तथ्याङ्क कहिल्यै फर्जी हुनुहुँदैन । गलत हुनेवित्तिकै त्यो मिथ्याङ्क बन्छ । थोरै होस् त्यो स्तरीय र सही हुनुपर्छ । मिथ्याङ्कले प्रत्येक विषय र क्षेत्र प्रभावित हुन्छ नै । तथ्याङ्क लिने र दिने दुबै पक्ष उत्तिकै गम्भीर नबन्ने हो भने नाममात्रको तथ्याङ्कले ठाउँमात्र ओगट्ने हुन्छ । एउटा त्रुटी लुकाउन अर्को दशवटा त्रुटी हुनपुग्छ वा गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ आफ्नो त्रुटी लुकाएर अरुलाई खुइल्याउने होड बारम्बार भइरहन्छ । शिक्षा त्यो क्षेत्र हो, जो ज्ञानको स्रोत मानिन्छ । स्रोत अर्थात् मुहानमै फोहोर भएमा त्यहाँबाट हुने उत्पादन सबै गलत बन्नपुग्छ । तसर्थ, सबै क्षेत्र त्रुटीरहीत हुनुपर्छ । यसमा विमति छैन । थप शुद्धताको सवाल शिक्षामा जरुरी पर्छ । किनकि शिक्षा नै गलत तथ्याङ्क लिएर बस्छ भने अरु क्षेत्रले भन्ने अवसर पाउँछन् ।

जिल्लामा कति शिक्षक छन् र ती कुन तह र श्रेणीका हुन् ? यो एउटा शिक्षकको शीर्षक हो । त्यस्तै स्कूल संख्या कति छ, अनि ती कुन–कुन स्तर र तहका छन् भन्ने बारेमा तालुकवाला अड्डा स्पष्ट बन्नैपर्छ । यहाँ स्कूलमा पढ्ने विद्यार्थीको प्रत्येक वर्ष तथ्याङ्क लिने काम गरिन्छ । स्कूल झोले छन् । शिक्षक झनै झोले छन् । विद्यार्थी संख्या सबै फर्जी बनाइन्छ । यसो गरेबापतमा त्यो स्कूलमा जाने अनुदानको दुरुपयोग गर्न सहजता बन्छ । यो क्रमले तलमात्र होइन, माथिसम्म गहिरो जरा गाडेको छ । काल्पनिक स्कूल, शिक्षक र विद्यार्थी हुँदा यसले पारेको प्रभावले समग्र शिक्षा क्षेत्र सधैं कलंकित बन्ने गरेको छ । राम्रा पक्ष पनि ओझेलमा परेका छन् । शैक्षिक योजना त झनै अन्यौल बन्नै गरेको छ । हुनुपर्ने काम यस्तै फर्जी स्कूल, शिक्षक, विद्यार्थी आदिले गर्दा नभएका धेरै छन् । योजनाको कार्यान्वयन तथ्याङ्कको शुद्धतामा भरपर्छ । यो कसले राख्ने, कसरी राख्ने, कोसँग तथ्याङ्क लिने यस्ता पक्षमा तथ्याङ्क शाखा सबैभन्दा बढी क्रियाशील हुनुपर्छ ।

विकास र समृद्धिको हामी कुरा गर्छौं, यसको प्रमुख आधार भनेको योजना निर्माण हो र योजना सधैं तथ्याङ्कमा आश्रित हुन्छ । यो नै महत्वपूर्ण पक्ष हो । तथ्याङ्कको गाम्भीर्यतालाई बुझ्न नसक्दा योजनाहरु असफल बन्छन् ।

एउटा शिक्षा कार्यालयसँग जिल्लाको स्कूल संख्या छैन, अनि शिक्षकको संख्या छैन, त्यो कार्यालय कसरी सफल बन्नसक्छ ? जिल्लाका तीन हजार शिक्षकको विवरण नहुने कार्यालयले साठीहजार विद्यार्थीको तथ्याङ्क खोज्दा हास्यास्पद बन्छ कि बन्दैन ? यो अर्को सबाल हुनसक्छ ।

उमेरको हद नाघेकाले जागिर खाइरहेको अनि अनिवार्य अवकास भयो भनेर जाँदा शिक्षक किताबखानाले तपाईंको चार वर्षपहिले नै अवकास हुनुपर्ने, कसैको दुई वर्षपहिले नै अवकास हुनुपर्ने भन्दै बढी समयको तलब खाएबापत फिर्ता गराएको रकम नै सात करोडभन्दा बढी असुल गरेको भनेर मिडियामा आउनु भनेको को कति जिम्मेवार रहेछ, प्रष्ट हुन्छ । सम्बन्धित व्यक्तिलाई मात्र दोष लगाएर उम्किने आधार छैन । छ महिना पहिले नै सम्बन्धित शिक्षकलाई तपाईंको अनिवार्य अवकास हुँदैछ भनेर पत्राचार गर्ने काम बेठिक हो र ? त्यो नगर्नलाई । जिल्लामा मृत्यु भएका, सरुवा भएर अन्यत्र गएका, अवकास लिएका शिक्षकको नाममा निकासा जाने गरेको यथार्थ छर्लङ्ग छ । यो दोष विद्यालयमा मात्र थोपरेर अरुले उम्कन मिल्छ ? यी काम फर्जी हुन् वा होइनन् ?

