देशमा झण्डै दुई सय भन्दा बढी प्रकाशन गृहहरु छन् । तर राज्यले यसलाई नियमन गर्न सकिरहेको छैन । जसका कारण  पुस्तक छपाई देखि वितरण सम्म चुनौती छ । खास गरी विद्यार्थीका लागि आवश्यक पुस्तकमा मनपरी हुँदा  अभिभावक मर्कामा छन् । अन्य पुस्तकको अवस्था पनि उस्तै छ । अर्थात् समग्रमा नीतिगत शुन्यताले यो क्षेत्र भद्रगोलमा छ । शैक्षिक सत्रको अन्त्य र सुरुमा जोडतोडले उठ्ने गरेको पुस्तक छपाइ, र ढुवानीको विषय यससँग पनि जोडिएको छ । मन्त्रालयमा थन्किएको पुस्तक नीति, विद्यार्थीका हातमा पुग्नु पर्ने पुस्तक र यस क्षेत्रको नीयमनका बारेमा ब्यवसायीको धारणा के छ त ? नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभात सुवेदीसँग हरिसुन्दर छुकांले गरेको कुराकानी :

- पुस्तक नीतिको आवश्यकता किन परेको हो ?

पुस्तक आफैमा महत्वपूर्ण विषय हो । पुस्तक भनिसकेपछि विविध खालका पुस्तकहरु आउँछन् । अहिले बजारमा पुस्तकको नाममा विकृतिहरु भित्र्याउने खालका पुस्तकहरु आए । पुस्तक भनेको अत्यन्तै संवेदनशील विषय भएकोले यसको पढ्ने र पढाउने सन्दर्भमा पनि जिम्मेवार व्यक्तिहरुले लेख्नुपर्ने या त्यो स्तरका क्षमता भएका व्यक्तिले लेख्नुपर्ने पनि हो । अहिले एसएलसी पास नगर्दै पनि पुस्तक लेख्ने लेखकहरु जन्मिन थाले । विभिन्न स्कुल लेभलका, कलेज लेभलका पुस्तकहरु लेख्दाखेरी राज्यको एउटा दरिलो संयन्त्र नभइ दिएको कारणले गर्दा यहाँ प्रकाशक हुनलाई कुन योग्यता पुग्नुपर्ने या किताबको लेखक हुनलाई कुन योग्यता पुग्नुपर्ने, कुन विषयको व्यक्तिले कुन पुस्तक लेख्न पाउने भन्ने कुराको मापदण्डहरु नभएकोले पुस्तक नीति आवश्यक भएको हो ।

त्यो नीतिले समग्र एउटा पुस्तकको प्रकाशनदेखि वितरण सम्मको प्रक्रियालाई पनि समेटोस् । किताब लेखन प्रक्रियाका सन्दर्भमा कतिपय ठाउँमा श्रीमान लेखक छ, श्रीमति प्रकाशक छन्, श्रीमति लेखक छ, श्रीमान्को नाममा प्रकाशन हुन्छ । कुनै पनि क्राइटएरिया मिट नगरी पुस्तक लेख्ने र प्रकाशन गर्ने गरिएको हुँदा पुस्तक नीतिले ती कुरालाई नियन्त्रण गर्न सक्छ कि भनेर हामीजस्ता प्रकाशकहरुले नै यसको माग गरेका हौं ।

- तपाईहरुकै मागबाट आएका हो त ?

धेरै वर्षदेखि पुस्तक नीतिको सन्दर्भमा हामी, पुस्तक व्यवसायी महासंघले यसको बारेमा बहस गर्दै आयौं । पुस्तक नीति आवश्यक छ, युनेस्कोले धेरै वर्ष अघि नै पुस्तक नीति जारी गरिसकेको छ । हामी कहाँ पनि पुस्तक नीति भयो भने कमसेकम पनि पुस्तकको क्षेत्रमा देखिएको विकृतिहरु जस्तैः– छाडा अश्लिल सामग्रीहरुदेखि लिएर गाइड, गेसपेपर, अन्य सन्दर्भ सामग्रीहरु, सबै राज्यको एउटा दायरामा आउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले माग गर्यौ र पुस्तक नीतिको बारेमा पटकपटक छलफलहरु भए । कहिले यसका लागि समिति बन्ने, मस्यौदाहरु बन्ने, मस्यौदा त्यतिकै थन्क्याएर राख्ने जस्ता काम भए । अहिले पछिल्लो समय पनि फेरि पुस्तक नीतिको मस्यौदा बनेर मन्त्रालयमा बसेको अवस्था छ । यो आफैंमा यसको परिपक्वता पुगेको अवस्था भने छैन । तर कमसेकम पुस्तक नीति जारी भयो भने यसमा समेट्न बाँकी कुरालाई पनि समेटेर लान सकिन्छ भन्ने कुरा हो । अब आइसकेको छैन, आउने तयारीमा छ, यो फेरि पनि थन्किएर बस्ने, नआउने हो कि भन्ने डर चाहिँ छ ।

- किन त्यो डर लागेको हो ?

