काठमाडौं १६ माघ/भारतीय विश्वविद्यालय र कलेजमा इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न अब त्यहाँ लिइने प्रवेश परीक्षा पास हुनुपर्ने भएको छ । आउँदो वर्षदेखि परीक्षा लिने कानुनी आधार तय गर्न भारतको मानव संसाधन विकास मन्त्रालयले अल इन्डिया काउन्सिल फर टेक्निकल एजुकेसन (एआईसीटीई) लाई जिम्मेवारी दिइसकेको छ । यसले इन्जिनियरिङ विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संयुक्त प्रवेश परीक्षा लिने आधार तय गर्नेछ । यसअघि नेपाली विद्यार्थी प्रवेश परीक्षाबिनै भर्ना हुन्थे ।

२०१८ मा राष्ट्रियस्तरको संयुक्त प्रवेश परीक्षा लिने तय भइसकेको हरियाणा राज्यका इन्जिनियरिङ काउन्सिलका प्रवक्ता शरद कौसिकले बताए । उनका अनुसार संयुक्त प्रवेश परीक्षा र अन्तिम परीक्षा लिने भारत सरकारको निर्णयप्रति केही राज्यमा विरोध भइरहेको छ । प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीले प्राप्त गरेको नम्बर (मेरिट) का आधारमा भर्ना हुन पाउने छन् ।
नेपालमा पनि विश्वविद्यालयले लिने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि इन्जिनियरिङ अध्ययन गराइन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कलेजमा अध्ययन गर्न इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले लिने परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्छ । पूर्वाञ्चलअन्तर्गतको कलेजमा पढ्न पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले लिने परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले संयुक्त प्रवेश परीक्षाको अवधारणा अघि सारेको छैन । अहिले हरेक विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानले लिने प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने विद्यार्थीलाई बाध्यता छ ।
भारतमा पनि इन्जिनियरिङमा संयुक्त प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था भएपछि संस्थैपिच्छे प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । भारतमा मानव संसाधन विकास मन्त्रालयको उच्च शिक्षा विभागले एआईसीटीईलाई विधेयक बनाउन निर्देशन दिइसकेको छ । ‘अध्ययन गर्नुअघि प्रवेश परीक्षा र पढाइसकेपछि पनि अन्तिममा परीक्षा लिने तयारी भइरहेको छ,’ कौसिकले भने, ‘विदेशी मुलुकका विद्यार्थीले परीक्षा दिन पर्ने वा नपर्ने भन्ने यकिन भइसकेको छैन ।’ स्वदेशी विद्यार्थी र विदेशी भर्ना नीति फरक हुन नसक्ने कलेज सञ्चालकहरू बताउँछन् । नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलका सदस्य दिपेश बिष्टका अनुसार काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिनेमध्ये ३० प्रतिशत भारतको इन्जिनियरिङ कलेजमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी हुन्छन् । गत वर्ष तीन हजार हाराहारीले लाइसेन्स लिएकामा नौ सयजति भारतमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी छन् ।
भारत अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई परामर्श दिँदै आएको लक्ष्मी एजुकेसन कन्सल्टेन्सीका प्रबन्ध निर्देशक शंकर भट्टराईले भारतमा हुने प्रवेश परीक्षाले भर्ना प्रक्रियामा जटिलता ल्याउन सक्ने बताए । इन्जिनियरिङ अध्ययन सकेपछि जागिरमा प्रवेश गर्नुअघि परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्थाले यो पेसालाई मर्यादित बनाउने कौसिकले बताए ।
अवसरबाट वञ्चित
नेपाली विद्यार्थी अन्य मुलुकको तुलनामा योग्य भए पनि बेलैमा भर्ना नहुँदा कलेज र विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति लगायत अन्य सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । भारतका कलेज र विश्वविद्यालयमा भर्ना अवधि सकिने बेला नेपालमा कक्षा १२ को नतिजा आउँदा नेपाली विद्यार्थीले सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको हो । ‘नेपालमा १२ कक्षाको नतिजा ढिलो आउँदा भर्ना लिन गाह्रो हुन्छ । विद्यार्थीहरूको प्रवेश ढिलो हुन्छ,’ हरियाणाको पलवलस्थित एनजीएफ कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजीका प्रमुख कार्यकारी अश्विनी प्रभाकरले भने, ‘ढिला भर्ना हुँदा दक्ष विद्यार्थी कलेज र विश्वविद्यालयबाट छात्रवृत्तिलगायत अन्य सुविधा पाउन वञ्चित हुन्छन् ।’ नेपाली विद्यार्थी पढाइमा अब्बल रहेको कलेज सञ्चालकहरू बताउँछन् । एनजीएफमा मात्रै इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने ३० भन्दा बढी विद्यार्थी छन् ।
नेपालमा पनि नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिनुअघि परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । कानुन व्यवसायी र चिकित्सक बन्न लाइसेन्सको परीक्षा दिनुपर्ने प्रावधान छ । इन्जिनियरिङ काउन्सिलले यो प्रावधान गर्न लागेको सदस्य बिष्टले बताए । काउन्सिलले यस विषयमा अध्ययन गर्न पाँच सदस्यीय समिति बनाएको छ ।
परिषदले गठन गरेको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा बोर्ड बैठकले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद ऐन संशोधनको प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ । काउन्सिलले यसअघि पनि परीक्षा लिने व्यवस्था गरेको थियो । कानुनी आधारबिनै लाइसेन्स परीक्षा लिन लागेको भन्दै अदालतमा मुद्दा परेपछि रोकिएको थियो ।

कान्तिपुरमा मकर श्रेष्ठले लेखेको खबर ।