- खगराज बराल / 

१.विषय प्रवेश

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले राज्यको पुनर्संरचना गर्ने र मुलुक सङ्घीयतामा जाने दिशानिर्देश गरेको र २०६४ मा सम्पन्न भएको संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात संविधान सभाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हुने घोषणा गरेको सन्दर्भमा परम्परागत रूपमा चल्दै आएको एकात्मक तथा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नु आवश्यक भएको छ । हालसम्मको राजनीतिक परिदृश्यले राज्यको पुनर्संरचनाको ढाँचा स्पष्ट हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिलाई विश्लेषण गर्दा देशमा विद्यमान प्रमुख दलहरू राष्ट्रलाई सङ्घीय संरचनामा लैजाने र सङ्घीय संरचनामा सङ्घ/केन्द्र, प्रदेश(राज्य) र स्वायत्त स्थानीय निकाय गरी तीन तहमा विभाजन गर्ने विचारमा सहमत भएको पाइन्छ । जातीय होस् वा भाषिक होस् वा साँस्कृतिक होस वा क्षेत्रीयताका आधारमा होस्, स्वशासनमा आधािरत केन्द्र, प्रदेश र स्वायत्त स्थानीय निकायमा अधिकारको बाँडफाँड हुँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ढाँचामा राष्ट्र प्रवेश गर्ने पक्कापक्की छ ।

पुनर्संरचित राज्यको स्वरूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिकल्पना नै हो । देशमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरू केन्द्र(सङ्घ), प्रदेश(राज्य) र स्वायत्त स्थानीय निकाय रहने व्यवस्थामा सहमत भए पनि अधिकारको बाँडफाँड र प्रदेश(राज्य)का सङ्ख्या निर्धारण गर्ने विषयमा मतक्यैता भएको छैन । वर्तमान स्वरूपमा सञ्चालन भएको शासन व्यवस्थालाई संघ, प्रदेश(राज्य) र स्थानीय स्वायत्त निकायमा रूपान्तरण गर्दा वर्तमान सरकारका निकायहरूको रूपान्तरण, पुनर्संरचना, नयाँ सङ्गठनको स्थापनामा स्पष्ट हुनु आवश्यक रहेको छ ।

यस सन्दर्भमा राज्यको पुनर्संरचनामा शिक्षाको स्वरूप विषयमा यो कार्यपत्र केन्द्रित रहेको छ । यहाँ राज्यको पुनर्संरचनाको अर्थ सङ्घीय संरचनामा राज्यको हुने पुनर्संरचनालाई लिइएको छ ।

२.सङ्घीयता 

समान स्वार्थ र नियति बोकेका विभिन्न एकाइहरूको छाता सङ्गठन सङ्घ हो । सङ्घ भन्ने बित्तिकै त्यसमा एकभन्दा बढी एकाइ हुन्छन् । बिना एकाइ सङ्घ बन्न सक्दैन । राज्य व्यवस्थालाई दुई वा दुई भन्दाबढी तहमा विभाजन गर्नु नै सङ्घीयता हो । ससाना अस्तित्व भएका राज्यहरूलाई एउटै सिङ्गो राष्ट्रमा समेटी केन्द्रीय सरकार र प्रान्त(राज्य) सरकारका बीच राज्य सञ्चालनार्थ आवश्यक शक्तिको बाँडफाँड गरी समन्वयात्मक ढङ्गले शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था नै सङ्घीयता हो । वास्तवमा सङ्घ एउट मात्र हुन्छ, प्रदेश(राज्य)हरू धेरै हुन्छन् । प्रदेश (राज्य)हरू एकाइ हुन् । सङ्घ भनेको एकमुष्टमा राष्ट्र हो, प्रदेश(राज्य)हरू होइन । सङ्घ र सङ्घीय राज्यको शक्ति, काम, कर्तव्य, अधिकार संविधानमा नै उल्लेख गरिएको हुन्छ । संविधानमा नै केन्द्र(सङ्घ)ले के गर्ने, प्रदेश(राज्य)ले के गर्ने, स्थानीय सरकार वा स्वायत्त निकायले के गर्ने भनी लेखिएको हुन्छ ।

