्क तोकेर प्रत्येक घरमा भाँडभैलो मच्चाइन्छ ) तत्काल नरोक्ने हो भने त्यो भयाभह स्थिती त्यति टाढा देखिदैन ।  

[email protected]