भक्तपुर– शिक्षा राज्यमन्त्री धनमाया विकले शिक्षा नियमावली आउन लाग्दा आफूलाई भने दुःख लागेको बताएकी छिन् । शिक्षा ऐन आठौं संशोधन लागू भएको आठ महिनासम्म पनि नियमावली जारी गर्न नसकेको भन्दै शिक्षा मन्त्री सहित मन्त्रालयको चातर्फि आलोचना भईरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको रायसँगै कानूनमा पुगेर टुंगो लाग्ने समय नजिकिँदै गर्दा राज्यमन्त्री विकले भने नियमावली आउन लाग्दा आफूलाई दुःख लागेको अभिव्यक्ति दिएकी हुन् ।

शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना दिवसको अवसरमा भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले नियमावली अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै भनिन्, ‘नियमावली निकाल्ने क्रममा हामीले विभिन्न विशिष्ट व्यक्तिहरुसँग, शिक्षाविद्हरुसँग छलफल गर्यौं, म अहिलेको यो शिक्षा नीतिको विरोध गर्ने मान्छे, शिक्षा जीवन व्यवहारमा लागू हुुनुपर्छ भनेर म लागेको मान्छे, म अहिले आफू यो ठाउँमा आइपुगेँ, मैले आफूले आफ्नै उपस्थितिमा नियमावली ल्याउँदै गर्दा मलाई भने दुःख लागिरहेको छ ।’

उनले आफूले भनेजस्तै गरी शिक्षानीति नआएको कारण आउन लागेको नियमावलीबाट आफू त्यति धेरै सन्तुष्ट हुन नसकेको जनाउँदै आउँदै गरेको शिक्षा नियमावलीले पनि शिक्षामा विद्यमान समस्या समाधान गर्न नसक्ने दावी गरिन् ।

माओवादी राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट राज्यमन्त्री बनेकी उनले आफूले जीवनसँग जोडिएको शिक्षा आवश्यक भएको, श्रमलाई सम्मान गर्ने खालको शिक्षा खोजेको तर त्यो अनुसारको कुराहरु नियमावलीमा समेट्न नसकेको उल्लेख गर्दै सबैले आआफ्नै अनुकूलता खोजेको कारण नियमावली सोचेजस्तो नभएको बताइन् ।

‘विशेषज्ञ, शिक्षक, अभिभावक सबैलाई राख्दा आफ्नो विषयभन्दा बाहिर उहाँहरु जान सक्नुभएन । नीतिलाई यसरी परिवर्तन गर्दा राम्रो हुन सक्छ भन्ने कुरा कहिँबाट आउन सकेन, सबै आआफ्नै अनुकूलतामा लागे, म आफू त्यो ठाउँमा पुग्दा पनि केही गर्न नसकिने रहेछ, यही कारण पनि यो देशको शिक्षा नीति बिग्रिएको रहेछ ।’ उनले भनिन् ।

कार्यक्रममा उनले शिक्षकले आफू संलग्न दलको स्वार्थभन्दा बढी विद्यार्थीको स्वार्थलाई ध्यानमा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै कार्यक्रममा उपस्थित सबैसामू ‘शिक्षा नीतिलाई हामीले नै बिगारीरहेका छौं, समस्याको समाधान कसरी हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न गरेकी थिइन् ।

शिक्षक सेवा आयोग स्थापना भएको १६ वर्षपछि पहिलोपल्ट मनाइएको स्थापना दिवसका अवसरमा आयोगका प्रथम अध्यक्ष विश्वनाथ भट्टराईलाई सम्मान गरिएको थियो । नेपाल सरकारले शिक्षा ऐन २०२८ छैटौं संशोधन पश्चात् २०५५ साल माघ १ गतेबाट शिक्षक सेवा आयोगको  स्थापनाको कानूनी व्यवस्था गरी वि.सं. २०५६ मा राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोग गठन गरेको थियो । सोही ऐनमा भएको सातौं संशोधन २०५८ ले राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोग नामाकरण गरी आयोगको कार्यसम्पादनलाई पर्याप्त कानूनी आधार प्रदान गर्न २०५७ सालमा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ बनाइएको थियो ।

सोही आधारमा शिक्षकको स्थायी नियुक्ती तथा बढुवाको लागि सिफारिश गर्ने, विद्यालयमा अध्यापन गर्न चाहने व्यक्तिलाई अध्यापन अनुमतिपत्र दिने, विज्ञापन गर्नेलगायतका काम आयोगले गर्दै आएको छ । आयोगको पहिलो स्थापना दिवसको अवसरमा शिक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले शिक्षक सेवा आयोगलाई अझ प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

उनले परिवर्तित राजनीतिक संरचनाअनुसार आयोगलाई अझ चुस्त बनाउनका लागि आयोगले गृहकार्य गर्नुपर्ने बताए भने नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव तिलक कुँवरले आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाएर स्वायत्तता दिनुपर्ने माग गरे ।

कार्यक्रममा प्राध्यापक रामप्रसाद मिश्र, पूर्वअध्यक्ष विश्वनाथ भट्टराई, अध्यक्ष ताना गौतम तथा आयोगका प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीराम पौडेलले पनि बोलेको थिए ।