काठमाडौं – करिब ६ महिनादेखि रिक्त प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटीइभिटी) को सदस्य सचिवमा आ–आफ्नो पक्षका मान्छे नियुक्ति गर्न राजनीतिक लविङ् तिव्र भएको छ । आन्तरिक जनशक्तिबाट क्षमता  र मापदण्डका आधारमा छनोट गर्न मन्त्रालयले तीन सदस्यीय छनोट समिति बनाए पनि त्यसलाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा निर्णय गर्न गराउन दौड जारी रहेको छ ।

पछिल्ला दिनमा रिक्त स्थानमा नियुक्ती हुन चाहनेहरुको दौड करिब ३ सय बर्ष अघिको 'लिगलिगकोट राजा छान्ने दौड' भन्दा तिव्र हुने गरेको छ । साम, दाम र प्रलोभनले गर्दा दौड तिव्र बन्ने गरेको छ । आकंक्षीको दौडसँगै सम्वन्धित निकायमा बिचौलियाको लविङ् पनि तिव्र रुपमा भैरहेको छ ।

मन्त्रालयद्धारा गठित छनौट समितिमा मन्त्रालयका सचिव शान्त बहादुर श्रेष्ठ, पूर्व सचिव जनार्दन नेपाल र राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य प्रा.डा.गिताभक्त जोशी छन् । रिक्त पदपूर्तिका लागि गत मंसिरमा मन्त्रालयले उक्त समिति गठन गरेको हो । समितिले कछुवा गतिमा छनौटको काम जारी राखेको छ ।

समितिले सम्भावित ७ जनाको नामलाई अध्ययन गरिरहेको बुझिएको छ । सम्भावित प्रतिष्पर्धीहरुमा जिवनारायण काफ्ले, विनय मिश्र, महेश भट्टराई, इश्वरी दत्त भट्ट, अकिम श्रेष्ठ, पुष्परमण वाग्ले र दुर्गा प्रसाद उपाध्याय रहेका छन् । निमित्त सदस्य सचिव रमेश बखती भने प्रशासन पृष्ठभूमिका भएकोले प्रतिष्पर्धाको दौडबाट बाहिर रहेको श्रोतको भनाई छ । समितिले आकाँक्षी ७ जनाको कार्य योजना र क्षमतालाई मूल्यांकन गरेर अन्तिम निणर्यका लागि ३ जनाको नाम शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेल समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ ।

आकाँक्षीहरुले आ–आफ्ना पहुँचका शक्ति केन्द्रको दौडलाई जारी राखेका छन् । राजनीतिक शक्ति केन्द्रसंगै प्रतिष्पर्धीहरु अहिले समितिलाई समेत प्रभाव पार्नेगरी कसरत गरिहेको श्रोतले जनाएको छ । उनीहरुको दौडबारे जानकारी पाएपछि राजनीतिक विचौलियाहरुले आर्थिक परिचालन  विना निर्णय हुन नसक्ने बताउँदै आफुहरु अन्तिम निर्णयका लागि सुत्र बन्न सक्ने प्रलोभन देखाएर नाजायज फाइदा उठाउन समेत शुरु गरेको उक्त श्रोतको दावी छ ।

सत्ता समिकरणको पहुँचलाई उपयोग गरेर भएपनि सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा पुग्ने अभिलाषा पाल्नेको अन्तिम निर्णायक भने यस पटक शिक्षा मन्त्री पौडेल बनेका छन् । समितिले सिफारिश गरेको ३ जनाको नाम मध्येबाट १ लाई मन्त्रीपरिषद्बाट अनुमोदन गराउने काम शिक्षा मन्त्रीको हुनेछ । मापदण्ड सहित कार्यक्षमताको आधार र  सत्ताको पुहँचलाई समेत ध्यान दिएर समितिले प्रतिष्पर्धीहरु मध्येबाट ३ जनाको नाम आगामी हप्तासम्म मन्त्री पौडेल समक्ष सिफारिश गर्ने संभावना रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

परिषद्का सदस्य सचिव डा.रामहरी लामिछाने पदावधी रहेकै बखत कोलम्बो प्लानको महानिर्देशक पदमा चुनिए पछि परिषद्मा सदस्य सचिव रिक्त हुन पुगेको हो । बैशाखसम्म कार्यकाल रहेका लामिछाने गत असोजमा उक्त पद सम्हाल्न फिलिपिन्स गएका हुन् ।

क्षमताका आधारमा भन्दा चलखेल कै आधारमा सदस्य सचिव नियुक्त भए सिटीईभीटी  गिर्दाे साख बचाउन गाह्रो हुनेछ । किनकी सिटीईभीटी अन्र्तगतका अधिकांश निजी शैक्षिक संस्था राजनीतिक कार्यकर्ताका लगानीमा संञ्चालित छन् । ती मध्ये अधिकांश शैक्षिक संस्था मापदण्ड अनुसार सञ्चालित छैनन् । त्यसले गर्दा अनुगमन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सक्ने छैन । नयाँ संस्थाको सम्वन्धन पनि मापदण्ड विना नै दिनु पर्ने हुन्छ । त्यही विषयमा सिटीईभीटीमा बार्षिक अतिरिक्त करोडौ रुपैयाँको चलखेल हुने गरेको छ । संकलित उक्त आर्जनको भागवण्डा विद्यार्थी संगठन सम्म पुग्ने गरेको विगत छ ।

स्थापना देखि राजनितिक नियुक्ति हुँदै आएको सीटीईभीटीमा लामिछाने प्रतिस्पर्धाका आधारमा सदस्य सचिव हुने पहिलो व्यक्ति थिए । ११ जना प्रतिष्पर्धिबाट उनी २०७० साल बैशाख १५ गते सदस्य सचिव नियुक्त भएका थिए ।

लामिछानेको राजिनामा संगै खाली हुने पदमा परिषद्मा कार्यरत आकंक्षीहरुले आफुलाई उक्त पदका लागि योग्य दावी गर्दै आएका छन् । उक्त पदको दावेदारीका लागि सामान्य त प्राविधिक शिक्षा अन्र्तगत स्नातकोत्तर हुनुपर्ने मापदण्ड भएपनि यसपटक भने उक्त मापदण्डलाई परिवर्तन गरिएको बुझिएको छ । परिषद्मा कार्यरत प्राविधिक निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेको ५ बर्षको अनुभव र कार्य दक्षताको आधार सहितको मापदण्ड छ ।

सिटीईभीटी नेपालको व्यवसायिक तालिम तथा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने र सम्वन्धन, नियमन र अनुगमन गर्ने एकमात्र आधिकारिक संस्था हो । ०४२ सालमा स्थापना भएको संस्थाको साख पछिल्ला दिनमा त्यत्ति राम्रो छैन । सामान्य अर्थमा भन्नु पर्दा शिक्षा अन्र्तगतको भंसार कार्यालयका रुपमा संस्था परिचित छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति समेत रहेका परिषद्का संस्थापक प्रा. शुरेसराज शर्मा परिषद्ले स्थापनाको उदेश्य अनुसार काम गर्न भन्दा पनि व्यापारिक कार्यमा लम्पट भएको बताउँछन् । शर्माका अनुसार परिषद्को कार्यशैली व्यापारिक भैदिंदा प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर समेत खस्किएको छ ।