काठमाडौं २४ फागुन/विशेष अदालतले गण्डकी मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणका क्रममा फर्जी प्रतिवेदन तयार गरी भ्रष्टाचारको आरोप खेपेका सबैलाई सफाइ दिएको छ । न्यायाधीशहरू भूपेन्द्र राई, पवन शर्मा र प्रभा बस्नेतको इजलासले अख्तियारको आरोप पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सफाइ दिएको हो ।

‘गण्डकी मेडिकल कलेजको सिट संख्या निर्धारण गर्न जाँचबुझमा गएको टोलीका पदाधिकारीले झुटो प्रतिवेदन दिएको र त्यसक्रममा बदनियत राखेको आरोपसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो,’ विशेष अदालतका प्रवक्ता जगन्नाथ पौडेलले कान्तिपुरसित भने, ‘गलत प्रतिवेदन दिएको देखिन नआएको आधारमा आरोपितहरूले सफाइ पाउने फैसला भएको छ ।’ अख्तियारका विवादास्पद प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा दायर गरेका थिए । मुद्दा दायर गर्ने क्रममा अख्तियारकै पदाधिकारीहरू असन्तुष्ट थिए ।
पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस कार्यक्रमको सिट निर्धारणका लागि झुटो प्रतिवेदन पेस गरेको आरोपमा अख्तियारले १२ जनाविरुद्ध २०७३ जेठ ७ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले यथार्थ विवरण लुकाई गलत प्रतिवेदन दिएको आरोप लगायतका प्राध्यापकहरू गणेशकुमार राई, नरमाया थापा तथा उप–प्राध्यापकहरू प्रदीप ज्ञवाली र राजीव यादवले सफाइ पाएका हुन् । त्यसैगरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य कृष्ण अधिकारी, निरीक्षण टोली सदस्य प्रेणितकुमार पोखरेलले पनि सफाइ पाएका छन् ।
गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्यालसहित अन्य सञ्चालकहरू रमेश शर्मा, प्रकाश लामिछाने, भेषराज अर्याल, हुमनाथ कोइराला र निसान राजभण्डारीमाथिको भ्रष्टाचारको आरोप पनि पुष्टि भएको छैन । अख्तियारले उनीहरूमाथि कुनै बिगो मागदाबी गरेको थिएन ।
मुद्दा दायर गरिएकामध्ये अधिकारी नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्मा अध्यक्ष समेत थिए । ज्ञवाली, यादव, थापा र पोख्रेल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा कार्यरत थिए । राई भने कान्ति अस्पतालका चिकित्सक हुन् ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर ।