काठमाडौं ११ साउन / विद्यालय कर्मचारीलाई पेन्सन तथा औषधि उपचार पाउने ब्यवस्था सात दिन भित्र कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गत बिहीबार मन्त्रालयलाई ताकेता पत्र पठाएर उक्त ब्यवस्था गर्न यस अघिनै सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयन भए नभएको स्पष्ट गर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले दिएको आदेशको अन्तिम म्याद गत असार २१ गते सकिए पनि आदेश कार्यान्वयन भए नभएको जानकारी नपाएको भन्दै निर्देशनालयले उक्त फैसला के कारणले कार्यान्वयन नभएको हो जानकारी गराउन भनेको छ ।

उक्त सुविधाको माग सहित सामुदायिक विद्यालयका ८ सय ८६ कर्मचारीले २०६४ मंसिर १९ मा सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले २०६७ साल माघ २३ मा उक्त माग जायज भएकोले आवश्यक कानून बनाई पुरा गर्न आदेश दिएको थियो । 

उक्त आदेशको कार्यान्वयन नभएपछि अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेको अभियोगमा तत्कालिन मन्त्री दिनानाथ शर्मा सहितलाई कैद दावी गर्दै २०६९ सालमा फेरी रिट दर्ता गरिएको थियो । फैसला कार्यान्वयन गर्ने भन्दै मन्त्री शर्मा सहितले उक्त रिटमा माग भएको कारवाहि रोकि पाउन माग गरे अनुसार सर्वोच्चले २०७१ भदौमा फेरी ६ महिने म्याद दिएको थियो । बाटो सहित अन्य औपचारिक मिति समेतलाई जोडी उक्त म्याद गत असार २१ मा सकिएको हो । 

उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न २०७१ फागुन ६, २०७२ जेठ २५ र २०७२ असार २४गते गरी तीन पटक पत्र पठाएपनि शिक्षा मन्त्रालयले कुनै जवाफ पठाएको छैन । 

अस्थायी शिक्षकको सवालमा सर्वोच्चले दिएको परमादेश कार्यान्वयन गर्न यस बर्षको बजेटमा रकम विनियोजन गरिएपनि कर्मचारीको हकमा कुनै ब्यवस्था भएको छैन । यसले गर्दा कर्मचारीमा अन्यौल बढिरहेको बेला निर्देशनालयको उक्त ताकेता सकारात्मक भएको अधिवक्ता कोषराज काफ्ले बताउँछन् ।  एउटै विद्यालयमा शिक्षक अवकाश हुँँदा पेन्सन औषधी उपचार खर्च समेतका सुविधा पाउने तर लेखापाल पियन लगायतका कर्मचारीले केही नपाउनुले उनीहरु माथि अन्याय भएको छ, उनले भने, यस पटक पनि सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा भयो भने हामी अवहेलना मुद्धा हाल्ने तयारीमा छौं । 

अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएसम्म विद्यालय कर्मचारी प्रति राज्यले गरेको विभेदका विरुद्ध हामी आवाज उठाईरहन्छौं, विद्यालय कर्मचारीको हितमा समेत कृयाशिल अभियान नेपालका अध्यक्ष भोलानाथ चालिसेले भने । 

२०६३ सालमा शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको एक प्रतिबेदनमा करिव ३३ हजार यस्ता कमचारी भएको विवरण उल्लेख छ ।