Edukhabar
सोमबार, ०८ पुस २०८१
विचार / विमर्श

शिक्षा ऐन : नाम र ब्राण्ड फेरेर मात्रै स्वाद बदल्ने चेष्टा

विहीबार, २७ माघ २०७३

हाम्रो शिक्षा टिप्पणीमुक्त हुन सकेन । सधैं आलोचनाले थिचिएर, पिल्सिएर घस्रिरह्यो । नेपालको शिक्षा केले थिच्यो ? त्यो चिन्न सकिएन ।

रोगले ग्रसित भयो, तर रोगको निदान हुन सकेन । अड्कलहरु धेरै भए, तर सही अन्दाज नभएरै होला स्वस्थ शिक्षा हामीलाई थाहा भएन । अनुमान र तर्क वितर्क अनगिन्ती भइरहेका छन् । तर सबै आवरण र सतही लाग्छ ।

नेत्रहिनहरुले हात्ती छामेको कथा जस्तै । कतै खम्बाजस्तो, कतै नाङ्लोजस्तो हाम्रो शिक्षा र शिक्षा प्रणाली । प्रयत्न गर्नेलाई प्रोत्साहन हैन, निषेध गरिन्छ, चाकडीलाई प्रश्रयमात्र नभइ बौद्धिकलाई दलगत भागबण्डामा सिमित गरि शौक्षिक सस्थाकै उपहास गरेको पाइन्छ । आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको खिचातानीको शिकार बनेको हाम्रो शिक्षाले राणाकालमा बिजारोपण भएको संस्कार फेर्न सकेन ।

व्यापार हावी भयो, हाम्रो शिक्षामा । यो राष्ट्रमा कस्तो शिक्षा आबश्यक हो ? भनेर बहस भएन । सधैं अन्य देशको नक्कल रोजियो । नेपालीको माग र इच्छा यहाँको शिक्षाले सम्बोधन गरेन । विद्यार्थीले एकथरी खोजे, सरकारले अर्कै दिन थाल्यो । विद्यार्थीको चाहना सीप लक्षित शिक्षा हो, तर हाम्रो शिक्षा नीति चाकडी र स्तुतिगानसँंगै भ्रष्ट बनाउन मरिमेटेर लाग्यो । हाम्रा विद्यार्थीले त्यो चिर्न सकेनन् । आफैं बिदेशिएर मार्गप्रशस्त गराए । विद्यालय शिक्षामा नै त्यो नाजुक क्षण देखियो ।

२०६२ सालमा कक्षा १ मा भर्ना भएका १६ लाख विद्यार्थी २०७२ सालको एसएलसीमा चारलाख देखिए । एउटा कक्षाको यो अवस्था दश बर्षमा बाह्र लाख विद्यार्थी हराए । ती कहाँ गए, किन गए ? कसैले खोजेनन्, चर्चाको बिषय बनेन । यसको पछाडि हाम्रो शिक्षा नीति दोषपूर्ण छ भनेर कहिल्यै जिम्मेवार अंग र तहले बिश्लेषण गर्ने हिम्मत गरेन । उच्च शिक्षाको अबस्था झनै डरलाग्दो छ । प्राथमिक तहमा ९६ प्रतिशत विद्यालय प्रवेश गरेका विद्यार्थी स्नातक तहमा पुग्दा १५ प्रतिशतभन्दा कम र अझ स्नातकोत्तर तहमा त पाँच प्रतिशतभन्दा तल रहनुले दिएको सन्देश न विद्यार्थीले बुझे न त शिक्षकले नै । उता शैक्षिक प्रशासनको ध्यान सधैं–सधैं राजनीति केन्द्रितमात्र देखियो । यो भयावह अबस्थाले आज लाखांै युवाशक्ति बिदेशिएको छ । राष्ट्रको अर्थतन्त्र बिस्तारै पराधिन बनेको छ । यी सबैको कारण हाम्रो शिक्षा नै हो । शिक्षाले पुनव्र्यवस्थित हुन खोजेको धेरै भयो ।

दरबार हाइस्कूलको इतिहास समातेर राष्ट्रले शिक्षामा रुपान्तरित हुन सक्दैन । इतिहास विगत हो र राम्रा अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । अनावश्यक कुरा र घटना समेटेर आजका युवा बाँच्न सक्दैनन् । यो शिक्षाको गम्भीर चुनौती हो ।

शिक्षा ऐन आयो तर, विवादित बन्यो । जसको कारणले ८ महिनासम्म पनि नियमावली प्रस्तुत गर्न सकेन । यसले सिद्ध गरेको तथ्य भनेको यो शिक्षा ऐन सतही छ र विद्यार्थी, शिक्षकको भावना समेट्न यसले सकेन । दुई तहको विद्यालय शिक्षाले कुनै परिवर्तन ल्याउँदैन । बोतल उही, भित्रको पानी उही तर नाम र ब्राण्ड फेर्दैमा स्वाद अर्को हुँदैन । पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक भन्दा के फरक छ त अहिले ? आधारभूत र माध्यमिक भन्दा झनै उल्झनमा फस्यो सरकार । पूर्व प्राथमिक तहका इसीडीलाई दरबन्दीमा ल्याउन क्रमशः गर्ने भनेर तर्क गरिरहेको छ । इसीडीका शिक्षिकाको वास्तविक अवस्था थाहा पाउने प्रयत्न हिजो किन गरिएन ? यो एउटा उदाहरण हो ।

त्यस्तै उच्च माध्यमिक तहका शिक्षक माध्यमिक दोस्रो श्रेणीमा नियुक्त भए, तर ऐनले यो तहका शिक्षक खुलाबाट व्यवस्था गरेन । त्यहाँ पनि विवाद यथावत देखियो । योग्यता पुगेकालाई श्रेणी प्रमोशन नगरी तह नै प्रमोशन गरेर दरबन्दी सोपान व्यवस्थापन गर्ने हल्ला आयो, फेरि त्यो आजकाल अन्तै ओझेलमा छ । हिजै त्रुटीपूर्ण थियो । सबैले बुझेर बुझ पचाए । यहाँ सरकारी स्कूल ध्वंश गरेर व्यापार गर्नेहरु सत्ताको वरिपरि रहे ।

उच्च माध्यमिक तह कक्षा ११ र १२ मा ५ सय पूर्णाङ्कको पढाई गर्ने अनि ९ र १० कक्षाका ८ सय पूर्णाङ्कसँग लगेर व्यवस्थापन जोड्ने नाटक पनि देखाइयो । कुन कक्षामा कति पूर्णाङ्कको के के विषय पढ्न पढाउन उपयुक्त हुन्छ ? सो को आवश्यक विश्लेषण गरी कानूनले तोक्नुपर्छ । त्यो व्यवहारिक र विद्यार्थीको जीवनसँग जोडिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया