भनिन्छ यथार्थ तितो हुन्छ । तर, चाहना नमिठो र तितो हुन सक्दैन । भनाई र व्यवहारले बास्तविकता उजागर गर्दछ । सन्दर्भ शिक्षक सेवा आयोगसंग जोड्न खोजिएको हो । नेपाली शिक्षकले शिक्षा सेवालाई संवैधानिक अंग बनाइयोस् भनेर आन्दोलन गर्दै आएको तथ्य छर्लङ्ग छ ।

विद्यमान संविधानमा दुई दर्जन संवैधानिक आयोगको व्यवस्था हुँदा पनि शिक्षा सेवा आयोग संवैधानिक हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण मात्रै न भै नेतृत्वको शिक्षा प्रतिको दृष्टिकोण हदैसम्म नकारात्मक भएको तथ्य पुष्टि हुन्छ । तैपनि नेपालमा शिक्षक सेवा आयोग छ र यसले शिक्षकहरुको सही छनौट गर्छ । राम्रा र असल मान्छे योग्य एवम् क्षमतावानहरुको शिक्षामा प्रवेश हुन्छ । अनि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा क्रमशः आकर्षणको केन्द्र बन्छ । यस्तो अपेक्षा सर्वत्र गरियो । यो चाहना स्वभाविक पनि हो ।

आयोगले लिने परीक्षा, त्यसको स्तरीयता, परीक्षण हुँदै नतिजा प्रकाशनसम्मको अवस्थालाई हेर्दा लाग्छ, यी सबै देखाउने दाँत मात्र हुन् । आयोगसंग मात्र त्यति जनशक्ति छैन जसले यी परीक्षा देखि नतिजा सम्मको काम स्वयम् गर्न सकोस् । यसले काम गराउने भनेको शिक्षा कार्यालय, शिक्षा निर्देशनालय, विभाग मार्फत् नै हो । तिनै शिक्षक, निरीक्षक, जिशिअ, उपनिर्देशक, निर्देशक र आयोगका संयन्त्र हुन् जसले शिक्षक छनौटको तमाम प्रक्रिया मात्र नभै स्थायी शिक्षकका बढुवाको सबैकुरा गर्दै आएको छ । छनौटका लागि लिने परीक्षाको शुद्धता देखि नतिजा प्रकाशन सम्मको सबै प्रक्रियामा आयोगले जिम्मेवारी लिंदै विश्वास गर्ने आधार बनाउने हो भने आयोगको जनशक्तिबाट मात्र शिक्षक छनौट परीक्षा र बढुवा सम्बन्धी प्रक्रियाको काम हुनुपर्छ । हामीले देखिरहेका छौं ।

जिल्ला शिक्षा अधिकारीले पुनरावलोकनकर्ताको हैसियतले एउटा जिल्लाको झण्डै दुई हजार सरदर शिक्षकको अंक दिएर हस्ताक्षर गर्ने कुरा कति सम्भव हुन्छ, यो एक अर्को थप गम्भीर विषय हो । पत्याउन कठिन र गर्नेले पनि हतारमा बुझ्दै नबुझी अनि चिन्दै नचिनेको शिक्षकलाई कसरी के आधारमा अंक दिन सक्छ ? भन्ने विषयमाथि जिम्मेवार अंगहरु जिम्मेवार नदेखिएकै हो । शिक्षक छनौट प्रक्रियाका परीक्षा र परीक्षण त्यस्तै सधैं विवादित भएको छ । परीक्षाको स्वच्छता केन्द्रपिच्छे भिन्न रहने अवस्थामा सबै जिल्लाका एक साथ सञ्चालन हुने परीक्षा स्वयम्मा आलोचित छ नै । त्यस्तै परीक्षण समेत शुद्ध छैन । प्रत्येक नतिजा पश्चात पर्ने उजुरी र ती उजुरीका आधारमा नतिजा परिवर्तन हुनुले विश्वसनीतामा झनै संकट उत्पन्न गरेको छ ।

एकपटक मात्र हैन । एक जनाको नतिजामात्र हैन । बारम्बार त्रुटी पाइएको छ । नतिजा फेरिएको छ । यो आयोगको चुनौति बन्नुपर्ने होइन र ? किन सुधार भएन भनेर जिज्ञासाको जवाफ दिनुपर्ने होइन ? परीक्षामा सोधिने प्रश्न कतै उमेद्वारबाट नै निर्मित जस्तो पाइन्छ । यो थप लज्जास्पद बिषय बनेको छ । हरेक तथ्यको प्रमाण खोज्नेभन्दा पनि आफूले भए गरेका कामको सही विश्लेषण गर्ने गर्नुपर्छ । बढुवाको सम्बन्धमा ज्यादा विवाद छ । धेरै अन्यौल छ । २५ प्रतिशतको लागि लिइने लिखित परीक्षाको शैली उस्तै छ । संस्कार फेरिएन । विधि उही देखियो । प्रश्नको स्तरदेखि नतिजा सम्म पहिले नै मिलाइएको भान हुनेगरी जाँचको नाटक गरिन्छ । त्यस्तै ७५ प्रतिशतको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा हुन्छ । यस्तो अंकको निर्णायक अंक भने ज्यादा अपारदर्शी र अनैतिक छ ।

