विहीबार, १४ साउन २०७२
- टीका भट्टराई / शिक्षालाई बृहत् अर्थमा लिने हो भने सम्पूर्ण विधान नै शैक्षिक चासोको विषय हो । अलि सानो परिदृष्यमा हेर्ने हो भने कानुन, भाषा, राजनीति र अर्थशास्त्रहरु, नैतिक शिक्षा सँकायका दृष्टिले अझ नजिकका विषय हुन् । विकास अध्ययन पनि नयाँ नजिकिँदै गरेको चासोको क्षेत्र भित्र पर्ने विषय हो । यस लेखनमा शिक्षाका सवाल भन्नाले मूलतःशिक्षा र त्यससँग गाँसिएको अर्थ राजनीति र लोकतान्त्रिकरणको साधनका दृष्टिले शिक्षाको विषयमा चर्चा गरिएको छ ।
स्थानाभावले यसका सकारात्मक पक्षहरु बारे चर्चा गर्न पनि सकिएको छैन । मस्यौदा रहेकाले पनि टिप्पणीहरु समेत स्थूल प्रकृतिका अपेक्षाका सूचकका रुपमा नै छन् ।
१. अन्तरिम संविधानमा जस्तै यहाँ पनि मौलिक हक अन्तर्गत आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य अनि माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्ने भनिएको छ । पहिले यसलाई कानूनद्वारा व्यवस्था गरिने कुरा थियो । थाहा थियो कानुन बन्न सक्दैन भन्ने । सबैजसो सार्वजनिक शिक्षाका पक्षधर शिक्षाकर्मीहरु वर्तमान प्रावधान सर्वथा अपर्याप्त रहेको र यो प्रावधानले मात्र देशको शिक्षामा तात्विक भिन्नता नल्याउने बताउँछन् ।
निःशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूति सुनिश्चित नगरी संविधानमा लेखिनुको कुनै अर्थ नहुने बताउँछन् शिक्षा अभियन्ता प्राध्यापक विद्यानाथ कोइराला । ‘मूल कानूनमा यति मात्र लेखिन्छ’भन्ने ओठे जवाफ पाएका कोइरालाले दायाँदेखि बायाँसम्मका दलहरुले इमान्दारी देखाएर अरु देशका संविधान हेर्न सुझाव दिए विशेष गरी क्युबा र भियतनामका । यो कानुनको नभएर नेताहरुले जनताको नुनको सोझो गर्ने नगर्ने कुरा हो । यस्तो कृत्यलाई शिक्षाविद् प्रा. मन वाग्लेले ‘जनताप्रति राजनैतिक दलहरुले गरेको सफेद बेइमानी’ भनेका थिए त्यति बेला पनि । अहिले यस्ता सबै कानून तीन वर्ष भित्र बनाइने प्रावधान रहेकाले त्यो कुरा हरेक विषयमा उल्लेख नगरिएको र अलिकति भएपनि आशाको त्यान्द्रो रहेको हो । शिक्षामा केटाकेटीको उमेर गुज्रने दृष्टिले तीनवर्ष त्यसै पनि लामो समय हो ।
अनिवार्य लेखि दिएर त्यो सुनिश्चित नगर्नुले जनतालाई केही फरक पार्दैन । विद्यालयहरु स्तरीय भए आज अत्यधिकाँश जनतालाई केटाकेटी विद्यालय पठाउनुपर्छ भन्ने चेत नभएको स्थिति छैन । अहिले हाम्रो देशको तथ्याङ्क विद्यालयमा नाम लेखाउनमा सीमित छ । शिक्षाको अनिवार्यताले यसमा फरक पार्ने छैन । गुणस्तरमा फरक नभएको अनिवार्यताको ठूलो अर्थ पनि छैन ।
२. मौलिक हकमा नीति निर्देशित गर्न गुणस्तरीय शिक्षा भनेर उल्लेख गरिनु जरुरी छ । अनियन्त्रित, अनियमित र अनावश्यक निजीकरणले देशको शिक्षा यति धराशायी बनेको छ कि यसको छिनाफानो नगरी गरिने निशुल्कताको प्रावधान अझ घातक हुने छ । शिक्षा पत्रकार सुदर्शन घिमिरेले एक कार्यक्रममा भने ‘यो सामुदायिक विद्यालय ध्वस्त पार्ने संवैधानिक उपाय हो ।’ यसमा सहमत छन् प्रा.कृष्ण खनाल । सामाजिक–आर्थिक अधिकारहरूको निकै लामो सूची भए पनि यथार्थमा ती अधिकारहरू अर्थ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुने उदाहरण दिँदै उनी लेख्छन् ‘माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक भनिएको छ । व्यापारीकरणको तीव्र प्रतिस्पर्धाले युक्त निजी विद्यालय शिक्षाको बोलावाला भएको अवस्थामा यो अधिकार पूरा लागू भए पनि के प्रयोजन रहन्छ र ?’
