- देवीराम आचार्य / नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारले दोस्रो पटक संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न अवसर प्राप्त गरेको छ । उदार अर्थतन्त्रका पक्षपाती अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत वि.सं. २०४७ को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् देशमा सबैभन्दा धेरै पटक बजेट प्रस्तुत गर्ने अर्थमन्त्री हुन् । यस हिसाबले देशको अर्थतन्त्रका सबल र दुर्बल पक्षको धेरै जिम्मेवारी महतले लिनु पर्छ भन्ने तर्क पनि सुन्नमा आउने गरेको छ ।

बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कारण जे जस्ता भए पनि (राजनीतिक परिवेश, सामाजिक संरचना, संस्थागत प्रबन्ध) गत आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री करिब करिब असफल नै रहे । लक्ष्य राखेको आर्थिक वृद्धिदर त हासिल भएन नै ठूलो परिमाणमा पूँजिगत बजेटको खर्च समेत हुन सकेन । आर्थिक सर्वेक्षण ०७१/७२ का अनुसार विगत ८ वर्षको अवधिमा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा न्यून (३.० प्रतिशत) रहेको छ । देश भित्र रोजगारीका कुनै थप अवसर सृजना हुन सकेनन । आर्थिक अनुशासनको अवस्था पनि कमजोर नै रह्यो भने जनतामा सुशासनको प्रत्याभूति पनि हुन सकेन ।

आगामी बर्षका लागि सरकारले पेस गरेको बजेट प्रति विभिन्न मिश्रित खालका टिका टिप्पणी भइरहेका छन् तथापि यस आलेखमा समग्र बजेटको भन्दा पनि गत वर्षको बजेटका शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रम र तिनीहरूको कार्यान्वयन अवस्था र आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ का लागि प्रस्तुत शिक्षा क्षेत्रको बजेट र कार्यक्रमको वारेमा समालोचना गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

समग्रतामा हेर्दा आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ को बजेटमा उद्घोष गरेका शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन अवस्था पनि सामान्य नै रह्यो । गत वर्ष नै उल्लेख गरिएको शिक्षा ऐन संशोधन गर्ने विषय यो वर्ष पनि पुनरावृति भएको छ । संसदमा दुई तिहाइ बहुमत भएकै अवस्थामा गठबन्धन सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यव्रmममा उल्लेख गरेको शिक्षा ऐन परिवर्तन गर्ने विषय कार्यान्वयन हुन सकेन ।

यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको शिक्षकहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई नतिजासँग आबद्ध गर्ने विषय आर्थिक वर्ष २०७०/७१ र त्रिवर्षीय योजनामा समेत उल्लेख गरिएको विषय हो । विगतका कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्थाको समिक्षा नगरी हरेक वर्ष एकै खालका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने नेपाली परम्परा जस्तै भएको छ । यस्ता प्रवृतिहरूले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई विकासे नारामा मात्र सीमित बनाउँछन् ।

शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने भन्ने सवाल हरेक वर्षका बजेट भाषण र प्रत्येक आवधिक योजनाहरुमा उल्लेख गरिन्छ तर सिकाइ उपलब्धिका हिसाबले सिकाइस्तर हरेक वर्ष घट्दै गइरहेको तथ्य सिकाइ उपलब्धिका राष्ट्रिय परीक्षणहरुले देखाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा विद्यालय शिक्षामा भएको सरकारको लगानी र प्राप्त प्रतिफलको विश्लेषण गर्ने भन्ने विषय बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको थियो तर त्यो हुन सकेन ।

