काठमाडौं – लेखा तथा प्रशासन शाखामा काम गर्न नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरुलाई हटाएर भाइ–भतिजा तथा इष्टमित्र पर्ने शिक्षकलाई लेखा शाखा तथा प्रशासन शाखाको जिम्मेवारी नदिन नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनले माग गरेको छ । युनियनले लेखा तथा प्रशासनको काम गर्न नियुक्ति पाएको कर्मचारीलाई नै सो काममा लगाउनुपर्ने माग पनि गरेको छ ।

‘बिनाकारण उक्त जिम्मेवारीबाट हटाई जिम्मेवारी हेरफेरको नाममा आफ्ना भाइ–भतिजा तथा इष्टमित्र पर्ने शिक्षकलाई लेखा शाखा तथा प्रशासन शाखाको जिम्मेवारी दिइएको छ, सो काम रोक्न हामी आग्रह गर्दछौं ।’ यूनियनका जिल्ला अध्यक्ष विश्वनाथ भट्टराई र सचिव श्याम सुन्दर वस्नेत सहितको टोलीले जिल्ला शिक्षा अधिकारी जया प्रसाद आचार्यलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रका उल्लेख छ ।

६ पृष्ठ लामो ७ बुदे ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत् यूनियनले प्रत्येक मा.वि. तहको विद्यालयमा लेखा तथा प्रशासनिक कर्मचारीलाई लेखा तथा प्रशासनिक काम गर्न नदिई बिद्यालयमा पठनपाठन कार्यमा लगाएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै विरोध गरेको छ । ‘जससंग तालिम छैन, शिक्षा–शिक्षणसँगको बिषयबस्तुको वा बिधि—पद्दतिको कत्ति पनि ज्ञान छैन र अध्यापन अनुमतीपत्र नै छैन, त्यस्ता नन् टिचिङ्ग स्टाफलाई अध्यापन कार्यमा लगाउदा राज्यको शिक्षा नीति अनुरुप बालबालिका वा विद्यार्थीमा गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान हुन सक्छ र ?’ यूनियनले प्रश्न गरेको छ ।

युनियनले शिक्षक र कर्मचारी भिन्दा भिन्दै वर्ग भएको जनाउँदै योग्यता, कामको प्रकृति र तालिम आदिको आधारमा तिनीहरुलाई भिन्दा भिन्दै वर्गमा राख्नु पर्ने पनि माग गरेको छ । ‘शिक्षा विभागको विद्यालय कर्मचारी व्यबस्थापन निर्देशनको आधारमा भएको परिपत्रको आधारमा विद्यालयमा नियुक्त भएका शिक्षक र कर्मचारीलाई निजहरुको कामको आधारमा भएको नियुक्ति बमोजिम बिद्यालय प्रशासन र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई तुरुन्त निर्देशन सहितको परिपत्र गर्नुपर्ने पनि युनियनको माग छ ।

कर्मचारीहरुको पदिय बिबरणको आधारमा नजिकैको बिद्यालयको कर्मचारीलाई सरुवा र पदस्थापन वा समायोजनद्वारा पुर्ति गर्न आवश्यक प्रकृयाको थालनी गर्नुपर्ने, नयाँ कर्मचारी नियुक्ति प्रकृया सम्वन्धिको अनुमती तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने पनि युनियनको माग छ ।

यूनियनले शिक्षा बिभागको मिति २०७३ असार १३ गतेको सूचनाअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सवै पद वा तहका सम्पूर्ण कर्मचारी (लेखापाल र सहयोगी) लगायतका कर्मचारीको अभिलेख ब्यबस्थित रुपमा यूनियनलाई प्रमाणित एक प्रति तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्ने यूनियनको माग छ । शिक्षा (आठौं संशोधन) ऐन, २०७३ को दफा १६ ’ठ’ मा सामुदायिक विद्यालयमा कर्मचारीको ब्यबस्था गरे बमोजिम कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको शिक्षा नियमावलीको मस्यौदाको परिच्छेद २९ मा सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी सम्वन्धी ब्यबस्था उल्लेख भए अनुसार सामुदायिक बिद्यालयका कर्मचारीहरुको पेशागत हक हित एंव अधिकार स्थापित र समस्या समाधान एंव शैक्षिक सुधार सम्वन्धी सुझाव पेश गर्न यस यूनियनलाई समेत अर्को ब्यबस्था नहुँदासम्म बिद्यालय ब्यबस्थापन समिति, गाउँ वा नगर शिक्षा समिति, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला शिक्षा समिति लगायतका निकायहरुमा हुने सभा, वैठक, गोष्ठी लगायतको कार्यक्रममा अनिवार्य आमन्त्रितको रुपमा उपस्थित गराउन आवश्यक पहल कदमीको ब्यबस्था गर्नुपर्ने पनि यूनियनको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा नियुक्ति भई सेवारत कर्मचारीहरुलाई २०७३ असार १५ गते देखि नै लागु हुने गरी नेपाल सरकारले तोकेको तलबमान बमोजिम कै तलव–भत्ता एवं पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालय शिक्षासँग सम्वन्धी ऐन, नियम, नीति र निर्देशन तथा परिपत्र बमोजिम नियुक्त भई दशकौदेखि कार्यरत विद्यालयका कर्मचारीहरुले विद्यालयबाट नेपाल सरकारले तोके बमोजिम साविकमा खाईपाई आएको तलव, बार्षिक ग्रेड वृद्धी, कर्मचारी सञ्चय कोष थप, भत्ता लगायतका सुबिधा विद्यालयले आर्थिक श्रोत अभावको बहानामा कटाउन नहुने समेत यूनियनको माग छ ।