काठमाडौं २४ फागुन/ प्रदेश नम्बर ६ को शैक्षिक गुणस्तर सुधार र भावी शिक्षा प्रणालीबारे बहस सुरु भएको छ । गुणस्तर र भौतिक सुविधामा कमजोर मानिएको प्रदेशमा प्राकृतिक स्रोत, सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश र भूगोललाई मध्यनजर गरेर पाठ्यक्रम बनाउन सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्जाल र मध्यपश्चिम क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको संयोजनमा बहस सुरु भएको हो । प्रदेशका सम्भावना कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, जडीबुटीलाई आधार मानेर पाठ्यक्रम बनाउन र त्यसकै आधारमा शिक्षालय खोल्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिए । सञ्जालका जिल्ला संयोजक टीकाराम आचार्यले भूगोल विभाजनले मात्र संघीयता कार्यान्वयन नहुने बताए ।
‘अब निर्माण हुने शिक्षा नीतिले यस क्षेत्रको बेरोजगारी, आर्थिक पछौटेपन, सामाजिक विभेद र शिक्षामा बढदो निजीकरण रोक्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सबैलाई अनिवार्य र आधारभूत नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरे पनि गुणस्तरको कमीका कारण सरकारीप्रति आर्कषण निकै कम छ । हाम्रो चुनौती भनेकै निजीकरणलाई निरुत्साही गर्ने हो ।’
सांसद सीता नेपालीले कर्णाली र काठमाडौंका विद्यार्थीका लागि एउटै पाठ्यक्रम भएकाले विद्यमान शिक्षा प्रणाली विफल भएको बताइन् । ‘केन्द्रमा बनेको पाठ्यक्रमले काम गर्दैन । कर्णालीमै बसेर यहाँको माटो सुहाउँदो पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । मध्यपश्चिम क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डोलराज काफ्लेले स्थानीय आवश्यकताअनुसारको नीति बनाउन गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । ‘६ नम्बर प्रदेश प्राकृतिक सम्भावनाले धनी छ । भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छैन । अब ती स्रोतसाधनलाई मानवीय जीवनसँग जोडेर उपयोग गर्ने खाले शिक्षा नीति आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीले प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेभन्दा सीपयुक्त नीतिमा केन्द्रित भएर पाठ्यक्रम निर्माण गरौं ।’
बहसमा ६ नम्बर प्रदेशका जिल्ला शिक्षा अधिकारी, अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षासँग सरोकार राख्ने नागरिक संगठनका प्रतिनिधि सहभागी थिए । ‘संघीयतामा शिक्षा’ विषयक बहस कार्यक्रमले २० बुँदे सुर्खेत घोषणापत्र जारी गर्‍यो । सबै बालबालिकाको समावेशी, समतामूलक शिक्षामा पहुँच, गुणस्तरीय शिक्षा, मानवीय स्रोत व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम, भाषा र शिक्षण सिकाइ, शिक्षामा वित्तीय व्यवस्था र सुशासन शीर्षकमा विभिन्न २० बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको छ । शिक्षा नीति निर्माणका सबालमा स्थानीय सरकारका लागि घोषणापत्र उपयोगी हुने शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानको भनाइ छ ।

यस्तो छ शैक्षिक तथ्यांक ?
६ नम्बर प्रदेशमा ७ हजार ९ सय ४३ शिक्षण संस्था छन् जसमध्ये बालविकास केन्द्र, सामुदायिक २ हजार ५ सय ९८ छन् भने संस्थागत १ सय १७ छन् । प्रावितर्फ सामुदायिक ३ हजार ७२, संस्थागत ९४ सञ्चालनमा छन् । निमावितर्फ (हालको आधारभूत) १ हजार ९८ सामुदायिक, संस्थागत १ सय १२, माध्यमिकतर्फ सामुदायिक ७ सय ४७ र संस्थागत ५८ सञ्चालित छन् । संस्थागत क्याम्पस तीन, ४३ सामुदायिक छन् र एक विश्वविद्यालय छ ।
क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयका प्रशिक्षक सुवर्ण खडकाले प्रावि तहमा ३ लाख ७२ हजार ९ सय ७५, निमावि तहमा १ लाख ६० हजार ६ सय ५४, मावि तहमा ७५ हजार ४७९, उमावि तहमा ३३ हजार २ सय ८४ गरी जम्मा ६ लाख ४२ हजार ३९२ जना विद्यार्थीहरू अध्ययन गरिरहेको जनाए । यस प्रदेशमा अध्यापन गराइरहेका सबै प्रकारका शिक्षकको संख्या १८ हजार २ सय ६२ छ । तीमध्ये दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकको संख्या १२ हजार २ सय ९३ छ । यहाँ शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात प्रावि तहबाहेक अन्यमा भने असन्तुलित पाइएको छ । प्रावि तहमा एक शिक्षक बराबर ४० जना विद्यार्थी छन् । निमाविमा यो संख्या झन्डै दोब्बर ७६ छ । उता, मावि तहमा ५५ छन् भने उमावि तहमा ४८ रहेका छन् ।

कान्तिपुरका प्रकाशित खबर ।