एउटा विद्यालयको तथ्याङ्क जुन सुकै बेला पारदर्शी हुनैपर्छ, त्यसमा विमति छैन । तर, हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरु मन्त्रालय र शिक्षा विभागले खोजेको फम्र्याटमा प्रविधियुक्त तथ्याङ्क राख्न सक्षम छन् वा छैनन् ? अझ माध्यमिक विद्यालयकाो हकमा त कम्प्युटर दिइएको छ । शिक्षकलाई तालिम समेत व्यवस्था गरियो । यद्यपि यो निरन्तर भने रहेन । केही वर्षसम्म जनशक्ति तयार गर्ने कामलाई निरन्तरता दिनु जरुरी थियो । त्यो गरिएन । औपचारिकता पूरा गर्न हतार भयो । माध्यमिक विद्यालय आठ हजार लगभग छन् भने आभारभूत तहका विद्यालय पच्चीस हजार छन् । प्राथमिक तहमा न कम्प्युटर छ, न त त्यो जनशक्ति छ ।

अब तथ्याङ्क तयार गर्न शिक्षा विभागले भनेको सफ्टवेयरमा अपडेट गर्न बजारका व्यवसायीकहाँ पुग्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ पुग्दा विद्यालयमा हुने क्षति अनि त्यो हतारमा बनाइने फर्जी तथ्याङ्कले हाम्रा शैक्षिक योजना कति प्रभावकारी बन्छन् ? त्यो स्पष्ट छ । यसले सफ्टवेयर निर्माणदेखि तयार गर्ने बेलासम्म कतै सम्बन्धित विजनेसको साँठगाँठबारे शंका उपशंका नहोला भन्ने आधार छैन । तथ्यमा त्यस्तो व्यापारमात्र नहोस् भन्ने सबैको चाहना हुन्छ नै ।

आवश्यक साधन, स्रोत र प्राविधिक जनशक्ति पहिलो जरुरी पक्ष हो । तीनको तयारी नभई यो वा त्यो गर्ने नाममा हुने फर्जी काम र व्यापारले विद्यालय वा शिक्षण संस्थाको थप उपहास भइरहन्छ । यो महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसको अर्थ तथ्याङ्क नबनाउने होइन, बनाउनै पर्छ र त्यो त्रुटिरहीत हुनैपर्छ । फर्जी र काल्पनिक लिएर पेज भर्ने अनि औपचारिकता पूरा गरेर पाइने पुरस्कारभन्दा थोरै अनि ढिलो भए पनि सही र तथ्ययुक्त गर्दा भोग्नुपर्ने दण्ड मिठो हुनसक्छ ।

सपना र मिथ्याङ्क उस्तै हुन् । यस्ता क्षणिक लाभको पछाडि लाग्नु राम्रो होइन । हाम्रो शिक्षामा कक्षा ६ देखि ८ सम्म  कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्यजस्तै गरियो तर, जनशक्ति र साधनबारे कहिल्यै सोचिएन । अर्को पक्ष हात्ती किनेर कसैलाई दिन सजिलो होला तर, त्यो पाउनेले हात्ती पाल्न भोग्ुनपर्ने पीडा त्यो किन्ने मूल्यभन्दा दशौं गुणा बढी चुकाउनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो विद्यालय शिक्षामा कम्प्युटर शिक्षाको अवस्था त्यही बनेको छ । यो यथार्थ हो । राष्ट्रलाई नै साँच्चै गतिशील बनाउने र समृद्धितर्फ लैजाने हो भने तथ्याङ्क मन्त्रालय भनेर अलग संयन्त्र केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म अलग संरचनासहित दक्ष जनशक्तिबाट सञ्चालित हुनुपर्छ । साधनहरु सधैं अपडेट रहनैपर्छ । प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा तथ्याङ्क विभाग अलग राख्ने व्यवस्था भएमा मात्र केही प्रभावकारी बन्नसक्छ ।

तथ्याङ्क लिनुमात्र ठूलो कुरा होइन, त्यसको संरक्षण र उपयोग थप महत्वपूर्ण काम हो । महिनाको एकपटक तथ्याङ्क लिने, वर्षै पिच्छे लिने, फेरि त्यही खोज्न जाँदा नभेटिने भनेको त्यसको संरक्षण र उपयोग नगरिएको वा लिने काम भयो, त्यसपछि त्यसको वास्ता गरिएन, हाम्रा शिक्षा कार्यालयहरुको हालत त्यस्तै छ । तथ्याङ्क बारम्बार लिइन्छ, फेरि खोज्न गएमा अफिसमा ती तथ्याङ्कको कुनै प्रमाण हुँदैन । अर्को पटक मागिन्छ । परिवर्तन भएका र हुने गरेका शीर्षकमा मात्र संकलन गर्दा उपयुक्त हुने हो ।

सारमा भन्नुपर्दा तथ्याङ्कमा कहिँकतै कसैले फर्जी गर्नै हुँदैन, त्यो अपराध हो । त्यसैगरी तथ्याङ्क संकलनमात्र होइन, ती सबैको संरक्षण र आवश्यकता अनुसारको उपयोग गर्ने अववस्था हुनुपर्छ । तथ्याङ्क लिने दिने कामलाई हल्का र औपचारिकतामा मात्र सिमित गरिनु हुन्न । त्रुटीरहीत तथ्याङ्कको उपयुक्त संरक्षण र व्यवस्थापनलाई अलग जनशक्तिबाट योजना निर्माणमा आधार बनाउने गरी निरन्तर लागिरहने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

लामिछाने बंश गोपाल माध्यमिक विद्यालय, हेटौडा–६, मकवानपुरका प्राचार्य हुन् ।