उल्लेख नगरिएको अधिकार स्वतः केन्द्रमा रहने पनि देखिएको छ । संविधानमा लेखिएका अधिकार र कर्तव्यलाई केन्द्र(सङ्घ) र प्रदेश (राज्य) सरकारले एकपक्षीय रूपमा अदलबदल गर्न सक्दैनन् भने प्रदेश(राज्य)हरू आआफ्ना कामका लागि स्वतन्त्र र स्वायत्त हुन्छन् । प्रदेश(राज्य)हरूले वैदेशिक, मुद्रा, दुई राज्य बीचका विषय, राज्यका दृष्टिकोणबाट गोप्य राख्नु पर्ने विषय बाहेक अन्य अधिकारका हकमा केन्द्र(सङ्घ)ले बनाउने ऐन कानुनलाई पर्खेर बस्नु पर्दैन । सङ्घीयतामा प्रदेश(राज्य)हरूको विभाजन विकेन्द्रीकरणको आधारमा नभै स्वायत्तताको आधारमा गरिएको हुन्छ । सङ्घीय राज्य व्यवस्था स्वायत्तता र स्वशासन मात्र नभै साझेदारी पनि हो ।

३. सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरण फरकफरक विषय

विकेन्द्रीकरणमा स्थानीय सरकारहरूले कानुनद्वारा केन्द्रले प्रदान गरेको अधिकारभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । विकेन्द्रीकरण माथिबाट तल अख्तियार र अधिकार प्रवाह हुने पद्दति हो । विकेन्द्रीकरण कानुनद्वारा गरिएको व्यवस्था हो । विकेन्द्रीत व्यवस्थामा आत्म निर्णयको अधिकार हुँदैन भने सामुहिक निर्णय गरी केन्द्रलाई भङ्ग गर्न पनि मिल्दैन । मुलतः विकेन्द्रीकरण एकात्मक राज्य व्यवस्थापनमा बढी प्रचलित छ ।

विकेन्द्रीत व्यवस्थामा महत्वपूर्ण निर्णयहरू केन्द्रमा नै हुन्छन् भने कानुन बनाउने हैसियत पनि तल्ला निकायमा हुँदैन । कतिपय विषयमा तल्ला निर्वाचित निकायहरूमा अधिकार दिएको पनि देखिन्छ । तर पनि केन्द्रको मुख ताक्नु पर्ने प्रशस्त क्षेत्रहरू हुन्छन् । स्थानीय सरकार वा विकेन्द्रीत निकाय केन्द्रको सहयोगी हुन् । यी दुवै एक अर्काका परिपूरकको रूपमा रहेका हुन्छन् तापनि बढी अधिकार केन्द्रमा रहन्छ ।

सङ्घीयता विकेन्द्रीकरणको झण्डै उल्टो अवस्था हो । सङ्घीयतालाई अकेन्द्रीकरण पनि भन्न सकिन्छ । सङ्घीयताले जनता जहाँ बस्छन् त्यही अधिकार दिन्छ भने केन्द्र(सङ्घ)ले जनताले प्रदान गरेको अधिकार मात्र पाउँछ । सङ्घीयता एक प्रकारले तलबाट माथि अधिकार प्रदान गर्ने पद्धति हो । सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट सँगसँगै रहने (Coming Together) किसिमबाट सङ्घमा आबद्ध भएका पनि पाइन्छन् । प्रदेश(राज्य)हरूले “यी यी अधिकार हामी लिन्छौं, केन्द्र(सङ्घ)लाई यी यी अधिकार दिएका छौं, प्रयोग गर” भन्ने पद्धति सङ्घीयता हो ।

