काठमाडौं ४ फागुन/ रिक्त भएका शिक्षकको दरबन्दी विवरण उपलब्ध नगराउँदा शिक्षक सेवा आयोगले स्थायी शिक्षकको नयाँ पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । संशोधित शिक्षा ऐनमा ऐन प्रमाणीकरण भएको एक वर्षभित्र नयाँ शिक्षक नियुक्तिका लागि विज्ञापन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थाका साथै रिक्त दरबन्दीको विवरण पठाउनुपर्ने दायित्व शिक्षा विभागलाई दिइएको छ । राष्ट्रपतिले गत असार १५ गते ऐन प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । आयोगका प्रवक्ता सुदर्शन मरहट्ठाले ऐन प्रमाणीकरण भएको सात महिना बितिसक्दा पनि विभागबाट शिक्षकको रिक्त दरबन्दीसम्बन्धी विवरण नआएकाले विज्ञापन प्रक्रिया थाल्न नसकिएको बताउनुभयो । विगतमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्णले आधारभूत र स्नातक उत्तीर्णले माध्यमिक तहमा अध्यापन गर्न पाउने भए पनि संशोधनको चरणमा रहेको नियमावलीको मस्यौदामा आधारभूत तहका लागि स्नातक र माध्यमिक तहका लागि स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । विभागले शिक्षकको विवरण पठाइदिन गत असार १७ गते देशभरिका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको थियो । विभागले साउन १५ गतेभित्र विवरण पठाइसक्न निर्देशन दिएको थियो तर अधिकांश जिल्लाले बेवास्ता गरेपछि विभागले पुनः भदौ २९ गते दोस्रोपटक परिपत्र गरेको थियो । विभागले मङ्सिर १ गते तेस्रोपटक परिपत्र गरेको थियो । विभागले पछिल्लोपटक मङ्सिर १५ गतेसम्म शिक्षक विवरण पठाइसक्न भनेकोमा अझै थुप्रै जिल्लाले पठाइसकेका छैनन् । संशोधित शिक्षा ऐनले जिल्लाका विद्यालयहरूमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसार रिक्त रहेको शिक्षक तथा कर्मचारीको पद स्थायी रूपमा पूर्ति गर्नु परेमा विद्यालयको तह अनुसार पूर्ति गरिनुपर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीको सङ्ख्याको विवरण शिक्षा विभागबाट लिने र जिल्लाका विद्यालयहरूमा पदपूर्ति गर्न खुला प्रतियोगिताका लागि पद सङ्ख्या खोली विज्ञापन प्रकाशित गर्ने तथा पदअनुसार तोकिएको योग्यता भएका उम्मेदवारहरूबाट दरखास्त लिने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यसरी खुला प्रतियोगिताका लागि शिक्षकको पद सङ्ख्या खुलाउँदा अस्थायी शिक्षकलाई अन्तिम एकपटकका लागि रिक्त दरबन्दीमा तोकिएका शिक्षक मात्र उम्मेदवार हुन पाउने गरी आयोगले ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विज्ञापन गर्ने भनिएको छ । आयोगका प्रवक्ता मरहट्ठाले नयाँ प्रावधान अनुसार सीधै जिशिकाले शिक्षक माग गर्न नसक्ने बताउँदै विभागले पठाउने विवरण प्रतीक्षा गर्नुबाहेक विकल्प नरहेको स्पष्ट गर्नुभयो । ऐन संशोधन भएपछि २०४९ पुस २० गते अघिसम्मको, २०६१ साल साउन २१ गते पछिको र २०७२ साल असोज २ गतेसम्मको विवरणका आधारमा शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया थाल्नुपर्ने भएको छ । २०६१ साउन २२ देखि २०७२ असोज २ गतेसम्मको रिक्त दरबन्दीमा ४९ प्रतिशत आन्तरिक र ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा शिक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने स्पष्ट छ । शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले विद्यालयले जिशिकालाई, जिशिकाले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयलाई र क्षेशिनिले आफूहरूलाई आवश्यक शिक्षकसम्बन्धी विवरण पठाउनुपर्ने हुन्छ भन्दै थप्नुभयो, “हामीहरूले छिटो विवरण उपलब्ध गराइदिन ताकेता गरिरहेका छौँ । ” आयोगले २०५२ सालपछि २०६८ मा नयाँ शिक्षक नियुक्तिको विज्ञापन गरेको थियो । आयोगले आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा माध्यमिक तहमा दुई हजार २८६, निम्न माध्यमिक तहमा दुई हजार ७९३ र प्राथमिक तहमा सात हजार ९८० पदमा विज्ञापन गरेको थियो । त्यस्तै आव २०७१÷७२ का लागि निमाविमा एक हजार ८७३ र माविमा एक हजार ३७८ शिक्षक नियुक्तिको सिफारिस गरिएको थियो । आव २०७२÷७३ का लागि निमाविमा एक हजार ११७ र माविमा ६१२ शिक्षक पदमा विज्ञापन गरिएको थियो । माविका लागि शिक्षक छनोट भई पदस्थापन गर्ने कार्य भइसकेको छ भने निमाविको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सुरु भएको छ । प्रकृति अधिकारीले गोरखापत्रमा लेखेको खबर ।