काठमाडौं– शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार शैक्षिक सत्र २०६३ देखि नै कक्षा १ मा निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली लागू भई क्रमशः शैक्षिक सत्र २०६७ मा कक्षा ५ सम्म लागू भयो । अहिले सो प्रणालीलाई कक्षा ७ सम्म विस्तार गरिएको अवस्था छ भने सरकार यो प्रणालीलाई कक्षा १० सम्म नै विस्तार गर्ने योजनामा छ ।

सुरुमा केही जिल्लाहरुमा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रुपमा विकास भएको यो प्रणाली देशभर लागू भएको दशक भइसक्दा पनि ‘धेरै’ विद्यालयले अझैसम्म पनि यो प्रणालीलाई आधार बनाएर विद्यार्थीको मूल्यांकन गरेको पाइँदैन । अझ यो प्रणाली लागू गर्ने सन्दर्भमा शिक्षा कार्यालयले अनिवार्य रुपमा लागू गराउन निर्देशन दिएपछि भने धेरै विद्यालयहरुले शिक्षा कार्यालयहरुलाई झुक्याएको भए पनि सो सन्दर्भमा शिक्षा कार्यालयको ध्यान गएको छैन ।

‘क्यास लागू भयो कि भएन भनेर शिक्षा कार्यालय, विनिहरुले अहिलेसम्म पनि अनुगमन र निरीक्षण गर्न सकेका छैनन् ।’ गणेश मावि भार्वाचोका शिक्षक गणेश थुसाले भने । यही कारण विद्यालयहरुले औपचारिक परीक्षा पनि लिँदै क्यासको रिपोर्ट जिशिकामा पठाउने प्रवृत्ति झांगिएको छ ।

निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन पद्दतिको मुख्य लक्ष्य विद्यार्थीको सिकाइलाई सुनिश्चित गर्नु हो । यसको  प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थीको ब्यक्तिगत सिकाइ उपलब्धिको आधारमा आवश्यकताअनुसार निरन्तर सिकाइ अवसर प्रदान गरी विद्यार्थीको सिकाइ स्तरमा सुधार गर्नु हो ।

निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकनको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर रहेको विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरिसकेका छन् । ‘यो मूल्यांकनलाई एकाध बाहेक अधिकांशले झारा टार्ने किसिमले प्रयोग गरिरहेको पाइन्छ । शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा एकै पटक देखाउनका लागि रजिष्टरमा मात्र निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन गर्ने परिपाटी देखिन्छ ।’ प्रअ महेन्द्रगोपाल कर्माचार्य भन्छन् । यस सम्बन्धि तालिम लिने तर ब्यवहारमा लागु नगर्ने परिपाटी कायमै छ । हामी पनि यो रोगबाट अछुतो रहन सकेका छैनौं ।

निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकनले सिकारुमा आत्मविश्वास बढाउँछ । सिकारुलाई सिकाइमा सुधार गर्न प्रोत्साहित गर्छ । सिकारुलाई सिकाइमा सुधार गर्न आवश्यक सहयोग प्रदान गर्छ । तसर्थ निरन्तर मुल्यांकन प्रक्रियालाई कार्यान्वयनमा ल्याई शिक्षणमा सुधार ल्याउनको लागी विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र विद्यालय सवैको उत्तिकै जिम्मेवारी र चासो हुन जरुरी छ ।

शिक्षाविद् तिर्थ पराजुलीका अनुसार निरन्तर मूल्यांकन पद्दतिमा शिक्षकले बालबालिकाको क्षमता र दक्षताअनुसार सिकाउने भएकाले बालबालिका रमाइलो गरी सिक्छन् । ‘बालबालिकाको सिकाइमा सुधार गर्न दशकअघि नै सरकारले सबै सरकारी विद्यालयमा यो पद्दती लागू गरेको हो’, शिक्षाविद् पराजुलीले भने,’ तालिम अभाव र शिक्षकको गैरजिम्मेवारीले सबैमा लागू हुन सकेको छैन ।’
कतिपय स्कुलमा शिक्षक र विद्यार्थी अनुपात नमिलेकाले पनि समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय काभ्रेका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी गोविन्द सेढाइँले जिल्लाका सबै विद्यालयहरुले ‘क्यास’ लागू गर्न नसकेको स्वीकार्दै विनि र स्रोतव्यक्तिहरुबाट हुनुपर्ने अनुगमन नहुँदा प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गरे । ‘क्यास’को आदर्श एउटा छ भने जिल्लाको यथार्थ अर्कैै छ ।’ उनले भने ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुका अनुसार विद्यालयले क्यास लागू नगरेको खण्डमा विद्यालयमा जाने गरेको विभिन्न सहयोग रोक्का गर्ने जिशिकाको निर्देशनका कारण विद्यालयहरुले नक्कली क्यास बनाउने गरेका छन् । जिशिका भक्तपुरका विद्यालय निरीक्षक बिमल प्रसाद निरौला पनि यो कुरामा सहमत छन् । उनले विद्यालयहरुमा लागू भएको क्यासको विषयमा विद्यालयहरुले त्यति धेरै प्राथमिकता नदिँदा जिशिका झुक्याउने काम मात्र गरिरहेको बताए ।