सङ्घीयतामा आत्मनिर्णय गर्ने, सामूहिक निर्णयबाट केन्द(सङ्घ) भङ्ग गर्ने अधिकार प्रान्त (राज्य)हरूमा रहन्छ । केन्द्रमा सीमित अधिकार रहन्छ भने अवशिष्ट अधिकार प्रदेश (राज्य)मा रहने गरेको पाइन्छ । सङ्घीयतामा प्रदेश(राज्य)हरूलाई अधिकार संवैधानिक व्यवस्थाबाट प्राप्त हुन्छ । प्रदेश(राज्य)हरू महत्वपूर्ण निर्णय आफै गर्न सक्छन् भने एक प्रदेश(राज्य) अर्को प्रदेश(राज्य)बीच प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ ।

परम्परागत मान्यताअनुसार रक्षा, परराष्ट्र, मौलिक अधिकार र कर्तव्य केन्द्र(सङ्घ)्रमा रहने र अरु सबै अधिकारहरू संविधानबाट प्रदेश(राज्य)हरूमा रहने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

४. राज्यको पुनर्संरचनामा शिक्षाको स्वरूप 

एकात्मक राज्य संरचना भएको नेपालको केन्द्रीकृत शासन ढाँचाबाटै वर्तमान शिक्षा पनि निर्देशित छ । शिक्षा मन्त्रालयदेखि विद्यालयतहसम्मका सबै संरचनाहरू केन्द्रीय नीति निर्देशनबाट सञ्चालित छन् । शिक्षा मन्त्रालयले नीति तर्जुमा गर्ने, शिक्षा विभागले नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनको व्यवस्थापन र समन्वय गर्ने, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले निरीक्षण, अनुगमन, सुपरिवेक्षण र समन्वय गर्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्ने परिपाटी छ ।

विकेन्द्रीकरणको नाममा सीमित स्रोत साधनसहितको अधिकार प्रत्यायोजन र सीमित अधिकार निक्षेपण गरिएकोे विकेन्द्रीकरणलाई निर्देशित विकेन्द्रीकरण (Directive Decentralization) मान्न सकिन्छ । प्रान्तको त खासै प्रावधान नै छैन भने स्थानीय तहमा खासै स्वायत्तता र अधिकार प्रदान गरिएको छैन । स्थानीय निकायहरू शिक्षाको सम्बन्धमा अधिकार सम्पन्न छैनन् र केन्द्रले पठाएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नसमेत सकेका छैन ।

सङ्घीयता सहमति र  शक्तिको बाँडफाँड हो । राज्यको पुनर्संरचनाले कस्तो प्रकारको राज्यको चरित्र र स्वरूप निर्धारण गर्छ, त्यसका आधारमा नै शिक्षाको चरित्र, स्वरूप र संरचना निर्माण हुन्छ र त्यसैका आधारमा शिक्षाको संरचना प्रभावित हुन्छ । तर पनि मुलुकको शिक्षाका बारेमा आधारभूत पक्ष ढाँचा केन्द्रले निर्धारण गरेको हुन्छ ।

यदि प्रदेश(राज्य)हरू पूर्ण स्वतन्त्र छन्, स्वायत्त छन् भने शिक्षा प्रशासनको जिम्मेवारी प्रदेश(राज्य)हरू नै रहन्छन् । प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीयता, सहकार्यात्मक सङ्घीयता, नियन्त्रित सङ्घीयता, आदेशात्मक सङ्घीयता मध्ये राष्ट्रले जुन सङ्घीयता मान्छ, त्यसैमा शिक्षाको स्वरूप निर्भर हुन्छ । यसै सन्दर्भमा राज्यको पुनर्संरचनामा शिक्षाको स्वरूप भनेकै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा हुन सक्ने शिक्षाको स्वरूपलाई मानेर यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :

४.१ संविधानसभामा भएका सिफारिश

संविधानसभाको राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति र प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजश्व बाँडफाँड समितिबाट सिफारिस भएको हाल शिक्षा मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकाय अन्तर्गत रहेका विषयलाई निम्नानुसार गरिएको पाइन्छः

राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले आफ्नो सिफारिशमा सङ्घको अधिकार सूचीमा केन्द्रीय विश्वविद्यालय र केन्द्रीय पुस्तकालय राखेको छ भने प्रदेश(राज्य)को अधिकार सूचीमा विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, पुस्तक तथा छापाखाना र स्थानीय तथा स्वायत्त क्षेत्रको अधिकार सूचीमा प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षा राखेको छ ।

