आइतबार, ३१ साउन २०७२
- पारसमणि घिमिरे / विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुन विभिन्न दल सम्बद्ध प्राध्यापक र तिनका संघ संगठनहरूको दौडधुप निकै ठूलो छ । आ–आफ्नो समूहले आ–आफ्नो गुणगाण गाउनु र अर्काको आलोचना गर्नु सामान्य छ हिजो आज । तर, यी दौडनेले उपकुलपति भए पश्चात् पदबहाली गर्ने कुन ठाउँमा गएर हो भन्ने हेक्का शायदै गरेका होलान् ।
आफ्नो पद बहाल गर्ने कुर्चिको समेत ठेगान नभएको बारेमा न कसैको ध्यान छ, न चिन्ता छ । २०७२ साल वैशाख १२ को भूकम्प पश्चात पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको उपकुलपति भवन पुनः निर्माणमा निवर्तमान उपकुलपतिले गर्न त परै जाओस् सोच्न पनि भ्याएनन् । उल्टै शिक्षा शास्त्र संकायको भवनमा कार्यालय सारी विद्यार्थीको पठनपाठन नै अस्तव्यवस्त बनाईदिए ।
उपकुलपति कार्यालय मात्रै हैन भूकम्पका कारण भत्केका विश्वविद्यालय अन्र्तगतका अधिकांश भवन निर्माण गनुपर्ने अवस्था छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रिय पुस्तकालय भवन पनि पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त छ । काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश आंगिक क्याम्पसहरूको भवन र पुस्तकालय पनि ध्वस्त भएका छन् । यी भवनहरू र पुस्तकालयहरूको साथै अन्य भौतिक संरचनाहरूको पुनः निर्माण र व्यवस्थापन नियुक्तिको दौडमा रहेकाहरुले हेक्का राख्नु पर्ने मुख्य विषय हो ।
भावि उपकुलपतिका चुनौति
भूकम्पले भत्काएको उपकुलपति कार्यालयको अवस्था त्रिवि समस्याको एउटा सानो अंश हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भावि उपकुलपतिका चुनौतीको लर्को यत्तिमै सकिने वाला छैन । खास गरी प्रभावकारी हुन नसकेको शैक्षिक र प्रशासनिक गतिविधि त्रिवि क्षयीकरणको मुख्य तत्व बनेको छ ।
वि.सं. २०१६ सालमा स्थापना भएको नेपालको सबैभन्दा जेठो विश्वविद्यालय हुनुका नाताले मात्रै हैन यसको गौरवमय विगत र त्यो विगतका उपलब्धिले बढेको शान हिजो आज धमिराले खाए झैं भएको छ । देशको सर्वाङ्गीण विकासको लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने, स्तर युक्त उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने, विविध पक्षमा अनुसन्धान गर्ने, राष्ट्रिय सांस्कृतिक र परम्पराको संरक्षण गरी विकास गर्ने, कला विज्ञान प्रविधि र व्यवसायिक क्षेत्रको ज्ञान र अनुसन्धानलाई व्यापक बनाउने उद्धेश्यले स्थापना गरिएको यो विश्वविद्यालय पछिल्लो समय आफ्नो उद्देश्यप्रति विमुख भएको पाइन्छ ।
लाजमर्दो कुरा के छ भने त्रिवि विश्वकै एक मात्र वार्षिक कार्यतालिका लागू गर्न नसक्ने विश्वविद्यालयको रूपमा चिनिन्छ । विश्वविद्यालयले समयमा परीक्षा सञ्चालन गर्न नसक्नु, परीक्षा सञ्चालन भैहाले पनि लामो समयसम्म नतिजा प्रकाशन गर्न नसक्नु, शैक्षिक सत्र समायोजन गर्न नसक्नु तथा लामो समयसम्म एउटै तहमा अध्ययन गराइरहनु जस्ता समस्याको कारण विश्वविद्यालयको समग्र शैक्षिक प्रणाली कमजोर देखिन्छ । पर्याप्त पूर्व तयारी विना लागू गरिएको सेमेष्टर प्रणालीलाई स्थायीत्व दिदै अन्य आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा लागू गर्ने कि पुनः विचार गर्ने भन्ने विषय नवआगन्तुक उपकुलपतिका लागि अर्को चुनौति हुनेछ ।
