काठमाडौं - शिक्षकहरुलाई राजनीतिक दलको कुनै पनि कार्यकारी पदमा पदाधिकारी हुन शिक्षा ऐनले लगाएको बन्देजको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले विरोध गरेको छ । उक्त विषय शिक्षकका हक हित र अधिकारसंग जोडिएकोे उल्लेख गर्दै संगठनले उक्त बुँदा निष्कृय गर्ने गरी शिक्षा ऐन संशोधनको प्रकृया सुरु गर्न माग गरेको छ । 

गएको शनिबार र आईतबार चितवनको भरतपुरमा सम्पन्न दुई दिने विधान अधिवेशन तथा २० औं राष्ट्रिय परिषद् बैठकले उक्त बन्देजको विरोधसँगै शिक्षक  सरुवा लगायतका विषयमा उल्लेख गरिएको बुँदा समेत हटाउन माग गरेको छ । राहत, पिसिएफ, तत्कालिन उ मा वि अनुदान, प्राविधिक धार, ईसिडि लगायत बिभिन्न करार सेवामा र दूर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुको मागहरुलाई सम्बोधन गर्दै ती शिक्षकहरुलाई अन्य शिक्षकहरु सरह प्रोत्साहन र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्न बैठकले माग गरेको छ ।

नयाँ संविधान अनुसार निकट भविष्यमा गरिने विद्यालय शिक्षा क्षेत्रको पूनर्गठन तथा पूनर्संरचना र शिक्षक व्यवथापनको रणनितिहरु तयार गर्न नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालयको बिचमा व्यवस्थित छलफलको सुरुवात गर्न पनि संगठनले माग गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक समुदायबिच निरन्तर सम्वाद र सहमति विकास र विस्तार गर्न अभ्यासमा रहेको शैक्षिक सम्वाद समन्वय समितिलाई वैधानिकता प्रदान गर्दै तत्कालको लागि सोहि प्रकारको सम्वाद समितिहरुको अभ्यास जिल्ला स्तरसम्म पनि संचालन गर्न संगठनले प्रस्ताव गरेको छ ।

केन्द्रीय र जिल्ला समितिका अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा

संगठनले केन्द्रीय र जिल्ला समितिले प्रयोग गर्दै आएको अधिकांश अधिकारहरु क्रमश प्रदेश र स्थानीय तहमा सार्ने तय गरेको छ । संघीय राज्यको संरचना अनुसार संगठनलाई स्थानीय तहमा केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको हो । विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय तहमा रहने संविधानको ब्यवस्था अनुसार संगठनका संरचना पनि सोही अनुसार तय गर्ने निर्णय भएको संगठनका महासचिव लक्ष्मण शर्माले जानकारी दिए ।

प्रारम्भिक समिति वडा तहमा हुने र प्रदेश अधिवेशनको लागि गाउँ, नगर अधिवेशनबाट प्रतिनिधित्व हुने संगठनले निर्णय गरेको छ ।

अब स्थानीय तह अर्थात्  गाउँ नगर अधिबेशनले महाधिबेशन प्रतिनिधि चयन गर्नेछन् । ती प्रतिनिधिले केन्द्र र केन्द्रले प्रदेश प्रतिनिधिको चयन गर्ने छ । तत्काल हुने १२ औं अधिवेशनमा भने जिल्लाबाट नै प्रतिनिधित्व गराइने शर्माले बताए ।

'प्रदेशको केन्द्र कहाँ हुने लगायतका बैधानिक संरचना नटुङ्गिएकाले तत्कालका लागि प्रदेशको निर्माण केन्द्रीय समिति तय भएपछि गर्ने गरी बिचको बाटो अपनाईएको छ' शर्माले भने, 'विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमा गएकोले हामीले स्थानीय तहलाई नै शसक्त बनाउने तय गरेका हौं ।'