त्यस्तै, प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजश्व बाँडफाँड समितिले सङ्घको अधिकार सूचीमा शिक्षाको राष्ट्रिय एजेण्डा, पाठ्यक्रम, परीक्षा, उच्च शिक्षा (उच्च प्राविधिक समेत), विश्वविद्यालयको मानकस्तर र नियमन, विश्वविद्यालय राखेको छ भने प्रदेश(राज्य)को अधिकार सूचीमा विश्वविद्यालय, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, पाठ्यक्रम÷पाठ्यपुस्तक, परीक्षा, विशेष शिक्षा (दृष्टिविहीन, बहिरा र अन्य शारीरिक असक्तताका लागि) राखेको छ भने स्थानीय तथा स्वायत्त क्षेत्रको अधिकार सूचीमा कुनै पनि अधिकार राखेको पाइदैन ।

राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको सिफारिशमा सङ्घको भूमिका प्रदेश(राज्य) र स्थानीय स्वायत्त क्षेत्रको भन्दा कम हुने देखिएको छ भने प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजश्व बाँडफाँड समितिको सिफारिशमा सङ्घको भूमिका बढी भएको देखिएको छ ।

४.२भावी स्वरूप 

सङ्घीय संरचनामा केन्द्रीय तहमा केन्द्रीय सरकार, राज्य÷प्रदेश तहमा प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहमा स्वायत्त स्थानीय सरकार रहने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसैअनुसार सङ्घीय संरचनामा शिक्षाको स्वरूप निम्नानुसार हुनुपर्ने अवधारणा प्रस्तुत गरिन्छ ः

४.२.१केन्द्र(सङ्घ) 

केन्द्र(सङ्घ) सरकारको भूमिका संयोजनकारी र नीतिगत नेतृत्वमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका लागि केन्द्रमा मानव संसाधन विकास मन्त्रालय हुनुपर्छ । केन्द्रीय सरकारको अधिकार सूची निम्नानुसार हुनु पर्छः

- विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मको राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने,

- प्रान्त(राज्य) र स्वायत्त स्थानीय निकायका लागि राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारूप तयार गर्ने,

- शिक्षाको राष्ट्रिय संरचना तयार गर्ने,

- शिक्षाको गुणस्तर निर्धारण र मापदण्ड तय गर्ने,

- राष्ट्रिय रूपमा शैक्षिक संस्थाहरूको अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार स्तरीकरण गर्ने, 

- अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार विभिन्न तहको उपलब्धि परीक्षा सञ्चालन गर्ने,

- प्रान्त र स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने शिक्षाको उपाधिका लागि समकक्षता निर्धारण गर्ने आधार तयार गर्ने,

- केन्द्रीय स्तरका नमुना विद्यालयहरू, विश्वविद्यालयहरू र खुला विश्वविद्यालय  सञ्चालन गर्ने,

- शिक्षाका लागि वैदेशिक सहयोग आदानप्रदान गर्ने,

- अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा राष्ट्रको तर्पmबाट शिक्षासम्बन्धी सन्धि, सम्झौता गर्ने र यस्ता मञ्चहरूमा आयोजना हुने गोष्ठी, सेमीनारमा सहभागी भै राष्ट्रिय प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने, 

- राष्ट्रिय शैक्षिक योजना निर्माण गर्ने,

- वैदेशिक सहयोग, ऋण, अनुदान परिचालन गरी प्रान्त(राज्य) सरकारलाई एकमुष्ट अनुदान दिने,

- अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, गैह्रसरकारी संस्था, दातृ निकायहरूसँग समन्वयात्मक सम्बन्ध कायम गर्ने,

- शिक्षाका लागि राष्ट्रिय शिक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने,

- अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनका लागि प्रान्त(राज्य)लाई अनुदान उपलब्ध गराउने,

- उच्चस्तरका प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

- प्रान्तहरूबीचको शैक्षिकस्तर, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, पाठ्यसामग्री, जनशक्ति, परीक्षा लगायत अन्य पक्षहरूमा एकरूपता कायम गर्ने र समन्वय गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने,

