काठमाडौं–शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलले शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि धेरै नीतिगत काम गरिरहेको भएपनि परिवर्तन गर्न कठिनाइ भइरहेको बताएका छन् । बालविकासदेखि उच्च शिक्षासम्म सुधारको आवश्यकता भएपनि सरकार राजनीति तथा निर्वाचन प्रक्रियामा अल्झिँदा शैक्षिक मुद्धा ओझेलमा परेकोले परिवर्तन हुन नसकेको उनले बताएका हुन् ।  

‘शिक्षामा परिवर्तनका लागि प्राविदेखि विश्वविद्यालयमा परिवर्तन गर्नुपर्ने निश्कर्षका थुप्रै प्रतिवेदन बनेका छन् । तर ती प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरुको झीनो वुंदा मात्र कार्यान्वयनमा आएका छन् ।’ उनले भने ।

रिपोर्टर्स क्लबले बिहीबार गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले विश्वविद्यालयहरुमा बढेको विकृति र समस्या समाधान गर्नका लागि छुट्टै आयोगको आवश्यकता भइसकेको तर पनि सो विषयमा ध्यान जान नसकेको स्वीकार गर्दै अझ सम्म पनि उच्च शिक्षा आयोग बन्न नसक्दा समस्याहरु बढिरहेको बताए ।

देश संघीय संरचनामा गइसकेको तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको दायित्व स्थानीय तहमा पुगिसकेको अवस्थामा शिक्षामा थप चुनौति थपिएकोले सो चुनौति समाधानका लागि सरकार लागिरहेको उनको भनाइ छ ।

शिक्षा ऐन आठौं संशोधन लागू भएको आठ महिना सम्म नियमावली जारी गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भईरहेका बेला मन्त्री पौडेलले त्यसको बचाउ गर्दै ऐनकै कारण नियमावली आउन ढिलाइ भईरहेको बताए ।
‘शिक्षा एनेको आठौं संसोधनलाई व्यवस्थापन गर्न नियमावली ढिलाइ भएको छ तर नियमावली नबन्दै ऐनमा उल्लेख भएका केही वुंदाहरुलाई कार्यान्वयनमा लग्दा नियमावली ढिलाई भएको हो ।’ उनले भने । पौडेलले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिए पनि ऐनका कुन–कुन वुंदा कार्यान्वयन भएको छ भन्ने विषयमा भने स्पष्ट पारेनन् ।

नियमावली आएपछि अस्थायी शिक्षक, प्रधानाध्यापक, बालविकास केन्द्रको जनशक्ति लगायतको समस्या समाधानको बाटो खुल्ने उनको दावी छ । अर्थको स्विकृती पछि नियमावली कानून मन्त्रालयमा पुगेको छ ।