यस अघि जिल्लामा अधिबेशन गरेर महाधिवेशन प्रतिनिधि पठाउने र ती प्रतिनिधिले राष्ट्रिय महाधिबेशन गर्ने प्रावधान थियो । राष्ट्रिय महाधिबेशनले क्षेत्रीय समन्वय समिति गठन गर्ने ब्यवस्था थियो ।

केन्द्रिय समितिलाई वैचारिक, वैदेशिक र अन्तर प्रदेश सम्बन्धको मात्रै अधिकार हुने छ । अहिले ५९ सदस्यीय रहेको केन्द्रिय समितिलाई ४७ सदस्यीय बनाउने तय भएको छ ।  समितिको कार्यकाल ३ वर्षको हुनेछ ।
महिला र समावेशीकरणलाई थप वैज्ञानिक बनाइने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

शिक्षा सम्बन्धी, सांगठनिक, अन्तराष्ट्रिय तथा धन्यवाद प्रस्तावहरु पारित गर्दै बैठकले चितवन घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

जस अनुसार शिक्षा सम्बन्धी प्रस्तावमा  शिक्षा नियमावली तत्काल जारी गर्न माग गरिएको छ । सार्वजनिक शिक्षाको स्तरको बारेमा उठेका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न गुणस्तरीय शिक्षाको लागि गुणस्तरीय लगानीको अवधारणा अनुरुप विद्यालयको भौतिक सुधार, शिक्षकहरुको सक्षमताको विस्तार र विकास, आधारभूत तहका विद्यालयका वालवालिलाई दिवा खाजाको प्रवन्ध, कक्षाकोठाको आवश्यकता अनुसारको शिक्षण सामाग्री खर्च लगायतका क्षेत्रमा थप लगानी गर्न  र भूकम्प तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको निर्माण तदारुकताको साथ सुरु गर्न संगठनले माग गरेको छ ।

यस्तै शिक्षाको मूलधारबाट बाहिर परेका वालवालिकाहरु, भर्ना भई कक्षा छोड्न वाध्य विद्यार्थी, कुपोषित, टुहुरा वालवालिकाहरुको साथै विविध कारणले जोखिममा परेका सम्पूर्ण वालवालिकाहरुको उचित संरक्षण र शिक्षाको लागि शिक्षा मन्त्रालयसंग विशेष कार्यक्रमको घोषणा गरी कार्यान्वयन समेत सुरु गर्न माग गरेको छ ।

सबै पेशाकर्मीहरुले प्राप्त गरेको मासिक तलब भुक्तानी हालसम्म पनि शिक्षकहरुलाई हुने प्रवन्ध नभएकोले सो को प्रवन्ध तत्काल गर्न, एक वर्ष पूरा गरेपछि ग्रेड रकम प्रदान गर्न शिक्षा मन्त्रालयसंग माग गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।     

पहाड र तराईमा विभाजन गर्ने गरी प्रदेश सिमांकनमा भएको परिवर्तनको विरोध देखि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा व्यक्त विचार अमानवीय र २१ सौं शताव्दी नसुहाउँदो भएको विषय सम्मलाई संगठनले आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेको छ । ट्रम्पको व्यवहारको विरुध्दमा पीडित जनसमुदाहरुबाट व्यक्त प्रतिकृया र प्रतिरोधी आन्दोलनहरुलाई ऐक्यवध्दता जाहेर गर्ने प्रस्ताव पनि शिक्षक संगठनले पारित गरेको छ ।

बैठकमा नेपालमा शिक्षक आन्दोलनको सुरुवात गर्ने संगठनको संस्थापक अध्यक्ष बद्रीप्रसाद खतिवडा, श्रीचन्द्र शर्मा, दीपक प्रसाद श्रेष्ठ, बिन्दु गोर्खाली, धर्मदत्त न्यौपाने र भीमप्रसाद भट्टराईलाई सम्मान गरिएको थियो ।

कार्यक्रमको उद्घाटन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । हुम्ला बाहेक ७४ जिल्लाका ३५० पार्षदहरुको उपस्थिती रहेको संगठनले जनाएको छ ।