लगानी र प्रतिफलको विश्लेषण शिक्षामा मात्र नभई कुनै पनि क्षेत्रमा गर्ने पद्दति विकास हुन सकेको छैन् । बजेट विनियोजनमा कुनै औचित्यता पुष्टाई गर्न नर्पर्ने भएकाले पहुँचको भरमा टुव्रmे योजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न अर्थ मन्त्रीहरूलाई सजिलो हुने गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा कुल सार्वजनिक खर्चको २० प्रतिशत पुर्याउने भनेको छ तर बजेटमा प्रस्तुत गर्दा शिक्षाको अंश ०७०/०७१ को १५.६५ बाट ०७१/०७२ मा १३.९२ भयो भने ०७२/०७३ त्यसमा पनि घटेर १२.०३ मात्र विनियोजन भएको छ । सत्ता साझेदार दुवै दलको घोषणापत्र र उनीहरूको नीति तथा कार्यव्रmम र सरकारले प्रस्तुत गरेका नीति कार्यव्रmम र बजेटका बीचमा तालमेल देखिदैन ।

यसले के देखाउँछ भने दुवै दल आँफैले गर्छु भनेर सार्वजनिक गरेका विषयहरूप्रति प्रतिबद्ध छैनन् । बजेटमा एक विद्यालय एक पुस्तकालय तथा एक माध्यमिक विद्यालय एक प्रयोगशाला कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ भन्ने विषयलाई विशेष जोड दिइएको छ, तर सोही कामका लागि कति बजेट भन्ने उल्लेख नगर्नुका साथै विगतका वर्षबाट निरन्तरता दिने भनेपछि विगतमा वर्षमा कति विद्यालयमा यस्ता पुस्तकालय र प्रयोगशाला स्थापना गरियो भन्ने तथ्याङ्क भेटिदैन ।

शिक्षा विभागले ३ वर्ष पहिले गरेको अध्ययनमै ११ प्रतिशत विद्यालयले न्यूनतम सक्षमता पूरा गर्न नसकेको देखाएको छ, यस अर्थमा हेर्दा कुनै एउटा विद्यालयको लागि कक्षाकोठा पहिलो प्राथमिकता हो वा पुस्तकालय भन्ने प्रश्न उठ्छ । विद्यालयको तह र विद्यार्थी सङ्ख्या अनुसार न्यूनतम सङ्ख्यामा कक्षाकोठाको व्यवस्था गरी पुस्तकालय स्थापना गर्ने प्रयास सार्थक हुन्छ । प्रत्येक विद्यालयमा साच्चिकै राम्रो पुस्तकालय स्थापना गर्ने हो भने ३१ हजार सामुदायिक विद्यालयका लागि २ आर्थिक वर्षको शिक्षाको बजेट पनि पर्याप्त हुँदैन । यसलाई कति वर्षमा पूरा गर्ने, प्राथमिकता कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषय निकै चुनौतिपूर्ण रहेको छ ।

प्रवेशिका परीक्षामा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी अनुतिर्ण हुने विषय गणित, विज्ञान, अङ्ग्रेजी जस्ता विषयह हुन् । यसका कारणको सूचि त धेरै होला तर एउटा मुख्य कारण विषयगत शिक्षकको अभाव हो । विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको उपलब्धता नभई विद्यालयमा स्थापना गरिने प्रयोगशाला विद्यार्थीको सिकाइका लागि कति सान्दर्भिक हुन सक्ला ? एउटा विद्यालयका लागि न्यूनतम र अनिवार्य शर्त भनेको कक्षाकोठा र शिक्षक हो । शिक्षण सिकाइको केन्द्र विन्दु भनेकै शिक्षक र विद्यार्थी हुन् ।

विद्यालयका लागि प्रयोगशाला पुस्तकालय पनि आवश्यक पर्छ तर विषयगत शिक्षक विनाको प्रयोगशाला तेल विनाको दियो जस्तै हुन पुग्छ । यसलाई विज्ञान शिक्षक नभएको विद्यालयमा विज्ञान शिक्षकको दरबन्दी उपलब्ध गराउने र शिक्षक भएकोमा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने भन्ने व्यवस्था भएको भए यसको कार्यान्वनय प्रभावकारी हुन सक्दथ्यो ।

