काठमाडौं - राज्यका नीति र कार्यक्रम ब्यक्तिको हो की प्रणालीको ? पक्कै पनि प्रणालीकै हो । तर, सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेको भाषण सुन्दा देशको कार्यकारी निकाय शिक्षाका मुद्धामा गम्भिर छैन र हचुवा भाषणबाजीमै रमाईरहेको छ भन्ने बुझ्न कठिन परेन ।

प्रसंग हो उच्च शिक्षा आयोग गठनको ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेशन प्याब्सनको महाधिबेशन उद्घाटन सत्रमा प्रमुख अतिथी भएर भाषण गरिरहँदा दाहालले उच्च शिक्षा आयोगको महत्व र आवश्यकताका बारेमा बोले ।

'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालमा समग्र शिक्षा नीति कस्तो हुने भन्ने बारेमा समिक्षा गर्नु पर्ने बेला आएको छ' उनले भने 'राजनीतिक तहमा पनि उच्च शिक्षा आयोग बनाएर समग्र राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको बारेमा नै समिक्षा गर्नु पर्छ भन्ने दिशातिर हामी ठोस रुपमा अगाडि बढ्दै छौं ।'

प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार प्रज्ञा भवनमा भाषण गरेको ठिक ३५९औं दिन अघि गत बर्ष फागुन १६ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्टाफ कलेज जावलाखेलमा उच्च शिक्षा आयोगका बारेमा यस्तै चिन्ता र चासो ब्यक्त गरेका थिए ।

संघीय नेपालको नयाँ शिक्षा नीतिका लागि राष्ट्रिय शिक्षा आयोग विषयक शिक्षा मन्त्रालयद्धारा आयोजित राष्ट्रिय कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै ओलीले उक्त भाषण गरेको एक बर्ष पुग्न ६ दिन बाँकी छ । यो विचमा देशले २ जना कार्यकारी प्रमुखबाट उच्च शिक्षा नीतिका बारेमा भाषण त पायो तर काम भने शुन्य !

गत बर्षको कार्यक्रममा शिक्षाविद्हरु, पेशागत क्षेत्रका प्रतिनिधि, शिक्षामा काम गर्ने राष्ट्रिय अन्र्तराष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधि, पत्रकार, सरकारी निकायका प्रतिनिधि लगायतको छुट्टा छुट्टै समूह विभाजन गरी अवधारणा तय गरिएको थियो ।

त्यत्रो तामझाम साथ भएको राष्ट्रिय कार्यशालाको उपलब्धि कुन कुनामा थन्किएको छ सम्भवतः मन्त्रालयका कुनै जिम्मेवार अधिकारीलाई समेत हेक्का छैन होला ।

यहाँनेर स्मरणीय कुरा के छ भने ओली मन्त्रीमण्डलका शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र दाहाल मन्त्रीमण्डलका शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेल दुवै दाहालकै दलका हुन् । दुवै सरकारमा आफ्नै दलका नेता शिक्षा मन्त्री हुँदा पनि गठन हुन नसकेको आयोगका बारेमा भाषण गरिरहँदा प्रधानमन्त्री दाहाललाई कुनै हिनताबोध र ग्लानी भएको भने देखिदैंन थ्यो !

बरु भाषणका क्रममा उनले आफूलाई परिवर्तनकामी शक्ति भन्न भने छुटाएनन् । तर शिक्षामा गर्नु पर्ने परिवर्तनका सवालमा आफ्ना दुवै मन्त्रीबाट काम नभएको थाह नै नपाएर हो वा थाह पाएर पनि भाषणबाजिमै रमाईरहेका हुन् उनैलाई थाह होला ।

परिवर्तित समय र ब्यवस्था बदलिएसँगै राष्ट्रले अपनाउने शिक्षा नीतिमा परिवर्तन आवश्यक छ भन्दै शिक्षा आयोग गठन गर्ने कुरा चलेको बर्षौ भयो । तर अहिले सम्म सरकारले आयोग गठन गर्न सकेको छैन । यसको मुख्य कारण राजनीतिक स्वार्थ अनुकुल गर्न खोज्ने नेतृत्वको चाहना हो ।   

भाषणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले पहिलेकै सरकारको बेलामा शुरु भएको उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्ने कुरा, शिक्षा ऐन बनाएर त्यसलाई अघि बढाउने  र नियमावली बनाउने कुरामै सरकार अहिले केन्द्रित भएको बताउन भने छाडेनन् ।

