काठमाडौं– शिक्षा मन्त्री र मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारी बिच कार्यशैली कस्तो हुन्छ ? पक्कै पनि सौहार्द हुन्छ । तर, बिहीबार एक कार्यक्रममा उपस्थित शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेल र शिक्षा सचिव शान्त बहादुर श्रेष्ठका कुरा सुन्दा शिक्षा मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको  कार्यशैलीमा कटाक्ष छ, भन्ने बुझ्न कुनै कठिन थिएन ।

शिक्षा पत्रकार समुहको १७ औं बार्षिकोत्सव कार्यक्रममा प्रमुख अतिथी रहेका मन्त्री पौडेल र विशिष्ठ अतिथी सचिव श्रेष्ठले मन्तब्यमा एक अर्का प्रति लक्षित गर्दैं मन्त्रालयको कार्यशैलीमा सहकार्य नरहेको खुलासा गरेका हुन् । एउटै कार्यक्रममा उपस्थित रहेर सार्वजनिक शिक्षाको सावालमा चिन्ता जताए पनि उनीहरुको असन्तुष्टि भने एक अर्काको कार्यशैली प्रति थियो ।

प्रमुख अतिथी रहेका मन्त्री पौडेल भन्दा अघिनै बोलेका सचिव श्रेष्ठका सवालमा केन्द्रित रहेर पौडेलले जवाफ दिएका थिए । मन्त्री पौडेलले मन्त्रालय सम्हाले पछिको तितो अनुभव व्यक्त गर्दैं भने ‘शैक्षिक क्षेत्रमा मेरो उपस्थिती किन ? बाट प्रश्न गर्ने र उपस्थितीको मूल मर्म वालबालिकालाई शिक्षा दिने दायित्व हो ।’

तर त्यो मूल मर्म र यथार्थ मनन् हुदाहुदै पनि हामी कहाँ चुकिरहेका छौ ?  प्रश्न गर्दैं उनले भने ‘मैले पारिश्रमिक पाईरहेको छु भन्ने विर्सन भएन, हामीकहाँ भनाई नै छ, नूनको सोझो गर्ने भन्ने, त्यो पारिश्रमिक भित्र राज्यको, जनताको नून छ र सोझो गर्छु भन्ने भाव जवसम्म विकास गर्न सकिदैन तवसम्म शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्ने स्थिती बन्दैन ।’

मन्त्रीले मन्त्रालयको कार्यशैलीको अनुभव र आईपरेको अप्ठ्यारालाई व्यक्त गर्दैं भने ‘संस्थागत विद्यालयले जुन गुणस्तरीयता दिन सक्यो सार्वजनिक विद्यालयले राम्रा विल्डिङ् राम्रा शिक्षक सुनिश्चित भविष्य सहितको शक्षिक हुँदा पनि त्यहाँ गुणस्तरीयता दिन सकिएन । यसलाई भत्काउने कुरा गर्दा मन्त्रीले के नीति ल्याउँछ भन्ने आधारमा भत्किदो रहेनछ । योजना के ल्याईएको छ भन्ने कुराको आधारमा पनि भत्किदो रहेनछ । कार्यान्वयन गर्ने कुरामा म कत्तिको जिम्मेवार छु, भन्ने कुरा सबैले भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ ।’

भन्न सजिलो भएपनि गरी पु¥याउन सहज नरहेको अनुभव उनले व्यक्त गरे । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्किएकोको चिन्ता व्यक्त गर्दैं उनले भने ‘सार्वजनिक शिक्षाको चमक हराईरहेको मुख्य कारण यँही छ ।’

कार्यक्रममा वक्ताहरुको निशाना बनेका मन्त्री पौडेलले यसलाई भत्काउने गरी कानूनको ब्यवस्था गरेको भन्दै बचाउ गरे । कानून ठिक ढंगले कार्यान्वयन हुन्छ की हुँदैन । कार्यान्वयन गर्ने ईच्छा शक्ति हुन्छ की हुँदैन ? कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो प्रतिवद्धता हुन्छ की हुँदैन ? संगठनात्मक संरचनाले त्यसलाई सहयोग गर्छ की गर्दैन ? यदी यो गर्दैन भने कानून कार्यान्वयन हुँदैन यो कागजको खोस्टामात्र हुन्छ । कानूनको अभावमा सुधार गर्दा अराजकता हुनसक्छ ।’

जिम्मेवारी वहन गर्ने निकायको कार्यशैली नसुध्रिएसम्म ऐनको संशोधन र नियमावली बनाउदैमा शिक्षामा सुधार हुन नसक्ने ठोकुवा समेत मन्त्री पौडेलले गरे ।

आठ बर्ष अघि बन्नु पर्ने अहिले बल्ल मात्र किन बन्यो ? जिम्मेवार निकायको कार्यशैली प्रति प्रश्न गर्दैं उनले भने ‘त्यति बेला पनि त सांसद थिए मन्त्रालय थियो मन्त्री थिए । त्यति बेला गर्न सकिएन त्यो निरन्तरतामा अहिले परिणाम निस्केको छ । अव कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ ।’

जिम्मेवारी वहनमा संवेदनशील हुन सबैलाई मन्त्री पौडेलले आग्रह समेत गरे । नियमावली अर्को हप्ता भन्न थालेको धेरै भयो हिजो भोली बादको कुरा थियो आज अर्को हप्ता भन्ने त हैन ? केही जटिलता रहेका बताउँदै उनले त्यसलाई हल गर्न एकल पार्टी र विचारधारको सरकार नभएपछि गाह्रो हुने अनुभव समेत सुनाए ।

मन्त्री भन्दा अघि बोलेका सचिव श्रेयठले मन्त्रालयको बजेट ठुलो भएपनि आवश्यकताका आधारमा अझैपनि मन्त्रालयको बजेट विनियोजन हुन नसकेको गुनासो गरे । उनले भने ‘ शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न अझै २५ हजार शिक्षक चाहिन्छ तर बजेट खै ?’