एउटै शैक्षिक सत्रमा एउटै तहमा कुनैमा सेमेष्टर प्रणाली र कुनैमा वार्षिक प्रणाली सञ्चालन गर्दा समग्र शैक्षिक योग्यता र शैक्षिक प्रणालीको विश्वसनीयतामा प्रश्न चिन्ह लागेको छ । त्रि.वि. अन्तरगतका अध्ययन संस्थानहरूको छुट्टै प्रकृतिको आफ्नै समस्याहरू छन् । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डा.गोविन्द के.सी. पटक पटक अनसनरत छन् । डा.के.सी. का माग प्रति नयाँ उपकुलपतिलाई ससर्त नियुक्तिको अर्को चुनौति हुनेछ ।
वन विज्ञान संस्थान र कृषि तथा पशुपालन अ्ध्ययन संस्थानलाई विश्वविद्यलय नै संचालन गर्ने वा सम्बन्धित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विवाद थप नयाँ चुनौति हुनेछ । समयक्रम संगै खुलेका नयाँ विश्व विद्यालयहरुबिच स्वामित्व र सम्पत्तिका विषयमा उत्पन्न विवादले समाधानका लागि नयाँ उपकुलपति कुरेर बसेको छ ।
प्राध्यापक र कर्मचारी ब्यवस्थापन
२०६२ सालबाट सरकारले सुरु गरेको सहमती र भागबण्डाको राजनीतिकले विश्वविद्यालयलाई पनि अछुतो राख्न सकेन । विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीहरूको मात्र भागबण्डा भएन की क्याम्पसमा राखिने कर्मचारी र प्राध्यापकहरूलाई पनि यहि तरिकाले नियुक्ति गरियो । जसले दक्ष जनशक्तिको उपेक्षा गरी दलीय कार्यकर्ताको भर्ति केन्द्रको रूपमा त्रिविलाई विकास गर्यो ।
यस्तो दलीय भागबण्डाबाट राखिने प्राध्यापक र कर्मचारी आज विश्वविद्यालयका लागि समस्याका रूपमा देखा परेका छन् । आमरण अनशन बसेकै आधारमा आंशिक शिक्षकहरूलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले जुस खुवाएर शिक्षण सहायक (करार) बनाए । जसले आज विश्वविद्यालयलाई ठूलो आर्थिक बोझ बनाएको छ । करारमा रहेका १ हजार ३ सय ८० जना मध्ये अधिकांश प्रध्यापकहरूको साप्ताहिक पाठ्भार शून्य छ । विश्वविद्यालय नियमले स्नातकोत्तर तहमा प्राध्यापन गर्नेले प्रति हप्ता १२ कक्षा र स्नातकतहमा अध्ययन गराउनेले प्रति हप्ता १५ कक्षा पढाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
आमरण अनसन बसेरै करार बन्नेहरू आन्दोलनबाटै स्थायी प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै छन् । अर्का थरी करार प्रध्यापकहरू विश्वमा नै नभएको नियम सेवा प्रवेशमा विशेष आन्तरिकको माग राख्दै आन्दोलनको तयारीमा छन् । यो अब आउने उपकुलपतिका लागि फलामको चिउरा सरी हुने छ ।
झण्डै २ हजारको सङ्ख्यामा रहेका आंशिक शिक्षकहरूको शिक्षण सहायक करार बनाउनु पर्ने माग छ ।
