- दिवाकर ढुँगेल / संघीयतामा देश गैसकेपछि पाठ्यक्रम कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा सबैको चासो र चिन्ता देखिएको छ । तर संघीयता र त्यसका तहहरुका बारेमा प्रष्ट खाका आएपछि र संघहरु कसरी बिभाजन हुन्छन् र कस्तो संघीय संरचना बन्छ भन्ने बारेमा तय भैसकेपछि मात्र पाठ्यक्रम निर्माण कसरी गर्ने भन्ने बारेमा टुंगो लाग्न सक्छ । 

सामान्य रुपमा हेर्दा संघीयतामा तीन तहको संरचना बन्यो भने पाठ्क्रममा पनि त्यसै अनुसार परिवर्तन हुन्छ । केन्द्र, प्राान्त र  स्थानीय गरी तीन तहको स्वरुपमा गयो भने शिक्षाको पाठ्क्रम पुरै परिवर्तन हुन्छ । अहिलेसम्म हेर्दा केन्द्रले पाठ्यक्रम बनाउने र सबैले केन्द्रिकृत पाठ्यक्रम पढ्ने अवस्था छ । तर संघीयतामा गैसकेपछि भने केन्द्रले पाठ्यक्रमको प्रारुप मात्र बनाउँछ ।

केन्द्रले तयार पारेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपका आधारमा त्यसपछिका अरु तहले त्यहि ढाँचालाई आधार मानेर तल्लो तहसम्म बनाउनुपर्छ । विषयसूचि, मूल्यांकनका आधारहरु केन्द्रले तयार पार्छ तर त्यसलाई स्वतन्त्र रुपमा प्रान्तले पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्धारण गर्ने हो । जुनसुकै स्तरमा पाठ्यक्रम बनाएपनि स्थानीय रुपमै लक्षित समुहलाई पाठ्यक्रम तयार पार्नु पर्छ । स्थानीय स्तरको विकासका लागि चाहिने शिक्षाको पाठ्यक्रम प्रान्त र स्थानीय स्तरमा नै तयार होस् भन्ने अबको पाठ्यक्रम निर्माणका क्रममा सोचनीय विषय हो । 

देश संघीयतामा गैसकेपछि प्रान्तले विस्तृत रुपमा शैक्षिक आवश्यकताहरुको अध्ययन गरी केन्द्रले तयार पारेको प्रारुप अनुसारको पाठयक्रम तयार पार्नुपर्छ । मूल्यांकनका विधिहरुको अधिनमा रही राष्ट्रले निर्धारण गरेको मूल भावना विपरित नगइकनै स्वतन्त्र रुपमा प्रान्तले पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ । 

सैद्धान्तिक पद्धति अनुसार हेर्ने हो भने पाठ्यक्रम भनेको शिक्षकहरुले बनाउने हो । स्थानीय विद्यालय र विद्यार्थीहरुको रुची, आवश्यकता र विषयप्रतिको गम्भीर बोध शिक्षकलाई हुनुपर्छ र शिक्षकले नै तयार पारेको पाठ्यक्रम विद्यार्थीले सिक्न पाउनुपर्छ । तर यसका लागि हामीले शिक्षकहरुको गुणस्तर, विषय बस्तुप्रतिको विज्ञता सबै कुरामा सुधार ल्याउनु जरुरी देखिन्छ ।  केन्द्र वा प्रान्तले तयार पारेको प्रारुप र मापदण्ड भित्र रही सम्बन्धित विद्यालय र शिक्षकहरुले मिलेर पाठ्यक्रम बनाएमा त्यो बालबालिका शिक्षाको लक्षित उद्देश्य प्राप्तिको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ ।  

अहिलेको प्रचलन हेर्ने हो भने पाठ्यक्रमको खाका तयार हुन्छ र पाठ्यक्रम तयार पार्न लेखकहरु अघि आउँछन् । लेखकहरुले तयार पारेको पाठ्य सामाग्री शिक्षकहरुले पढाउँछन् । जे भएपनि अन्तत्वगत्वा सिकाउने त शिक्षकले नै हो ।  सान्दर्भिक नभएको शिक्षा पढेर, पढाएर के काम ? सबैभन्दा राम्रो भनेको आफ्ना विद्यार्थीको रुची, उमेर, मनोविज्ञान र स्थानीय आवश्यकताको आधारमा शिक्षकले पाठ्यक्रम  तयार पार्नु नै हो । तर हामीकहाँ ब्यबहारिक रुपमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । 