- प्रान्त(राज्य)हरूलाई साधनस्रोत, भौगोलिक विकटता, राष्ट्रले दिनुपर्ने प्राथमिकताका क्षेत्र, विशेष क्षेत्र आदिका आधारमा अनुदान दिने 

४.२.२ प्रान्त(राज्य)

- आफ्नो क्षेत्र भित्रको माध्यमिक (प्राविधिक तथा व्यावसायिक समेत) शिक्षाको अनुमति, स्वीकृति, सञ्चालन, रेखदेख, व्यवस्थापन गर्ने,

- राष्ट्रिय शैक्षिक नीति र योजनाको आधारमा प्रान्तीय शैक्षिक नीति, रणनीति, योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने,

- प्रान्तीय स्तरमा सबै किसिमको शिक्षाको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रान्तीय सरकारको मातहतमा रहने गरी शिक्षा बोर्ड गठन गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

- प्रान्तीय स्तरमा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड गठन गरी माध्यमिक तहको परीक्षा सञ्चालन र प्रमाणीकरण गर्ने,

- राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप भित्र रही प्रान्त(राज्य) भित्र माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, पाठ्यसामग्री निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने,

- आफ्नो योजना र लगानीमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्ने,

- आफ्नो योजना र लगानीमा प्रान्तीय विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, खुला विद्यालय एवम् खुला विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालयहरू सञ्चालन गर्ने,

- लेभी, कर आदिबाट शिक्षा कर उठाएर स्वायत्त स्थानीय निकायलाई एकमुष्ठ अनुदान दिने,

- केन्द्रीय सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने र अन्य आवश्यक कोषको व्यवस्था गर्ने,

- अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनका लागि स्वायत्त स्थानीय निकायलाई अनुदान उपलब्ध गराउने,

- सबै किसिमका अपाङ्गहरूलाई विशेष तथा समाहित शिक्षाको व्यवस्था गर्ने र विशेष शिक्षातर्फको माध्यमिक शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने, 

- प्रान्त अन्तर्गत प्रान्तीय क्याम्पस, प्रान्तीय नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्ने,

- प्रान्तीय शिक्षालयको भौतिक व्यवस्थापनका लागि लगानीको वातावरण समेतको व्यवस्थापन गर्ने, 

- प्रान्तीय स्तरमा शैक्षिक जनशक्तिको विकास तथा तालिमको व्यवस्थापन गर्ने,

- माध्यमिक तहका शिक्षक नियुक्तिका लागि प्रान्तीय शिक्षक सेवा आयोगको व्यवस्था गर्ने, 

- माध्यमिक तथा उच्च शिक्षाको सुपरिवेक्षण, अनुगमन, शिक्षककमा लागि पेशागत सहयोग, विद्यार्थीका  लागि परामर्श सेवा आदिको व्यवस्थापन गर्ने,

- माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा तहको खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने,

- माध्यमिक तथा उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन गर्ने,

- प्रान्तीय स्तरमा विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, अनुसन्धान प्रतिष्ठान आदि सञ्चालन गर्ने ।

४.२.३ स्वायत्त स्थानीय निकाय

नेपालमा विद्यमान समयसम्म स्थानीय सरकारको अभ्यास भएको छैन । विद्यमान स्थानीय निकाय स्थानीय सरकार होइनन् र बन्न पनि सकेनन् । अझै पनि स्थानीय निकाय कर्मचारीतन्त्रबाट सञ्चालित छन् । हालका गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाहरू राज्यको परिवर्तित पुनर्संरचनामा हेरफेर हुनुपर्छ । स्थानीय निकायलाई शासन गर्ने त्यस भन्दा माथिल्लो स्थानीय निकाय हुनुहुँदैन ।