राजनीतिक स्थिरता छैन । पटक पटक सरकार परिवर्तन हुन्छ । एकजना मन्त्रीज्यु आउनुहुन्छ, उहाँलाई यो विषय बल्ल बल्ल बुझायो, उहाँले आवश्यक रहेछ भन्ने बुभ्mनुहुन्छ । अनि फेरि सत्ता परिवर्तन हुन्छ । सत्ता परिवर्तनसँगै मन्त्रीज्यु पनि परिवर्तन हुने र त्यसपछि उहाँलाई फेरि कन्भिन्स गर्नुपर्ने परिस्थिति भएर त्यसै अलमलमा परेको अवस्था छ । यो चाँडोभन्दा चाँडो जारी होस् भन्ने हाम्रो माग हो ।

- पुस्तक नीति आइसकेपछि अहिले देखिएका जतिपनि चुनौती छन् त्यो समाधान हुन्छ त ?

अहिले पनि पुस्तक नीतिको विषयमा धेरै चर्चा परिचर्चा र छलफल हुने गरेका छन् । विशेषतः पुस्तकको मूल्यका विषयमा निक्कै चर्चा हुने गरेको छ । क्वालिटीका विषयमा बजारमा डिष्ट्रिब्युसनका विषयमा छलफल हुने गरेको छ । पुस्तक नीति जारी भैसकेपछि कमसेकम पुस्तक लेख्ने कसले ? पढ्ने कसले ? त्यो कुरा पनि प्रष्ट हुन्छ । पुस्तक लेख्नका लागि पनि एउटा निश्चित योग्यता पुगेकाले मात्रै लेख्ने कुरा हुन्छ होला, यसको डिष्ट्रिब्युसन गर्ने कसले हो ? व्यापारीले नै हो कि ?

आज शैक्षिक संस्था हाताभित्रै पुस्तकहरु बिक्री वितरण भइरहेका छन् । पुस्तक नीतिले तमाम् कुराहरुलाई समेट्छ । लेख्नका लागि पनि एउटा विद्धान, जो पुस्तक लेख्नका लागि योग्य बनेको छ, उसले पुस्तक लेख्छ, प्रकाशन गर्न कानूनी दायराभित्र रहेर राज्यको संयन्त्रमा कर तिरेर बसिरहेका प्रकाशन गृहहरुबाट प्रकाशन हुन्छ । डिष्ट्रिब्युसनको लागि जो व्यवसाय बाह्रै महिना बसेर आफ्नो सटर राखेर व्यवसाय गरेको ऊ मार्फत् डिष्ट्रिब्युसन हुन्छ भन्ने कन्सेप्टले पनि हो । अर्को पुस्तकको लागि विशेष गरी जसले पनि जस्ता खाले पनि पुस्तक लेख्ने र बजारमा लाने गर्दा बजारमा पनि गलत खालको सन्देश गएको छ । बजारमा पनि पुस्तक भनेको त एउटा कालोधन्दा हो, कालोबजारी हो भन्ने खालको गलत भ्रम पनि गएको कारणले पुस्तक नीति बन्यो भने यसका निश्चित मार्जिनहरु, प्रकाशकले कति मार्जिन लिने, डिष्ट्रिब्युटर्सले कति मार्जिन लिने, अभिभावकले के छुट पाउने यी सारा कुराहरु पनि त्यो नीतिमा इंगित होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

यी सबै कुराहरु पुस्तक नीतिले समेट्छ । अर्को, पुस्तकजस्तो कुरालाई राज्यले कमसेकम राज्यका निकायहरुमा, सरकारी कार्यालयहरुमा या स्कुल कलेजहरुमा, गाविस, नगरपालिका भवनहरुमा विभिन्न ठाउँहरुमा पुस्तकालय खोल्ने कुरा पनि हामीले उठाएका छौं । किनभने पढ्नु सबैले पर्दछ । पढेर नै संसारको विकास भैरहेको हो भन्ने कुरा हामीले उठाइरहेका छौं । यी सबै कुराहरु नीतिले समेट्ने भएको हुनाले पुस्तक नीति आओस् भन्ने चाहना हो । तर पछिल्लो समय यो राज्य संरचनामा भएका ब्युरोक्र्याट्सहरुले गर्ने ढिलासुस्तीका कारण फेरि पनि यो अलमलमा परेको अवस्था छ ।

- पुस्तक नीतिको मस्यौदा मन्त्रालयमा पुग्दाखेरि केही प्रकाशकहरु तर्सेका पनि छन् नि ?

