भक्तपुर– लियन शिक्षकले आफूहरुले काम गर्दै आएको माथिल्लै पदमा स्थायी गर्न माग गरेका छन् । आफ्नो दरबन्दीमा अरूलाई जागिर खुवाएर आफू माथिल्लो तहमा गएका लियन शिक्षकलाई पुनः आफ्नै पदमा फर्किन शिक्षा विभागले निर्देशन दिएको डेढ बर्ष पछि उनीहरुले फेरी यस्तो माग गरेका हुन् । शिक्षा विभागले २०७२ साउनमा लियन शिक्षकलाई आफ्नै पदमा फर्केर काम गर्न परिपत्र गरेको थियो । शिक्षकको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको पुनरुत्थान पार्टीले आईतबार गरेको अन्तरक्रियामा सहभागी शिक्षकले पुनः उक्त माथिल्लै पद पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा सहभागी शिक्षकले सर्वोच्च अदालतले २०७२ असार २९ गते शिक्षा विभागलाई परिपत्र गरी उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिए पनि विभागले सो आदेश विपरीत काम गरेको आरोप लगाए । ‘सुरुमा प्रावि÷निमावि मा स्थायी भएका शिक्षकलाई योग्यता र विद्यालयको आवश्यकताले नै माथिल्लो तहमा अस्थायी बढुवा गरिएको हो । कानूनले तोकेको योग्यता नपुगेका कोही पनि बढुवा भएका होइनन् । यसरी माथिल्लो तहमा नियुक्ति हुने योग्यता पुगी माथिल्लो तहमा बढुवा भई कार्य गरी आएका शिक्षकलाई तल्लो तहमा झारेको छ ।’ ललितपुरको खोकनास्थित युवा प्रतिभा मा वि का प्रअ यज्ञराज दाहालले भने ।

उनले आफू २०४५ सालमा अस्थायी नियुक्ती भएको, २०४८ सालमा स्थायी भएको र २०४९ सालमा सरकारले नै तल्लो पद लियन राखेर आफूलाई मावि तहमा अस्थायी बढुवा गरिएको बताए । उनले मात्र नभएर भक्तपुरको श्रीकृष्ण माविका शिक्षक कृष्णहरि बल्लले पनि सोही समस्या भोगेको जनाए ।

शिक्षा विभागका अनुसार ३५ जिल्लाका तल्लो तहका सयौं स्थायी शिक्षकले माथिल्लो तहको जिम्मेवारी लिएका थिए । यसमध्ये काठमाडौंमा ७६, ललितपुरमा ४० र भक्तपुरमा २७ जना रहेका थिए । त्यस्तै काभ्रेमा १८ जना रहेको पुनरुत्थान पार्टीले जनाएको छ । पार्टीले देशभर त्यस्ता शिक्षकको संख्या करिब ५ सयदेखि ६ सयसम्म हुन सक्ने अनुमान गर्दै सो प्रकृतिका शिक्षकको पक्षमा आफूले आवाज उठाएको पार्टीको सल्लाहकार एवं अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले बताए ।

‘त्यत्तिका वर्ष माथिल्लो पदमा अस्थायी भएर काम गरियो, शिक्षा विभागको एउटा पत्रको आधारमा हाम्रो घटुवा गरिएको छ,यसले हाम्रो जाँगर हराएको छ ।’ शिक्षकद्वय दाहाल र बल्लको भनाइ छ ।

उनीहरुमात्र नभएर अन्य शिक्षकले पनि योग्यता पुगेर बढुवा भएर काम गरिसकेका शिक्षकलाई तल्लो तहमा झार्दा आफ्नो योग्यता र क्षमताको काम नलागेको, शिक्षकमाथि राज्यले अन्याय गरेको बताएका छन् ।
सोही सन्दर्भमा शिक्षकले शिक्षामन्त्रालयविरुद्ध रिट दिएर शिक्षा विभागको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर जाजरकोट, धादिङ, बारा, काभे्र, बागलुङ, काठमाडौं, रौतहटलगायतका जिल्लाका केही  शिक्षकको पूनर्बहाली भइसकेको बताउँदै पीडित शिक्षकहरुले आफूहरुको पनि पूनर्बहाली गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

‘आफूलाई अन्याय भो भनेर रिट निवेदन दिने शिक्षकको पूनर्बहाली गर्ने तर हाम्रो नगर्ने शिक्षा विभागले हामीमाथि थप अन्याय गरेको छ ।’ शिक्षक बल्लले भने । उनले रिट निवेदन दिएका शिक्षक र नदिएका शिक्षकको एकै प्रकारको समस्या भएको उल्लेख गर्दै आफूहरुलाई माथिल्लो पदमै हाजिर गराउन र स्थायी गर्नुपर्ने पनि बताए ।

अधिवक्ता काफ्लेका अनुसार अदालतको अन्तरिम आदेशले बागलुङका ९, काठमाडांैका ४, काभ्रेका ४, उदयपुरका १, सिरहाका १, रौतहटका १९, बाराका १ शिक्षक पहिलाकै पदमा पूनर्बहाली भइसकेका छन् भने अझै २० जना शिक्षकले रिट दायर गरेका छन् ।