स्वायत्त स्थानीय क्षेत्र अन्तर्गत सबै नगरपालिका हुनुपर्छ । स्वायत्त स्थानीय निकायभन्दा माथि प्रान्तीय सरकार बाहेक अन्य स्थानीय तहको भनिने कुनै संस्था, सरकार, निकाय हुनुहुँदैन । सङ्घीयतापश्चात पनि सानो वा ठूलो, नजिक वा टाढाबाट अधिकार र शक्तिको नियन्त्रणमा रहने गरी स्थानीय निकाय गठन भएमा एकात्मक केन्द्रीयताको स्थानमा एकात्मक प्रान्तीयता हुन सक्छ । स्वायत्त स्थानीय निकाय स्थापना गरी स्थानीय सरकारका रूपमा स्थापित गरिएमा शिक्षा क्षेत्रमा यसको भूमिका निम्नानुसार हुनुपर्छ 

- स्थानीय सरोकारका विषयमा शिक्षा कर लगाउने, 

- समुदाय र स्थानीय स्रोतलाईसमेत परिचालन गरी वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने,

- आधारभूत विद्यालयहरू, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र, शिशुस्याहार केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षाको अनुमति, स्वीकृति, सञ्चालन, व्यवस्थापन, रेखदेख गर्ने, 

- प्रान्तीय सरकारबाट शिक्षा अनुदान प्राप्त गर्ने र सो अनुदान आधारभूत विद्यालय, प्रारम्भिक बालविकास, शिशु स्याहार केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षामा विनियोजन गर्ने, सम्बन्धित संस्थाहरूलाई अनुदान दिने,

- आधारभूत तहको शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने,

- आधारभूत तहका विद्यालयहरूको पाठ्यक्रमअनुसार पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने,

- आधारभूत तहको अन्त्यमा लिने परीक्षा सञ्चालन र प्रमाणीकरण, उपलब्धि तथा स्तरीकृत परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने,

- आफ्नो क्षेत्रभित्रका आधारभूत तहका शिक्षकहरूको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, बर्खास्ती, निवृत्तिभरण कार्यका लागि स्थानीयस्तरमा शिक्षक सेवा आयोग गठन गरी कार्य गर्ने,

- अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा नीतिको कार्यान्वयन गर्ने,

- राष्ट्रिय, प्रान्तीय शिक्षा नीति तथा योजनाअनुसार स्थानीयस्तरको शिक्षा नीति, रणनीति, योजनाहरू निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने,

- स्थानीय तहमा शैक्षिक जनशक्ति विकास तथा तालिमको व्यवस्थापन गर्ने,

ज्ञद्द।आधारभूत तहका नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्ने,

- स्थानीय तहमा पुस्तकालय, वाचनालय, प्रयोगशाला, अनुसन्धान केन्द्र स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने,

- स्थानीय सरकार अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्र हेर्ने शिक्षा व्यूरो गठन गरी कार्यान्वयन गर्ने,

- आफ्नो योजना र लगानीमा प्रारम्भिक स्तरका व्यावसायिक तथा रोजगारमूलक सीप तालिम सञ्चालन गर्ने,

- समाहित शिक्षा तथा विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाहरूलाई आधारभूत तहको शिक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने,

- आधारभूत तहको विद्यालय सुपरिवेक्षण, शिक्षकलाई पेशागत सहयोग, परामर्श सेवा, खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने,

- मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा, आधारभूत तहको खुला तथा वैकल्पिक विद्यालय, अनौपचारिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने ।

४.२.४ राज्यको पुनर्संरचनामा शिक्षा प्रणालीको तहगत बाँडफाँड

५. राज्यको पुनर्संरचित स्वरूपमा शिक्षा क्षेत्रमा आउन सक्ने चुनौतीहरू

- साधनस्रोतको असमानताः सबै प्रान्त(राज्य) र स्वायत्त स्थानीय निकायहरू समान रूपमा सक्षम हुँदैनन् । प्रान्त(राज्य) र स्वायत्त स्थानीय निकायहरूमा लगानीका लागि स्रोतसाधनका प्रकृतिहरू फरकफरक हुनसक्छन् । आम्दानीको स्रोत पनि फरक हुनसक्छ । प्रान्त(राज्य) र स्वायत्त स्थानीय निकायको आर्थिक अवस्था र स्रोतहरूको बाँडफाँडले प्रान्त र स्थानीय निकायपिच्छे लगानी फरक हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सबै प्रान्त(राज्य) र स्वायत्त स्थानीय निकायले समान किसिमले अधिकार सूची अन्तर्गत रहेर शिक्षाको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न सक्दैनन् ।