यस बिचमा छनोटमा परेका आंशिक शिक्षकहरू अधिकांश राजनितिक भागबण्डाकै छन् । यिनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दा विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका नयाँ पुस्तामा निराशा छाउने पक्का छ । विश्वविद्यालयको पढाई सकि विश्वविद्यालय वा विद्यालयमा प्रध्यापन गर्ने अपेक्षामा रहेकाहरु खुल्ला विज्ञापन कहिले खुल्ला भन्दै पत्रिकाको नियमित ग्राहक बन्दै बस्न बाध्य छन् ।
यी दुई फरक बस्तुस्थितीलाई भावि उपकुलपतिले के गर्लान् ? विश्वविद्यालय शिक्षा पुरा गरेर सेवा प्र्रवेशको पखाईमा रहेका हजारौं युवा उपकुलपतिको दौडमा रहेकाहरु तिर आँखा नझिम्क्याई हेरिरहेका छन् । अहिले दलीय भागबण्डा मिलाउन र आफ्नो मागलाई सम्बोधन गर्ने उपकुलपति विश्वविद्यालय भित्र्याउनको लागि दौडधुप जारी छ । पूर्व सर्त लिएर आएको उपकुलपतिले विश्वविद्यालयलाई कस्तो बनाउने हो ? प्रश्न गम्भिर छ ।
कर्मचारीहरूको व्यथा उस्तै छ । करार ज्यालादारी कर्मचारी विना त्रि.वि. चल्न सक्दैन भन्ने दावा गर्ने कर्मचारीहरूका संघसंगठनहरूले आफ्नो बढुवा र स्वतः स्थायीको माग राखी माग पत्र लिपिबद्ध गरिसकेका छन् । भावी उपकुलपतिका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन र प्राध्यापकको अर्को चुनौति छ ।
विद्यार्थीको पक्षमा
विश्वविद्यालयका हालसम्मका पदाधिकारीहरू रातो किताबको व्याख्या गर्न खप्पिस देखिन्छन् । तर रातो किताबमा लेखिएको प्रत्येक दुई दुई वर्षमा हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनको चुनावको बारेमा सर्वोच्वको फैसालाको अवहेलाना गर्न अग्रसर देखिन्छन् । पटक पटक चुनावको मितिको घोषणा गर्दै सार्ने गरेका निवर्तमान पदाधिकारीहरू विश्वविद्यालयमा स्ववियूको आवश्यकता नै छैन भनि बहस गर्दै छन् ।
विश्वविद्यालयमा एक मात्र जननिर्वाचित संस्थालाई बचाउने की ? मृत्यु दण्ड दिने नयाँ उपकुलपतीलाई विद्यार्थीको तर्फबाट मुख्य चुनौति देखिन्छ ।
अन्तमा,
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री तथा सहकुलपति शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्था छ । कार्यकारी प्रमुखको रूपमा सहकुलपतिको सिफारीसमा कुलपतिले उपकुलपति नियुक्ति गर्ने प्राबधान छ । यो औचिारिकता हो, विश्वविद्यालयमा कुलपति नियुक्ति ठूलो कुरा होइन । यो एउटा प्रकृया हो । तर, उपकुलपति भन्ने पद र त्यसबाट विश्वविद्यालयले लिने शैक्षिक मार्गको अर्थ ठूलो छ । देशको प्राज्ञिक बाटो कसरी तय गर्ने, विश्वविद्यालय शिक्षा कसरी ब्यवस्थित गर्ने ? यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।
तर, नियुक्तिका लागि जारी लिगलिगे दौडले त्रिविका तमाम समस्या समाधान गर्छ भनेर पत्याउनु भनेको मुर्ख हुनु हो भन्ने पक्का गर्दै छ । के गर्दा समस्या समाधान हुन्छ त ? उत्तर ठ्याक्कै नभएपनि उपकुलपति नियुक्ति गर्दा राजनितिक भागबण्डाको साटो विश्वविद्यालयको गिर्दो शाख उचोँ बनाउने र देशको समग्र शैक्षिक उन्नती गर्न सक्ने ब्यक्ति तर्फ मात्रै ध्यान दिने हो भने धेरै समस्या आफैं समाधान हुनेमा दुई मत छैन ।
- घिमिरे त्रिविका विद्यार्थी हुन् ।
प्रतिक्रिया