काठमाडौं १७ माघ/आगामी तीन वर्षभित्र मुलुकको शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि दाताबाट प्राप्त हुने अनुदानमा ५५ प्रतिशतले घट्ने भएको छ । विगत तीन वर्षको तुलनामा दाताले दिने अनुदानमा भारी कटौती हुन लागेको हो ।

 शिक्षा मन्त्रालय वैदेशिक सहायता समन्वय (विद्यालय शिक्षा) शाखाका प्रमुख दिपक शर्माले प्रमुख दाताले दिने अनुदान उनीहरूको वैदेशिक सहयोग नीतिअनुसार घटाउँदै गइरहेको बताए ।

प्रमुख दाता एसियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंक लगायतका विभिन्न दातृराष्ट्रले अनुदानलाई ‘पोर्टफोलियो’ सूचकका आधारमा  घटाउने नीति लिएका छन् । आगामी दिनमा वैदेशिक सहयोगमा ऋणको हिस्सा बढी रहने उनको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष ०७०/७१ देखि ०७२/७३ सम्म शिक्षा मन्त्रालयले २७ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ वैदेशिक अनुदान पाएको थियो भने सो अवधीमा १९ अर्ब २६ करोड ऋण सहयोग लिएको थियो । यसरी मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षदेखी आव ०७५/७६ सम्मका लागि १५ अर्ब १ अर्ब अनुदान र १६ अर्ब ६० करोड ऋण सहयोग लिने अनुमान गरेको छ ।

शिक्षा क्षेत्रको १४ औ त्रिवर्षिय योजनाको आधारपत्रमा मन्त्रालयले वैदेशिक अनुदान बिगत तीन आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी सोही अवधीका लागि लगभग १२ अर्ब रूपैयाँ घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ  । यसरी अनुदानको भार ऋणमा पर्ने देखिएको छ ।

यसले ऋण सहयोग १४ अर्ब बढ्ने देखिन्छ । विगत तीन आवको तुलनामा आगामी वर्ष वैदेशिक सहयोग तीन अर्ब बढेर ३२ अर्ब हुने देखिएको छ । अनुदान घटेपछि शिक्षा मन्त्रालयले यसमा आधारित विभिन्न निकायले संचालन गर्दै आएका शैक्षिक कार्यक्रम समेत घटाएको छ । गत आवदेखि नै वैदेशिक अनुदानमा  संचालन भइरहेका ७ वटा शैक्षिक निकायका कार्यक्रम आगामी तीन वर्षभित्र पाँचवटामा झर्नेछन् ।

गत वर्षसम्म वैदेशिक अनुदानमा सामुदायिक विद्यालय क्षमता बृद्धि कार्यक्रम, शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम, इभेन्ट परियोजना, सीटीइभीटी, एसएसआरपी, सिप विकास परियोजना, पढाई सिप प्रबद्धन कार्यक्रम लगायतका शैक्षिक संचालन गरिँदै आएका थिए । गत आवमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट कुल बजेटको १२.०४ प्रतिशत थियो । चालू आवमा शिक्षा क्षेत्रको कुल बजेटमा ८.८८ प्रतिशत वैदेशिक सहयोग देखिन्छ ।
गोपाल संग्रौलाले कारोबारमा लेखेको खबर ।