बजेटमा शिक्षकहरूको सरुवा गर्ने विषयले स्थान पाएको छ । शिक्षकको सरुवा किन गर्ने अथवा हालसम्म नगरिएको सरुवाले के समस्या सृजना भयो र अब सरुवा गरेपछि कसरी ती समस्या समाधान हुन्छन् यसको कुनै वस्तुनिष्ठ आधार देखिदैँन । कुनै पनि समस्याको समाधान सरुवा होइन्, समस्या व्यक्ति र उसका मनोवृतिमा रहेको हुन्छ । एउटा विद्यालयमा राम्रोसँग पठन पाठन गर्ने शिक्षक अर्को विद्यालयमा पनि राम्रै गर्न सक्छ तर कुनै एक कमजोर शिक्षकलाई सरुवा गर्दैमा उसमा क्षमता बढ्ने र राम्रो शिक्षण गर्न सक्ने हुँदैन ।

पेसागत इमान्दारिता, पेसाप्रतिको प्रतिबद्धता र उत्प्रेरीत वातावरणले मात्र व्यक्तिले राम्रो कार्यसम्पादन गर्न सक्छ । सरुवा गर्नेमात्र भनियो र यसलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन सकिएन भने जिल्ला शिक्षा कार्यालय,जिल्ला शिक्षक सरुवा कार्यालयको रूपमा रुपान्तरित पनि हुन सक्छन् भन्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको सुनिएको छ ।

बजेटले अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने विषयलाई पनि महत्व दिएको छ, विगतका विभिन्न अभ्यास र आयोगका सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्था अध्ययन गर्दा आयोगका प्रतिवेदनहरू दराजका शोभा मात्र बनाइएका छन् । हालैमात्र सरकारसमक्ष प्रस्तुत भएको केदारभक्त माथेमाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि निकै कठिन भयो र यसको कार्यान्वयनमा पनि प्रश्न उठीरहेको छ ।

आयोग गठन भन्दा आयोगका सिफारिसको कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनु आवश्यक छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०५५ र शिक्षा सम्बन्धी कार्यसमितिको प्रतिवेदन २०५८ का सिफारिस अहिले पनि कार्यान्वयनका लागि सान्र्दभिक नै रहेका छन् । क्षेत्रीय स्तरमा नमुनाको रुपमा एक एक वटा सुविधा सम्पन्न र तालिमप्राप्त योग्य शिक्षकहरू सहितको आवासीय विद्यालयको विकास गर्ने विषय बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ९८ प्रतिशत शिक्षक तालिम प्राप्त छन् ।

सरकारले तोकेको न्यूनतम योग्यता पूरा नभई शिक्षक नियुक्ति हुँदैन । विद्यालयमा तालिमप्राप्त र योग्य शिक्षकको व्यवस्था गर्ने भन्ने सन्दर्भले त हाल कार्यरत शिक्षकहरू तालिम प्राप्त अथवा योग्य शिक्षक नभएको भन्ने अर्थ पनि त लगाउन सकिन्छ । दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका सबै सामुदायिक विद्यालयलाई सुविधासम्पन्न बनाउने र तालिम प्राप्त तथा योग्य शिक्षक व्यवस्था गर्ने दायित्व राज्यको हो, स्थान विशेषमा मात्र सुविधासम्पन्न र योग्य शिक्षक व्यवस्था गर्छु भन्नु भन्दा व्रmमशः सबै सामुदायिक विद्यालयलाई सुविधासम्पन्न र योग्य शिक्षक उपलब्ध गराइने छ भन्नु उपयुक्त होला ।

शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिलाउने र शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्ने विषय नवीन विषय होइन । शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार जिल्ला शिक्षा अधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकारमा तोकिएको विषय सरकारको समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र विकासको मार्गदर्शन बजेटमा समावेश नगर्दा पनि हुने विषय हो । तथापि यही विषय गत वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भएको थियो । गत वर्ष कार्यान्वयन नभएको यो विषय यस वर्ष पनि कति कार्यान्वयन हुन सक्ला ?

शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान र शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिलाउने भनिए तापनि हरेक माध्यमिक विद्यालयमा कम्तिमा गणित, विज्ञान, अङ्ग्रेजी, नेपाली र सामाजिक विषयको विषयगत शिक्षक नभई विद्यालय सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था छैन । सरकारले प्रवेशिका परीक्षामा सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी फेल हुने विषय (गणित, विज्ञान) को विषयगत शिक्षक व्यवस्था, उनीहरूको सेवा सुविधा, क्षमता विकास आदि पक्षमा ध्यान दिन सकेको भए सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकको विश्वास आर्जन गर्ने थिए । 

आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ को बजेट मार्फत सबै सामुदायिका माध्यमिक विद्यालयमा इन्टरनेट पु¥याउने लोकप्रिय कार्यक्रम राखिएको थियो जुन देशभरका १० प्रतिशत विद्यालयमा पनि उपलब्ध हुन सकेन । विद्युत आपूर्ति नभई संभव नहुने कार्यक्रम निर्धारण गर्दा विद्युतको पहुँचलाई ध्यान दिन नसकेको देखिन्छ । यस वर्ष पनि ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका १०० माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेटका माध्यमबाट अध्यापन सुरु गरिनेछ भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । कार्यक्रम आफैमा राम्रो देखिएता पनि कार्यान्वयनमा जटिलता देखिन्छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति, उच्च क्षमताको इन्टरनेट, जनशक्ति आदि यसका चुनौति हुन सक्छन् ।
   
शिक्षालाई व्यावसायिक र रोजगारमूलक बनाउने हरेक सरकार र त्यसको नीति कार्यक्रम तथा बजेटको एउटा अनिवार्य पक्षको रूपमा रहेको छ । प्राविधिक शिक्षा र रोजगारलाई समनार्थीको रुपमा बुझ्ने समस्या देखिएको छ । प्राविधिक अथवा व्यावसायिक शिक्षा आफैमा रोजगारमूलक हुन सक्दैन् । प्राविधिक शिक्षा दिने भनेर देशभर करिब १० हजार ओभरसियर उत्पादन होलान तर तिनीहरूका लागि रोजगार भनेको जागिर मात्र हुन सक्छ भने अव कति जनालाई ओभरसियरको जागिर दिन सकिन्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् मार्फत कृषि तथा पशुपालन जेटीए अध्ययन गरेर कृषि पेसामा संलग्न भएका विद्यार्थी अहिले पनि मुश्किलले ३ देखि ५ प्रतिशत होलान् । वाँकी ५ प्रतिशत सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा छन भने ९० प्रतिशतले कृषि पेसा अंगालेका छैनन् । यसर्थ प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई वेरोजगारी हटाउने उपायका रूपमा प्रयोग गरिनु हुँदैन । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा धेरै खर्चिलो शिक्षा हो त्यसैले यसको राष्ट्रिय आवश्यकता, त्यसको बजार क्षेत्र, व्यवसाय सञ्चालनको समेत संभाव्यता अध्ययन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

छोटो अवधिका सीपमूलक तालिमले केही सयको सङ्ख्यामा मात्र व्यक्तिहरूलाई रोजगार प्रदान गर्न सक्छ । यसलाई पनि ठूलो सङ्ख्यामा सञ्चालन नगरी इच्छुकहरूका लागि मात्र केही खास खास विषयमा मात्र सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।

पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाद्धारा एउटा अनौपचारिक छलफलमा ब्यक्त नेपालमा महत्वाकांक्षी बजेट तथा कार्यव्रmम बन्ने र कमजोर कार्यान्वयन हुने समस्या रहेको भन्ने सन्दर्भ शैक्षिक प्रणालीको सुधार र विकाससँग पनि सान्दर्भिक हुने देखिन्छ ।

Michael Fullan ले आफ्नो पुस्तक The New Meaning of Educational Change मा उल्लेख गरेका यी पङ्तीहरुले पनि हाम्रो समग्र शैक्षिक सुधारमा कमजोरी छ की भनेर चिन्तन गर्नु पर्ने अवस्था देखाउँछ । How many new policies have been approved or how many programs have been developed is not concerned but rather what has actually changed in practice—if any thing—as a result of our efforts and how do we know when change is worthwhile? What can teachers, administrators, or policy makers do when they know something is wrong in our schools ? Can rejecting a proposed educational program be more progressive than accepting it? Why are we so often unclear about how to put a new program into practice ?

[email protected]