यथार्थमा शिक्षण शुल्क मात्र तिर्न नसकेर विद्यालय जान नसक्नेहरु बिरलै होलान् । तिर्न सक्नेहरुबाट शुल्क लिएर नसक्नेहरुलाई खानेबस्ने खर्च समेत बेहोर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यद्यपि जानकारहरुका अनुसार यस्ता प्रावधानबाट शुल्क लिन नै नसकिने अर्थ नै लाग्ने चाहिँ देखिन्न । स्थानीय सरकारहरुले शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने तर सक्नेबाट शुल्क उठाउने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सक्छन् ।
संविधानमा अहिले यस्ता प्रावधान नराखौं जसले स्थानीय उत्साहहरु प्रस्फुरित हुनन सकुन् । सबैलाई थाहा छ देशले सबैलाई निःशुल्करुपमा स्तरीय शिक्षा दिन सक्दैन न त सबैलाई निःशुल्क शिक्षा आवश्यक छ । शुल्क लिएबापत माओवादीको मोसो पोतिएका प्रधानाध्यापक धनञ्जय शर्माले आपूm निवृत्त हुनु अघिसम्म सक्नेबाट शुल्क लिनुपर्ने जिकिर गर्र्र्र्दै सार्वजनिक रुपमा त्यसको अभ्यास गरेको र आपूmलाई कारवाही गर्न चुनौति पनि दिएका हुन् तर, शिक्षा मन्त्रालयमा लामो समय कार्य गरेका पूर्व सचिव महाश्रम शर्माले अर्को एक कार्यक्रममा ‘राष्ट्रिय अन्र्तराष्ट्रिय दुवै कारणले अहिले कुनै पनि सरकार निःशुल्क शिक्षाबाट पछि हट्न (लेखकको विचारमा अघि बढ्न) नसक्ने’ बताए । सबैजसो राम्रो ठहरिएका सामुदायिक विद्यालयहरुले केही न केही नाममा शुल्क लिएकै छन् ।
यदि यसो नै हो भने ‘विद्यालय शिक्षा मुनाफा रहित बनाउने प्रतिबद्धता संविधानमा अभिव्यक्त गरिनु पर्दछ’ शिक्षक, पत्रकार, प्राध्यापक, शिक्षा अधिकारकर्मीहरुले एक भेलामा एक स्वरमा भने ।
निजी शिक्षाका लगानीकर्ताहरु आफ्नो स्वार्थ रक्षाको प्रयत्नमा भरमग्धुर लागेको कुरा चाल पाएको उल्लेख गर्दै त्रिविका पूर्व उपकुलपति एवं सार्वजनिक शिक्षाका प्रवद्र्धक प्रा.केदार भक्त माथेमाले भने ‘विद्यालय शिक्षा नाफा रहित गर्न सकियो भने मर्ने बेलामा सास पनि राम्ररि जाने थियो । आखिर निजी क्षेत्रलाई हामीले धपाउने कुरा गरेको पनि हैन । वहाँहरुको लागि त्यत्रो उच्च शिक्षामा व्यवसाय गर्ने ठाउँ दिए भइहाल्यो ।’
३. मस्यौदामा उच्च शिक्षा समेत निशुल्क गर्ने जस्तो महत्वाकाड्क्षी प्रावधान पनि राखिएको छ । हामीलाई कति गर्न नसकिने वाचा संस्थागत गर्न मन लागेको ! विभिन्न किसिमका प्रतिभावान् विपन्नहरुलाई छात्रवृत्ति दिएर उच्च शिक्षामा पहुँचका सवालहरु सम्बोधन गर्न सकिन्छ । देशमा सबैलाई उच्च शिक्षा नभइ नहुने पनि होइन ।
४. निर्देशक सिद्धान्तहरुमा ‘शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, व्यावहारिक, रोजगार मूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने’ जस्ता ठूला शब्द भए पनि व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षाका विषयमा स्पष्ट नीति निर्देश छैन, न त जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी तदनुसार जनशक्ति तयार गर्ने कुरा नै छ ।
५. मातृ भाषामा माध्यमिक तह सम्म शिक्षा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ तर राज्यको जिम्मेवारीमा परेको छैन । राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ तर देशको क्षमता हेरी राज्यले सक्ने जतिमात्र लिनुपर्छ । कार्यान्वयन हुने हो भने हाललाई मातृ भाषामा प्राथमिक तहमा शिक्षा पाउने व्यवस्था पर्याप्त नै छ । बरु हरेक तहपछि भाषिक सँक्रमणको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । उच्चतहको भाषिक शिक्षाका लागि भाषिक विश्वविद्यालयहरु स्थापना गर्नु पर्दछ । यस्ता कुरा पहिचान र प्रदेशको ताना तानीमा भाषिक कारणले मात्र शिक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने ठहरिएका समुदाय र कर्णाली जस्ता क्षेत्रको लेनदेनका विषयमा परेका छैनन् ।
६. संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको काम बाँडफाँडको पक्का सूची बनाउनु स्वयंमा कठिन विषय हो । मस्यौदामा यो पक्ष सम्भवतः सबै भन्दा अस्पष्ट र हचुवा छ । शिक्षाका क्षेत्रमा उच्च वा माध्यमिक वा आधारभूत शिक्षा जस्ता स्थूल शब्दावलीमात्र लेखेर छाडियो भने पछि अनिश्चय र विवादको चुली अग्लै हुनेछ । शैक्षिक संस्था स्थापनाका प्रावधान, त्यसको वित्तीय व्यवस्था, व्यवस्थापन, शिक्षकको योग्यता आदि हरेक तहले ध्यान दिनुपर्ने पक्ष हुन् ।
राष्ट्रिय गुणस्तर निर्धारण, शैक्षिक जनशक्तिको प्रक्षेपण र राष्ट्रिय गुणस्तर मापन, विद्यालय शिक्षाको लागि पाठ्यक्रम मापदण्ड, शैक्षिक संस्थाहरुको नक्साङ्कन र एकीकरण, आधारभूत तहको वित्तीय जिम्मेवारी र शिक्षक योग्यता निर्धारण अहिले प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लिखित केन्द्रिीय विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय मापदण्ड आदि भन्दा संघीय जिम्मेवारीमा रहनुपर्ने महत्वपूर्ण विषय हुन् ।
अहिलेको स्थितिमा अर्थात् विद्यालयतह १२ कक्षासम्महुने सन्दर्भमायीकामकमसे कमगाउँपालिकाकाक्षमताबाहिरका विषयहुन् । यीमध्ये कतिजिम्मेवारीप्रदेशको तहमाजानुपर्ने देखिन्छ । प्रदेशस्तरका विश्वविद्यालयसँगै भाषिक, साँस्कृतिक र जनज्ञान विश्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा, प्रदेशका शैक्षिक संस्थाहरुका नक्साङ्कन र एकीकरण, शैक्षिक जनशक्तिको प्रक्षेपणको जिम्मेवारी प्रदेश स्तरमा पनि रहनुु पर्ने देखिन्छ । आधारभूत तहमा वित्तीय बाहेक अन्य जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनसक्ने भए पर्याप्त मान्नु पर्छ ।
पाठ्यक्रम, शिक्षक जस्ता विषय सबै तह प्रभावित गर्ने पक्ष हुन् । शिक्षकको हकमा न्यूनतम योग्यताको ढाँचा तयार गर्ने अधिकार संघीय तहमा, योग्यताको निर्धारण र छनोट, तिनीहरुको वृत्ति विकास प्रादेशिक तहमा हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ । नियुक्ति र सेवाका सर्तहरु स्थानीय तहमा हुनुपर्ने देखिन्छ । जनशक्तिको प्रक्षेपण अनुसार लगानीका लागि विषयहरुको प्राथमिकता निर्धारण, विद्यालय शिक्षाको लागि पाठ्यक्रम मापदण्ड निर्धारण संघीय विषयमा पर्छन् भने त्यही विषय प्रदेशका तहमा प्रदेशले गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहमा मापदण्ड अनुसार आफ्ना आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी विद्यालय तहमा नै पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सकिन्छ ।
(भट्टराई शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसँग सम्बन्धित छन् । यहाँ प्रस्तुत विचारहरु यसै प्रसङ्गमा केन्द्र समेतले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सहभागीहरुले व्यक्त गरेका लिखित र मौखिक अभिव्यक्तिबाट पनि प्रभावित छन् । कुनै अँशहरु अन्यत्र पनि प्रकाशित भएका हुन सक्छन् ।)
प्रतिक्रिया