- विविधताको संयोजनः एउटै प्रान्त(राज्य) वा स्वायत्त स्थानीय निकायमा पनि भिन्न भिन्न भौगोलिक, जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक अवस्था हुने र सो विविधताका कारणले प्रदत्त अधिकार सूची अनुसार कार्य सम्पादन गर्न कठिन हुनसक्छ ।

- समानताको हकको प्रत्याभूतिः शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकहरूलाई समान रूपमा सबै प्रान्त(राज्य) र स्वायत्त स्थानीय निकायहरूबाट समान रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा एउटै राष्ट्रभित्र संविधान प्रदत्त हकबाट सर्वसाधारण विमुख हुने सम्भावना रहन्छ ।

- गुणस्तरमा समानताः फरकफरक भूगोल, भाषिक, साँस्कृतिक विविधताका साथै आयस्रोतमा भएको फरक स्थितिमा सबै प्रान्त(राज्य) र स्वायत्त स्थानीय निकायहरूले समान गुणस्तर कायम गरी शिक्षा प्रदान गर्न कठिन हुन सक्छ । प्रान्त(राज्य)हरूबीच शैक्षिक स्तर, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, पाठ्यसामग्री, जनशक्ति, परीक्षा लगायत अन्य पक्षहरूमा न्यूनतम् एकरूपता र समन्वय कायम नभएमा असमानता बढ्छ । सबै प्रान्त(राज्य) तथा स्वायत्त स्थानीय निकायहरूमा स्तरमापन र समकक्षता निर्धारणमा कठिनाई पर्न सक्छ । गुणस्तर फरक पर्न गएमा र गुणस्तरीयता कायम गर्न नसकेमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा प्रश्न उठ्न सक्छ ।

- केन्द्र(संघ)को भूमिकाः केन्द्रीय सरकारले न्यून र कमजोर क्षेत्रमा बढी ध्यान दिनुपर्ने र समान सहयोगको सन्तुलन कायम नहुने हुँदा असन्तुष्टि बढ्न सक्छ ।

- स्वायत्त स्थानीय निकायको क्षमताः स्वायत्त स्थानीय निकायहरूको अधिकार सूचीभित्रका क्षेत्रलाई सबै निकायहरूले समान रूपमा सदुपयोग गर्न सक्दैनन् । यसले गर्दा केन्द्र र प्रान्तको भर पर्ने प्रवृत्ति बढ्ने हुनसक्छ भने कमजोर क्षेत्र झनै कमजोर हुन पुग्छ ।

- महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयको सङ्ख्यामा सन्तुलनः प्रान्तीय महाविद्यालय र विश्वविद्यालय खोल्ने जागरण आई प्रान्त(राज्य) स्तरमा महाविद्यालय र विश्वविद्यालयहरूको सङ्ख्यात्मक वृद्धि हुन सक्छ । यी महाविद्यालय र विश्वविद्यालयको सङ्ख्या, गुणस्तर नियन्त्रणमा कठिनाई आउन सक्छ । लगानी गर्नु पर्ने क्षेत्र बढ्न सक्छ ।

६. निष्कर्ष

ससाना स्वतन्त्र राज्यहरू आफ्ना आवश्यकता पूर्तिका लागि ठूलो राष्ट्र बन्ने सङ्घीयता भन्दा हाम्रो सङ्घीयता फरक छ । हाम्रो सङ्घीयता सिङ्गो राष्ट्रलाई प्रान्त(राज्य) विभाजन गर्ने तर्पm अग्रसर रहेको छ । केन्द्रीय एकात्मक शासनमा अभ्यस्त संयन्त्रले सङ्घीय संरचनामा कार्यारम्भ गर्दा निकै कठिनाई आउन सक्छन् । अभैmसम्म पनि सङ्घीयताको स्पष्ट नमुना आएको छैन भने प्रतिस्पर्धात्मक, सहकार्यात्मक, नियन्त्रित र आदेशात्मक मध्ये कस्तो किसिमको सङ्घीयता अप्नाइने हो स्पष्ट छैन । अन्य देशहरूले अप्नाएको सङ्घीयताको नमुना आयातित हुन सक्छ, हाम्रो संस्कार, संस्कृतिमा समायोजन हुन कठिन हुन सक्छ । नेपालका लागि सङ्घीयता नौलो विषय हो ।