दाहालको दल द्धन्द्धकालमा नीजि शिक्षण संस्थाको विरुद्ध थियो । शान्तिप्रकृया पछि निजी विद्यालयहरुलाई चन्दाको भरोसाका रुपमा ब्यवहार गर्दै आएको उनको दललाई आरोप छ । खास गरी विद्यार्थी संगठन मार्फत् निजी विद्यालयहरुलाई बार्गेनिङ् गर्ने आरोप लाग्दै आएको छ ।

तर भाषणका क्रममा दाहालले नीजि विद्यालयहरुको खुलेरै प्रसंसा गरे ।

'हामी शिक्षा आयोग बनाउने चरणमा छौं यस्तो बेलामा तपाईहरुको अधिबेशन हुँदै छ तपाईहरुका आफ्ना अनुभवहरुको समिक्षा गरेर एउटा निस्कर्ष एउटा सुझाव दिनु हुने छ' उनले भने 'सरकारलाई त्यो राम्रो फिड ब्याक हुन सक्दछ र म सरकार प्रमुखको हैसियतले यो विषयमा गम्भिर रहेको जानकारी तपाईहरुलाई गराउन चाहन्छु ।'

निजी की सार्वजनिक शिक्षा भन्ने सवालमा दाहालले देशमा अपनाईएको  नीजि र सार्वजनिक विचको साझेदारी मौलिक रहेको भन्दै यही विशेषतामा शिक्षा नीतिको विकास गर्नु पर्ने उल्लेख गरे ।

'निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको कुरा गर्दा थर्ड वल्र्डमा पनि कैंयो त्यस्ता देशहरु छन् जहाँ शिक्षालाई निशुल्क पनि गरिएको छ, शिक्षालाई सम्पूर्ण रुपमा राज्यले जिम्मा लिएका अनुभव पनि छन्' उनले भने ।

देश संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढेको सन्दर्भमा प्याब्सनको अधिबेशनले दिने सुझाव अर्थपूर्ण र महत्वपूर्ण हुने उनको विश्वास छ ।

भौगोलिक अखण्डतालाई प्राण भन्दा प्यारो ठान्दै कुनै हालतमा आँच आउन नदिईने उल्लेख गर्दै यसमा कहिँ कसै सँग सम्झौता नहुने बताए । संविधान शंशोधन प्रकृयागत रुपमा टुङ्गिने र देशै भरी एकैचरणमा स्थानीय तहको चुनाव हुने उनले बताए ।

'आजको दिन संभवत संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले एउटा महत्वपूर्ण दिन हुने छ' उनले भने 'मेरो पुरै जीवन खुकुरीको धार र आगोको रापमा खेलेरै वितेको हुनाले यो पार हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।'

दोश्रो चरणमा प्रदेश र संघको चुनाव गर्ने बताउँदै उनले शान्ति प्रकृयाको एक जना  हस्ताक्षर कर्ता भएको नाताले देश भक्त नेपालीको शिर झुक्न नदिने गरी सरकार दृढ रहेको पनि बताए ।

महाधिबेशनमा उपस्थित देशभरका प्याब्सन प्रतिनिधिलाई उनले निर्वाचनको तयारी गर्न र सफल पार्न सम्पूर्ण रुपमा ध्यान केन्द्रित गर्न अपील समेत गरे ।

महाधिबेशनमा देशभरबाट आएका २ हजार प्रतिनिधि सहभागि रहेको प्याब्सनले जनाएको छ । प्याब्सनको नयाँ कार्यसमितिका लागि दलगत रुपमा दुई खेमा चुनावी मैदानमा छन् ।

प्याब्सन अधिबेशनसँग सम्बन्धित अन्य खबर पढ्नुहोस् :

प्याब्सनमा दलगत प्रतिस्पर्धा, सत्ता समिकरण अनुसार नै उम्मेद्वारी

प्याब्सनमा चुनावी रन्को, ब्यावसायिक दावि गर्दै उम्मेद्वारी घोषणा

नीति नमान्ने एजेण्डा सहित उम्मेद्वारी घोषणा, शुल्क आफैं तोक्ने

प्याब्सनमा तपाइँको नेतृत्व किन ? अध्यक्षका दुई उम्मेद्वारलाई प्रश्न