तर्सिनुपर्ने कुनै पनि कारण छैन । अब जो गलत काम गरिरहेका छन्, उनीहरु तर्सेका होलान् तर मलाई त्यसो लाग्दैन । प्रकाशकहरु खुसी हुनुपर्छ भन्ने ठान्छु । प्रकाशक मात्र होइन, राज्यको दायराभित्र, कानूनी दायराभित्र रहेर काम गर्ने सबैले पुस्तक नीतिलाई सम्मान र सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । किनभने पुस्तक नीतिले कुनै एउटा प्रकाशन संस्थाको मात्र पक्ष लिएको छैन । पुुस्तक नीति आम उपभोक्ता, पाठकहरुको पनि हकहितको कुरा बोल्छ । यो नीतिले प्रकाशकहरुको, मुद्रण क्षेत्रका व्यक्तिको पनि हकहितको कुरा बोल्छ । आज करोडौंको पुस्तकहरु विदेशमा गएर छापिन्छन् ।

पुस्तक नीतिले कम्तिमा पनि नेपालमै पुस्तक छपाई गर्ने वातावरण बन्छ । यो एउटा च्यानलवाइज, उत्पादन गर्नेले उत्पादन गरोस्, लेख्नेले लेखोस्, प्रकाशन गर्नेले प्रकाशन गरोस्, वितरण गर्नेले वितरण गरोस् भन्ने एउटा सिस्टम भएकोले यो सबैका लागि विनविन अवस्था हो । यसले राज्यलाई पनि फाइदा पुर्याउँछ । गलत तत्वहरु यसमा घुस्न पाउँदैनन् । व्यवसायीहरुलाई यसले सर्पोट गर्छ, कोही आत्तिनुपर्ने कारण नै छैन ।

- पुस्तक नीतिमा समेटिएको वुंदाहरुमध्ये प्रति पेजको मूल्य निर्धारणबाट प्रकाशकहरु पछि हट्नुपर्ने, आपत्ति जनाउनुपर्ने अवस्था छ भन्छन् नि ?

एकदमै हो । मूल्य समायोजन मापदण्ड बनाउनुपर्छ भन्ने माग पनि हामी व्यवसायीहरुको हो । तर यसलाई गलत तरिकाले परिभाषित गरियो । २०६८ सालमै मूल्य समायोजक मापदण्ड गठन गरियो । त्यो निर्देशिकामा हरेक वर्ष कात्तिक मसान्तमा मूल्य समायोजन गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ । तर त्यो कुरालाई कुल्चेर २०६९ सालमा लागू भएको मूल्यलाई २०७५ सम्म बिक्री गर भनेर यो संसारमै नभएको एउटा दबाब राज्यबाट सिर्जना गरिएको छ, यो राज्यले गर्न नहुने काम हो । यसमा  हाम्रो घोर आपत्ति छ । हामीले शिक्षामन्त्रीसँग यो कुरा उठाएका छौं । यसको समय सापेक्ष बजारको महंगी अनुसार मूल्य परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने हो । अर्को राज्यले प्रकाशनलाई मात्र मूल्य कम गर भनेर हुन्न । यसको लािग प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ, मुद्रण, कागज, भन्सारलगायतमा राज्यले सुविधा दिनुपर्छ । कच्चा पदार्थमा राज्यको कुनै नियन्त्रण नुहने, एकैपटक पुस्तकमा मात्र नियन्त्रण गर्न खोज्दा त्यो सम्भव हो जस्तो लाग्दैन ।