शिक्षा मन्त्री र अर्थमन्त्री एउटै पार्टीका रहँदा पनि शिक्षामा पर्याप्त बजेट ल्याउन नसकेको भाव उनको भनाइमा थियो ।

समय आवश्यकता अनुसार राजनीतिक निर्णय नभएर शिक्षा सुधार हुन नसकेको श्रेष्ठले बताए । नितीगत रुपमा समस्याको उठान गर्दैं उनले भने ‘विद्यालय अनुमति दिने तर दरबन्दीका लागि पैसा छैन ।’ विद्यालय संचालनको दरवन्दी शिक्षामन्त्रीको भनुसुन र पहुँचका आधारमा हुँदै आएको विगत छ । त्यही विगतलाई स्मरण गर्दैं सचिव श्रेष्ठले राजनीतिक कार्यशैली प्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।  

कार्यक्रममा संसदको महिला तथा बालबालिका, समाज कल्याण तथा  जेष्ठ नागरिक समितिकी सभापति रञ्जु झाले मन्त्रालयको कार्यशैली प्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् । ‘म कानून बनाउने ठाउँमा छु । ति शिक्षकको पिडा त्यही छ । मन्त्री भन्दा पनि सचिव ज्यूलाई भन्छु – नियमावली आउँदै छ भन्ने हैन दिन तोक्नु होस् ।’ उनले भनिन् कार्यकारी निकायको मान्छेसँग कुरा गर्दै छौं उहाँहरु प्रतिबद्ध भए समस्या हुन्न ।

सबैले आफ्नो ठाउँमा पदीय मर्यादालाई सही रुपमा परिचालन गर्न सक्यौ भने समस्याको समाधान गर्न सकिने उनले बताईन् । तर समस्या कार्यशैलीमा रहेको उनको गुनासो थियो ।

उनले भनिन् ‘प्रधानमन्त्री देखि कार्यालय सहयोगी सम्म सबै जिम्मेवार र पदीय मर्यादामा रहेर काम गर्न सके समस्या हुन्न ।’ तर समस्या प्रवृतीमा रहेको उनले आफ्नो अनुभव बताईन् ।

कार्यक्रमम शिक्षाविद् प्रा.केदार भक्त माथेमाले सार्जजनिक शिक्षाको चकम खस्केको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरे । खस्किदो गुणस्तरका बारेमा चिन्ता गरे । उनले प्रश्न गरे ‘किन घट्यो सार्वजनिक शिक्षाको चमक ?'
अन्य विकसित देशमा सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको स्तर राम्रो भैरहदा हाम्रोमाच स्तर खस्किनु सोचनीय भएको उनको भनाई थियो ।

०४७ सालको परिवर्तन पछि केही बर्ष सम्म सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको स्तरमा केही सुधार भएपनि ०४९ सालमा सरकारले आर्थिक उदारीकरणको निती अवलम्वन गर्दैं शिक्षामा पनि निजी क्षेत्रको अपारदर्शी लगानी खुला गरेपछि सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था निष्प्राणयुक्त बन्दै गएको छ । खासगरी शिक्षामा राजनीतिक दलका नेताहरुको लगानी भित्रिएपछि सार्वजनिक शिक्षाको स्तर खस्किदै गएको हो ।  

कार्यक्रममा सार्वजनिक शिक्षामा योगदान गरेको भन्दै देववाणि संस्कृत मावि पाल्पाका प्रधानाध्यापक कृष्णबहादुर थापा र मेलम्ची घ्याङ् मावि, हेलम्बु सिन्धुपाल्चोकका प्रधानाध्यापक पूर्ण गौतमलाई सम्मान गरिएको थियो ।

सामुदायिक विद्यालय सुधारमा सकृय र सफल रहेकोले उनीहरुलाई सम्मान गरिएको छनौट समितिका संयोजक समेत रहेका समूहका संस्थापक अध्यक्ष राजन शर्माले बताए ।

२०६८ सालमा २२ जना विद्यार्थी रहेका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेको देववाणि संस्कृत माविमा थापाको सकृयतामा अहिले ३ सय जना विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेको उनले बताए । यस्तै भूकम्पले ध्यस्त भएर पनि मेलम्ची घ्याङ् मावि नमूना विद्यालय रहन सफल भएकोले गौतमलाई सम्मान गरिएको शर्माले बताए ।

सार्वजनिक शिक्षामा योगदान गरेको भन्दै दिदी बहिनी संस्थाकी अध्यक्ष सलोनी सिंहलाई पनि कार्यक्रममा सम्मान गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा समूहका अध्यक्ष दीपक दाहालले संस्थाको १७ बर्षे यात्रा आरोह अवरोह विच पुरा भएको बताउँदै शिक्षा पत्रकारिताका चुनौती सामना गर्न समूह सकृय रहने प्रतिवद्धता जनाए ।