काठमाडौं २२ फागुन/भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामा ५ हजार ३ विद्यालयका १८ हजार कक्षाकोठा पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए । ती विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न सरकारले यस वर्ष दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना मात्रै बाँकी छ । तर आठ महिनाअघि विनियोजित रकम खर्च गर्नु त टाढाको कुरा, कुन–कुन विद्यालय बनाउने भन्ने योजनासमेत बनेको छैन । विनियोजित बजेट शिक्षा मन्त्रालयको खातामै थन्किएको छ । बेलैमा विद्यालय नबन्दा बालबालिका छाप्रोमा पढ्न बाध्य छन् ।

उक्त रकमबाट एउटा विद्यालयलाई असी लाख रुपैयाँका दरले खर्च गर्दा पनि २ सय ५० वटा पक्की विद्यालय भवन बन्न सक्छ । सरदर ६५ लाखका दरले खर्च गर्दा २ सय ७ वटा विद्यालयका कक्षाकोठा बनाउन सकिन्छ । शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले विनियोजित बजेटबाट कुन–कुन विद्यालय बनाउने, के–कस्ता सर्त राख्ने भन्ने छलफल भइरहेको बताए ।
विद्यालय भवन डिजाइन निर्देशिका र स्ट्रक्चरल डिजाइन मापदण्ड बनिसकेको छ । नमुना विद्यालयको डिजाइन र निर्देशिका पनि स्वीकृत भइसकेको छ । करिब सय खालका डिजाइन सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट स्वीकृत भइसकेका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्माण हुने विद्यालयका लागि पुनर्निर्माण कार्यविधि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट स्वीकृतसमेत भइसकेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले २ अर्बका लागि छुट्टै सर्त र मापदण्ड बनाउन खोजेको छ । भूकम्प गएकै वर्ष पनि अतिप्रभावित १४ जिल्लामा पुनर्निर्माणको बजेट शून्य थियो । चालु वर्षमा छुट्याइएको दुई अर्ब पनि ३१ जिल्लामा बाँड्ने तयारी गरिएको छ । ट्रस्टमार्फत विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्ने योजना शिक्षा मन्त्रालयको छ । ‘विद्यालय भवन भत्किएको अनुपातमा ७ लाख २५ हजार रुपैयाँको ट्रस्ट बनाउन दिने योजना बनाइरहेका छौं,’ शिक्षा सचिव श्रेष्ठले भने, ‘दुई अर्ब रुपैयाँ २ हजार ८ सय विद्यालयमा ट्रस्ट बनाउन दिन लागिएको हो ।’
मन्त्रालयले भूकम्प गएको तीन वर्षभित्र विद्यालय पुनर्निर्माण सक्ने लक्ष्य लिएको थियो । २२ महिना बितिसक्दा पनि प्रभावित १४ जिल्लामा नेपाल सरकारको बजेटमा एउटा पनि विद्यालय पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । १७ जिल्लामा क्षति भएका ७ हजार २ सय ७७ विद्यालय भवनमध्ये ७ सय २५ विद्यालय पुनर्निर्माण भइसकेको विद्यालय तथा शिक्षण संस्था भवन पुनर्निर्माण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख इमनारायण श्रेष्ठले बताए ।

दाताहरू पनि सुस्त
जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले पहिलो चरणमा निर्माण गर्ने दुई सय ८३ विद्यालयमध्ये ललितपुर, गोरखा, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट र मकवानपुरमा ८३ विद्यालयको टेन्डर आह्वान गरी ७४ वटाको निर्माण सुरु भएको छ । दोस्रो चरणमा निर्माण गर्ने ६७ विद्यालयको फिल्ड सर्भे जारी रहेको सचिव श्रेष्ठले बताए । जाइकाले तीन चरणमा २ सय ८३ विद्यालय बनाउन साढे ११ अर्ब बजेट खर्च गर्दैछ ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा तीन चरणमा एक सय ७५ विद्यालय निर्माण गर्ने योजना छ । पहिलो चरणमा काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप र ओखलढुंगामा ४९ विद्यालयको टेन्डर आह्वान गरेर २८ विद्यालयको निर्माण सुरु गरिएको जानकारी श्रेष्ठले दिए । उनका अनुसार दोस्रो चरणमा पुनर्निर्माणका लागि विद्यालय छनोटपछि सर्वेक्षण र डिजाइनको काम जारी छ ।
मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा एक/एकवटा नमुना विद्यालय निर्माण गर्ने भएको छ । विद्यालय छनोटको काम भइसकेको छ । छानिएका १३ विद्यालयको प्रारम्भिक सर्वेक्षण पनि सकिएको सचिव श्रेष्ठले बताए ।
भारतीय सहयोगमा गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काभ्रेमा ७० वटा विद्यालय बनाउने योजनाअनुसार विद्यालय छनोट भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । ‘सर्वेक्षण, डिजाइन र सुपरिवेक्षण कार्यका लागि परामर्शदाता छनोट गर्न भारतीय दूतावाससँग छलफल जारी छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘कार्यान्वयन र फन्ड फ्लो मोडालिटी तय गर्न अर्थ मन्त्रालय र भारतीय दूतावासबीच छलफल भइरहेको छ ।’
उनका अनुसार चिनियाँ सहयोगमा सात विद्यालय छानिएका छन् । आयोजनाका अनुसार काठमाडौंको दरबार स्कुल, सिन्धुपाल्चोकमा दुई, रसुवामा दुई, दोलखामा दुई विद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चिनियाँ टोली परिचालन भइसकेको छ ।
एक सय ६० गैरसरकारी संस्थाले १ हजार २ सय विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने सम्झौता गरेका छन् । उनका अनुसार गैससले तीन सय २४ विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न गरिसकेको उनले दाबी गरे ।

४ हजार ६७ विद्यालयलाई स्रोत जुटेन
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गत असारमा सार्वजनिक गरेको पीडीआरएफ अनुसार शिक्षा क्षेत्रको पुनर्निर्माण गर्न १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । विद्यालय क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा मात्रै १ खर्ब ६७ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । सचिव श्रेष्ठका अनुुसार आवश्यक बजेटमध्ये ५१ अर्बको स्रोत जुटेको छ । त्यसमा दातृ निकायको ४९ अर्ब र सरकारको चार अर्ब छ । ‘हालसम्म विद्यालय क्षेत्रमा जाइका, एडीबी, भारतीय दूतावास, चिनियाँ दूतावास, यूएसएड, गैरसरकारी संस्थाहरू पुनर्निर्माणमा लागिपरेका छन्,’ आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले भने । जाइका, एडीबी र भारतीय दूतावासबाट ५ अर्ब अनुदान र १५ अर्ब ऋण आउने अनुमान छ । चीनले ‘टर्न की’ मोडलमा बनाउँदै छ । साउदी फन्डले ७० करोड रुपैयाँ सहयोग दिने भएको छ । यूएसएडबाट एक अर्ब, गैरसरकारी संस्थाबाट ६ अर्ब लगानी हुने अनुमान गरिएको छ ।
दातृ निकायको ऋण र अनुदान सहयोगबाट २ हजार ८ सय २ विद्यालय पुनर्निर्माण हुने अनुमान गरिएको छ । सरकारको आफ्नै स्रोतको बजेटबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत १ हजार ५४ विद्यालय बनाउने योजना छ । ‘थप ४ हजार ६७ विद्यालय कसले बनाउने भन्ने बजेट सुनिश्चित हुन बाँकी छ,’ श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न सीपयुक्त र प्राविधिक जनशक्तिको पनि अभाव छ ।

कान्तिपुरमा मकर श्रेष्ठले लेखेको खबर ।