यो पुस्तक नीति त एकपटक जारी गर्ने निर्देशिका, वा गाइडलाइन भयो । त्यो समय सापेक्ष परिवर्तन हुन्छ । नीति आफैमा एउटा गाइडलाइन हो । राज्यले पुस्तक नीति, निर्देशिकाभित्र पुस्तकको मापदण्डको कन्सेप्ट बनाएको हो । तर पुस्तकको मूल्यको त्यसले गाइड गर्छ तर त्यो भन्नु मतलब एकपटक मूल्य तोकेर फेरि लागू हुँदैन भन्ने होइन । त्यो पुस्तक नीतिभित्र वार्षिक रुपमा जुन रुपमा महंगी बढिरहेको हुन्छ, त्यो आधारमा मूल्य समायोजन गर्ने कुरा नीतिभित्र समेटिन्छ, जसले गर्दा दशौं वर्षसम्म त्यही मूल्यमा बेच्नुपर्छ भन्ने छैन । महंगीको आधारमा, त्यसको आवश्यकताका आधारमा संयन्त्रले मूल्य परिमार्जन गर्दै जाने भएकोले प्रकाशकहरु आत्तिनुपर्ने कारण छैन ।

- शैक्षिक सत्र सुरु हुने संघारदेखि पछिसम्म पनि पुस्तक नपुगेको विषयमा तपाइँहरुको ध्यानाकर्षण भएको छ ?

एकदमै ध्यानाकर्षण हुन्छ । हामीले केही दिन अघि मात्र पनि शिक्षामन्त्रीलाई राखेर एउटा कार्यक्रम पनि गर्यौं । सो क्रममा उहाँले कुरा उठाउनुभयो । विशेषत ः हामी व्यसायीहरुको मेजर समस्या भनेको प्राइभेट स्कुलका किताब बिक्री गर्नेहरुको, प्रकाशन गर्नेहरुको मूल्यमा ठूलो समस्या छ ।

- अब, नयाँ शैक्षिक सत्र धेरै समय बाँकी छैन, २०७४ सालमा समयमै पाठ्यपुस्तक पुग्ला त ?

निजी क्षेत्रसँग जोडिएको विशेष गरी हाम्रै व्यवसायको ढोकाबाट ठूलो संख्यामा बेचिने सरकारी पाठ्यपुस्तकहरु जसको यतिखेर ठूलो चर्चाको विषय भएको छ । बर्षौंदेखिको एउटै समस्या छ कि समयमै पाठ्यपुस्तक भन्ने त छँदैछ, त्यो सँगसँगै समयमा मात्र होइन, अर्को शैक्षिक सत्र सुरु हुन लागेको एक, डेढ महिना अघिसम्म पनि देशभर पाठ्यपुस्तक नपुगेको कुराहरु अहिले पनि सुन्न पाइन्छ । त्यसकारण हामीले यो वर्ष पनि घच्घच्याइसकेका छौं । तर यो वर्ष पनि किताव पुग्दैन भन्ने कुरा तड्कारो रुपमा देखिसकेको छ ।

- केको आधारमा तपाइँले त्यो भन्नुभएको हो ?

एउटा त जनक शिक्षाले जुन लेभलमा किताब छाप्नुपर्ने हो, अझै पनि ६० लाख पाठयपुस्तक भन्दा बढी छाप्न बाँकी भनिएको छ । शैक्षिक सत्र सुरु हुने बाँकी दिनलाई गन्दा र उनीहरुले छाप्न बाँकी पुस्तकको संख्यालाई हेर्दा अब पुस्तक अभाव हुने कुरा आजै देखिसकेको छ । बैशाखको १५ गते अगाडि पुस्तक पु¥याउन सक्तैन भन्ने कुराहरु उहाँहरुबाटै आइसकेको कुरा हामीले थाहा पाइसकेका छौं । अहिलेको स्पिड र अहिलेको तयारी अनुसार नै नपुग्ने देखिसकेका छौं । अर्को कुरा, पुस्तकहरु बिक्रीवितरण गर्दा ढुवानीबाफत जनकबाट प्राप्त हुने दुई करोडभन्दा बढी रकम, तीन वर्षदेखि हामीलाई राज्यले दिएको छैन । त्यो नपाएसम्म हाम्रा व्यवसायीहरुले पनि पुस्तक नबेच्ने भनेर निर्णय गरिसकेका छौं ।

साझा प्रकाशनसँग पनि हाम्रो करिब १ करोड रकम बाँकी छ । त्यो रकम फिर्ता नभएसम्म हामी यो वर्ष पुस्तक नउठाउने भनेर सर्कुलर गरिसकेका छौं । यदि जनक शिक्षा र साझा प्रकाशनबाट दिनुपर्ने रकम हामीलाई दिएन भने समयमै पुस्तक लाने कुरामा व्यवसायीहरुलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं ।