काठमाडौं १४ फागुन/शिक्षकहरूको लिखित परीक्षाको उत्तरपुस्तिका बहुपरीक्षकबाट परीक्षण गराउन सुरु गरिएको छ । शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षण प्रणालीलाई विश्वसनीय र भरपर्दाे बनाउन बहुपरीक्षकबाट परीक्षण थालेको हो ।
आयोगले हाललाई लिखित परीक्षामा एक हजारभन्दा कम उम्मेदवार भएका विषयको उत्तरपुस्तिका मात्र बहुपरीक्षकबाट परीक्षण गराएको छ । आयोगले निम्न माध्यमिक प्रथम र माध्यमिक प्रथम श्रेणीको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको उत्तरपुस्तिका बहुपरीक्षकबाट परीक्षण गराएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता सुदर्शन मरहट्टाले बहुपरीक्षकबाट उत्तरपुस्तिका परीक्षण गराउने अभ्यासले परीक्षार्थीको मूल्याङ्कन वस्तुनिष्ठ हुने दाबी गर्दै दुई जनाबाट बेग्लाबेग्लै परीक्षण गराउने गरिएको बताउनुभयो ।
आयोगले ती दुवै तहको लिखित परीक्षामा दुई बेग्लाबेग्लै परीक्षण गराउँदा परीक्षकहरूले भिन्नाभिन्नै अङ्क प्रदान गरेका थिए ।
उहाँले पहिलो परीक्षकले खाली पानामा र दोस्रो परीक्षकले उत्तरपुस्तिकामा नै अङ्क प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको बताउँदै दुवै परीक्षकबाट प्राप्त भएको प्राप्ताङ्कलाई जोडेर औसत अङ्क निकालिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यसरी उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने दुवै परीक्षक एकले अर्काका बारेमा थाहा नपाउने
अवस्था रहन्छ ।
यस्तो व्यवस्था हाल ऐच्छिक विषयका उत्तरपुस्तिकामा मात्र प्रयोगमा ल्याइएको छ । अनिवार्य विषयहरूमा परीक्षार्थीको सङ्ख्या हजारौँ पुग्छ । कतिपय विषयमा ४० हजारभन्दा बढी परीक्षार्थी हुने गरेका छन् ।
“भर्खरै बहुपरीक्षकबाट परीक्षण गराउन थालेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “हाललाई सबै विषयमा यस्तो व्यवस्था लागू गर्न सम्भव छैन । बहुपरीक्षकबाट परीक्षण गराउँदा समय लाग्ने भएकाले हाललाई बढीमा एक हजारसम्म परीक्षार्थी भएका विषयमा मात्र लागू गरेका छौँ । पछि सबै परीक्षार्थीका हकमा यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनेछौँ । ”
आयोगले अङ्क प्रदान गर्ने मामिलामा सन्तुलन आउने विश्वासका साथ खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्रश्नपत्रलाई तीन खण्डमा विभाजन गरी छुट्टाछुट्टै उत्तरपुस्तिकामा लेख्ने र परीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि सुरु गरेको छ । वस्तुगत खण्ड ‘क’ र विषयगत खण्ड ‘ख’ छुट्ट्याई उत्तरपुस्तिकामा लेख्ने व्यवस्था गत माध्यमिक खुला प्रतियोगिताबाट सुरु गरिएको हो । यसरी फरक उत्तरपुस्तिका फरकफरक परीक्षकलाई परीक्षणका लागि पठाइने गरिएको छ ।
अनलाइन आवेदन
आयोगले अनलाइनका माध्यमबाट घरमै बसेर दरखास्त बुझाउनसक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रारम्भिक कार्य थालेको छ ।
आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगिताको दरखास्त बुझाउन टाढा पुग्नुपर्ने बाध्यता अन्त्यका लागि अनलाइन आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गर्न आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको प्रवक्ता मरहट्टाले बताउनुभयो । यस्तो व्यवस्था लोक सेवा आयोगले थाले पनि त्यति सफल हुन सकेन ।
उहाँले यसरी आवेदन दिन सकिने प्रावधान सुरु गर्दा हुनसक्ने जटिलताका बारेमा अध्ययन गर्न र तिनलाई समाधान गर्ने उपायका बारेमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो । यस्तो व्यवस्था लागू भएमा आवेदकको नागरिकता तथा शैक्षिक प्रमाणपत्र, तस्बिर लगायतका आवश्यक कागजात स्क्यान गरेर आवेदन दिन पाउनेछन् ।
अनलाइनमार्फत आवेदन दिँदा आवेदकले राजस्व कसरी र कहाँ बुझाउने भन्ने बारेमा पनि समस्या हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
अस्थायी आवेदन अनिवार्य
साविकको उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकहरूले अनिवार्य रूपमा अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था आयोगले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
संशोधित शिक्षा ऐनमा अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ । साविकको उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐनबमोजिम सम्बन्धन लिएका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई आवेदनका आधारमा पाँच वर्षको अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र दिइने भएको छ ।
त्यस्ता शिक्षकले सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन बुझाए पुग्छ । निवेदनका आधारमा त्यस्तो अनुमतिपत्र दिइने भएको छ । विगतमा स्नातक उत्तीर्णले माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमतिपत्र लिन पाउने व्यवस्था थियो ।
संशोधित कानुनले माध्यमिक तहका शिक्षकको शैक्षिक योग्यता बढाएकाले स्नातकोत्तर तह पूरा गरेको निवेदनसहित विगतमा स्थायी अनुमतिपत्र लिएकाहरूले पनि अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रका लागि
आवेदन दिनुपर्नेछ ।
गोरखापत्रमा प्रकाशित खबर ।
प्रतिक्रिया