अहिलेसम्म नभएको काम अब संघीय संरचनामा गएपछि गर्न नसकिने पनि त होइन । तर त्यसको लागि शिक्षकको अहिलेसम्मको भूमिका, काम र उनीहरुको सोचमा परिवर्तन जरुरी छ ।  अहिलेसम्मका  अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षलाई हेर्ने हो भने  शिक्षकको टाइम र टास्क मिलेको छैन । यो प्रस्ट रुपमा आएको  अनुसन्धानको निष्कर्ष हो । यसबाट के देखिन्छ भने अव बनाउने पाठ्यक्रममा शिक्षकलाई नै सहभागी बनाउने हो भने उनीहरुमा ब्यापक उत्प्रेरणा जगाएर शिक्षकहरुको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनै पर्छ । यसबाट उनीहरुको ज्ञान सिप क्षमताले भ्याएसम्म अघि बढाएर गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पाठ्यक्रम तयार पार्न सामेल गराउन सकिन्छ । संघीयतमा गैसकेपछि बन्ने पाठ्यक्रममा स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने हो भने शिक्षकहरुको सहभागिता महत्वपूर्ण हुनेछ ।  

अहिलेसम्म जुनसुकै स्तरबाट पाठ्यक्रम बनाएपनि लक्षित समुहको आवश्यकता पहिचान गरी त्यसै अनुसारको पाठ्यक्रम बनाइ राखिएको छ ।  बालबालिकाको रुची क्षमता उमेर अनुसार कति सिक्न सक्छ त्यसलाई हेरेरै पाठ्यक्रम  तयार पारिएको हो । संघीयतामा गैसकेपछि पनि विद्यार्थीको आवश्यकता अनुरुप रुची क्षमता चाहना र उमेरलाई  हेरेरै बनाइने हो । 

संघीयतामा गैसकेपछि विद्यार्थीका लागि भाषा सिकाउनु महत्ववपूृर्ण हुने हो की ? बालबालिकामा सिर्जनसिलताको परिकल्पना गर्ने  हो की ? उनीहरुलाई तार्किक बनाउने हो की ? हामी कस्ता बालबालिकाको परिकल्पना गछौ त्यस अनुरुपको पाठ्यक्रम तयार पार्नुपर्छ । 

कक्षा १ का विद्यार्थीलाई कस्तो बनाउने हो त्यसै अनुसारको पाठ्यक्रम बनाउनुपर्छ । केन्द्रले तयार पारेको पाठ्यक्रमले देशभरका कक्षा १ का विद्यार्थीको आवश्यकता समेट्न नसक्ला तर प्रान्त वा स्थानीय स्तरबाट त्यो पाठ्यक्रम निर्माण गरेमा त्यो बढी लाभदायी हुने देखिन्छ । 

उदाहरणका लागि रसुवाका विद्यार्थीका लागि तयार पार्ने पाठ्यक्रम केन्द्रले तोक्ने भन्दा रसुवाकै स्थानीय सरकारले बनाएमा त्यो उचित हुन्छ । रसुवाको जनजीवन, आवश्यकता, भूगोल, इतिहासबारे जानकार स्थानीय सरकारले नै त्यस अनुरुपको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्दा त्यहाँको लागि ब्यबहारिक र लाभदायी शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ । रसुवामा प्रसिद्ध आलु खेतीलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने हो की ? अथवा त्यहाँको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि अंग्रेजी भाषालाई महत्व दिने कि ? अथवा त्यहाँ रहेको बहुल जाति तामाङ्हरुको बस्तीलाई मातृभाषामा शिक्षा दिने हो की ? यस्ता प्रश्नहरु समेटेर स्थानीय सरकारले नै कस्तो पाठ्यक्रम उचित हुन्छ त्यो छनौट गर्न सक्छ । त्यस ठाँउको विकासको लागि के आवश्यक छ त्यस अनुसारको शिक्षाको पाठ्यक्रम तयार पार्नुपर्छ । 

तर पाठ्यक्रम तयार पार्दा अहिले जुन  राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारुप छ त्यस प्रारुपले तय गरेको गाइडलाइन (मापदण्ड ) भित्र रहेर पाठ्यक्रम तयार गर्नुपर्छ । औपचारिक शिक्षा बाहेकका सिकाइका अरु विषयहरुलाई पनि पाठ्यक्रममा पार्न सकिन्छ । पाठ्यक्रम प्रान्त वा स्थानीय तवरबाटै बन्दा ब्यबहारिक हुन्छ तर गुणस्तरका लागि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपले  तय गरेको मापदण्ड पूरा गरेको हुुनुपर्छ । 

संघीयतामा जाने टुंगो लागिसकेकोले अहिले पाठ्यक्रम कस्तो बनाउने भन्ने बारमा अनौपचारिक छलफलहरु मात्र भैरहेका छन् । औपचारिक रुपमा नै के गर्ने भन्ने बारेमा अहिले कुनै टुंगोमा पुग्नु मूर्खता हो । संघहरुको प्रारुप तयार भएर कार्यान्वयन तहमा गैसकेपछिको अवस्थामा मात्र पाठ्यक्रम कसरी तयार पार्ने भन्ने बारेमा औपचारिक रुपमा काम सुरु हुनेछ । तर अहिले पनि पाठ्यक्रम निर्माण तथा ढाँचाहरुको बिषयमा विकेन्द्रित सोचका साथ काम अघि बढीरहेको छ । 

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ढुँगेलसंग श्रीधर पौडेलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।