यो विषयमा शिक्षक माथि सधैं खेलवाड गर्ने परम्परा तोडिएन । आन्तरिक फाइल बढुवाको मापदण्ड आफैंमा तजविजी प्रकृति हुनु नै अवैज्ञानिक सिद्ध हुनु हो । निजामति कर्मचारी सरह पारदर्शी र वैज्ञानिक बढुवा प्रणाली हुने हो भने प्रत्येक शिक्षकले मेरो पालो अब पर्छ वा अहिले पर्दैन भन्ने जस्ता विचारले पहिले नै किटानी ठाउँ पाउने थियो । त्यस्तो प्रणाली शिक्षकमा छैन ।

अर्को लज्जास्पद सवाल भनेको शिक्षकको तह प्रमोशन हैन मात्र श्रेणी बढुवा गरिन्छ । यो भारी अपमान हो । यस्ता विषयमा शिक्षकका पेशागत नेतृत्व स्पष्ट हुनुपर्छ ।

बारम्बार अस्थायी, राहत, लियन लगायतको शिक्षकको चर्चा गर्नेले स्थायी शिक्षकको विषय पेशागत मामिला ओझेलमा पारिनु हुन्न । पेशागत प्रोत्साहन भनेकै पेशागत स्थायित्व र आकर्षण नै हो । यसको लागि योग्यता, दक्षता, क्षमता, नतिजाका स्पष्ट मापनीय तथ्यका आधारमा तहगत बढुवा प्रणाली व्यवहारमा ल्याइनुपर्छ । जीवनभर एउटा शिक्षक योग्यता बढाउँदा, दक्षता र क्षमताका मूल्याङ्कन नहुनुु सबै भन्दा दुर्भाग्य पक्ष हो । एकातिर बर्षाै करार, अस्थायी, राहतमा श्रम शोषण गर्ने आर्काेतर्फ स्तरीयता भएन भनेर अलाप विलाप गर्नुको तुक छैन । कि त समग्र शिक्षालाई निजीकरण गर्ने हो भने भिन्न ढंगले विकास हुन्छ ।

कम सुविधामा स्तरीय नतिजा दिए निजी क्षेत्रकाले भनेर देख्नु सतही विश्लेषण भन्नैपर्छ । निजी क्षेत्रकाले स्वयम्मा संचालक भएर बसेका छन् कि त अर्को अवसर पर्खेर उपयोग गरेका छन् । नितान्त व्यवसाय स्वीकार गरिएको संस्थागत विद्यालयसंग सामुदायिक अर्थात् सेवामुलक संस्थालाई एकै तराजुमा राख्नु नै मुर्खता प्रदर्शन हुनेछ । सामुदायिक विद्यालय सरकारी जिम्मेवारी र उसैको ऐन कानुन बमोजिम सञ्चालित हुन्छन् । तर्सथ संस्थागत र सामुदायिक तुलना गरेर समय वर्वाद गर्नु यो प्रकृतिमा उपयुक्त होइन ।

मुद्धा उठानको मुख्य विषय शिक्षक सेवा आयोग र यसको काम कारवाही बारे नै स्पष्ट हुन खोजिएको हो । आफ्ना कमीकमजोरी देखाउनुपर्छ ।

मुद्धा नपरी सही नतिजा दिन नसक्ने अड्डाको रुपमा चिनारी बनाएको शिक्षक सेवा आयोग आफैंले गम्भीर बन्नै नपर्ने हो र ?

सबै पीडितले मुद्धा मामिलै गर्नु पर्ने हो भने परीक्षाका सबै नाटक बन्द गरे हुँदैन र ?

सम्पर्कमा  भएका र व्यापक आर्थिक चलखेल भएकाको पहिले नै नतिजा आइसक्छ  र पछि पत्रिकामा प्रकाशन गरेर औपचारिकता पूरा हुन्छ ।

हामी स्तरीय प्रश्न र स्वच्छ परीक्षाको प्रतिक्षा गर्दछौं ।  साथै कार्य सम्पादनमा प्रश्नचिन्ह नउठोस् भनेर गम्भीर छौ । शिक्षक सेवा आयोगको काम कारवाही र छविमा निखारपन आओस् भनेर हामी भनिरहेका छौं । भनाई र गराईमा सामञ्जस्यता हाम्रो आवाज हो । विगतका आम त्रुटी र कमजोरी सच्चिनुपर्छ । अन्यथा समयले कुनै बेला आँधी उत्पन्न गर्न सक्छ । त्यतिखेर मजदुर देखि मालिक धेरै टाढा रहने दिन आउनसक्छ । इतिहासले त्यही सिद्ध गरेको छ । सिंगो पेशागत जीवनका कहीं कसैले खेलवाड गर्न दिदैन भन्नेमा थप जोड दिंदै शिक्षा सेवालाई संवैधानिक बनाउन आम सरोकार वर्गको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी महसुस गरिएको छ ।