Edukhabar
मंगलबार, ०४ मंसिर २०८१
खबर/फिचर

विद्यालयमा बुलिङ कायमै, सरकारी कार्यविधि अलपत्र

बुधबार, १८ फागुन २०७३

काठमाडौं - विद्यालयमा हुने लैङ्गिक हिंसा, यौन दुव्र्यवहार, बुलिङ वा विद्यालयमा हुने अनावश्यक गतिविधि न्यूनीकरण गर्न भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको गुनासो सुनुवाइ कार्यविधि, २०७३ बारे विद्यार्थीले अनविज्ञता व्यक्त गरेका छन् । विद्यालयस्तरमा हुने अनावश्यक गतिविधि समाधान गर्नका ६ महिनाअघि नै मन्त्रालयले सो कार्यविधि जारी गरे पनि सो बारेमा आफूहरुलाई थाहा नभएको विद्यार्थीको भनाइ छ ।

काभ्रे र भक्तपुरको सीमा नगरकोटस्थित महाकाली माविको कक्षा ९ मा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी सर्मिला दोङले आफूलाई सो बारेमा जानकारी नभएको बताइन् । उनले कक्षामा पढिरहँदा र विद्यालय आउँदा जाँदा विद्यालयका केटाहरुले आफूलाई जिस्क्याउने गरेको बताउँदै सो बारेमा कहाँ गुनासो गर्ने भन्ने बारेमा थाहा नभएको बताइन् । उनले केटाहरुले जिस्क्याएको कुरा शिक्षकलाई भन्न पनि अफ्ठ्यारो पर्ने भएकोले सो बारेमा शिक्षक र प्रअलाई गुनासो नगरेको बताइन् ।

उनले मात्र नभएर ललितपुरको लुभुस्थित महालक्ष्मी माविको कक्षा ९ मै पढिरहेकी एक छात्राले पनि आफूलाई परिरहेको समस्याबारेमा कोहीकसैसँग गुनासो गर्न नसकेको बताइन् ।

कार्यविधि लागू भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि विद्यार्थीमा गुनासो र उजुरीबारे चेतना र चासो छैन । कार्यविधिमा विद्यालयमा हुने अनावश्यक गतिविधिको गुनासो सुनुवाइमार्फत कम गरी सबैका लागि बालमैत्री तथा सुरक्षित विद्यालयको सपना साकार पार्ने, गुनासो सुनुवाइका लागि प्रत्येक तह र तप्काको भूमिका स्पष्ट पार्ने लगायतको वुंदा उल्लेख छ ।

कार्यविधिले विद्यालयमा गुनासो सुनुवाइ समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि विभागले सार्वजनिक रूपमा आह्वान पनि गरे पनि त्यसको अनुगमन भने विभाग आफैले गर्न सकेको छैन । कार्यविधिमा गुनासो सुनुवाइ समितिको अध्यक्ष व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको महिला सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर अहिलेसम्म पनि विद्यालयहरुमा पनि सो समिति गठन समेत भएको छैन ।

समिति गठन नहुँदा हरेक विद्यालयमा एक सुझाव–पेटिका अनिवार्य राख्नुपर्ने भए पनि त्यसको व्यवस्था भने विद्यालयहरुमा हुन सकेको छैन  । जसकारण विद्यार्थीबाट गुनासो आउन सकेको छैन ।

कार्यविधिले सो समितिमा प्रधानाध्यापक, बाल क्लबका छात्र वा छात्रा सदस्य र एक गुनासो सुन्ने अधिकारी (एक शिक्षक) सदस्यसचिव हुने प्रष्ट तोकेको छ ।

सो कार्यविधिअन्तर्गत जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा भने लैंगिक सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरु बताउँछन् । भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रेका जिशिअहरु क्रमशः अर्जुनबहादुर रायमाझी, दिलनाथ पुरी र डा. दिपेन्द्र गुरुङले जिल्ला तहमा लैंगिक सम्र्पक व्यक्ति तोकिसकेको र विद्यालयहरुमा पनि क्रमशः सो व्यक्ति तोक्ने काम अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

शिक्षा विभागको लैंगिक समविकास शाखाका प्रमुख मनुजा बरालले अहिलेसम्म कति विद्यार्थीबाट उजुरी प¥यो वा कतिको सुनुवाइ भयो भन्नेबारेमा विवरण आइ नसकेको जनाइन् ।

प्रतिक्रिया