सङ्घीयताको विषयमा अन्य क्षेत्रमा जसरी अधिकारको बाँडफाँड हुन्छ शिक्षामा पनि त्यसरी नै हुनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रको सन्दर्भ पनि अरु भन्दा भिन्न हुने छैन । सीमित स्रोत साधन र वैदेशिक सहयोगमा निर्भर अर्थतन्त्र भएको देशमा शिक्षा क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी गर्न सामथ्र्र्य छैन । सबैका लागि शिक्षा र सहस्राब्द्री विकास लक्ष्य हासिल गर्न केन्द्रले प्रान्त(राज्य) र स्थानीय स्वायत्त निकायहरूलाई ठूलै अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । क्षमता अभिवृद्धि भै नसक्दा प्रदत्त अधिकार सूचीको उपयोग नहुन सक्छ । क्षमताको अभावमा गुणस्तरमा ह्रास आउन सक्छ ।

बुद्धि सङ्घीय तर मन एकात्मक केन्द्रीयता भएका व्यक्तिबाट न त सङ्घीयताको मर्म अनुसार कार्य हुन सक्छ न त एकात्मक केन्द्रीयता अनुसारको । सङ्घीयता स्वीकार गरेपछि सङ्घीयतासँगसँगै आउने पार्टपूर्जालाई पनि सहज ढङ्गले स्वीकार्ने मानसिकता नबन्दासम्म सहज किसिमबाट कार्य हुन सक्दैन । सङ्घीयताको सहकार्यात्मक सङ्घीयता नै वर्तमान सन्दर्भमा उपयुक्त नमुना हुन सक्छ । शिक्षाका अधिकांश अधिकारहरू प्रान्त(राज्य)लाई प्रदान गर्ने र सबै तहको शिक्षाको मापदण्ड, मानक, ढाँचा केन्द्रबाट निर्माण गरेर सहजीकरण गर्नु नै उपयुक्त देखिन्छ । 

स्रोत सामग्री :

- बराल, खगराज, कोइराला, सीताराम (सं.) २०६६, शैक्षिक विकासका बहुआयामिक चिन्तन, सोपान मासिक, डिल्लीबजार, काठमाडौं ।

- बराल, खगराज, २०६७, शैक्षिक विकासका नवीन आयाम, सोपान मासिक, डिल्लीबजार, काठमाडौं ।

- महर, नैन सिंह (सं.) २०६६, शिक्षाका चुनौतीहरू, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, केन्द्रीय समिति, धोवीघाट, काठमाडौं ।

- नेपाल शिक्षक युनियन २०६६, शिक्षक मर्यादा, नेपाल शिक्षक युनियन, केन्द्रीय कार्य समिति, गौंरीघाट, काठमाडौं ।

- कानुन किताव व्यवस्थापन समिति २०६३, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, नेपाल कानुन किताव व्यवस्था समिति, बबरमहल, काठमाडौं ।

- शिक्षा मन्त्रालय २०६६, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना २०६६–२०७२, शिक्षा मन्त्रालय, केशरमहल, काठमाडौं ।

-Ministry of Education 2007, School Sector Reform- Core Document, Ministry of Education, Kathmandu

- हिमाल खबर पत्रिका विभिन्न अङ्कहरू

- प्रशासनिक पुनर्संरचनाको दोस्रो चरणको प्रतिवेदन, २०६७

शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक बरालद्वारा २०६८ सालमा लिखित पुस्तक केही शैक्षिक मुद्दाहरुबाट