काठमाडौं - बैतडीका पदमराज जोशी विद्यालय निरीक्षकका रुपमा २०५३ सालमा शिक्षा सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । अछामको घुँगुरकोट स्रोतकेन्द्रका १८ वटा विद्यालय निरीक्षण गर्ने जिम्मा लिएर उनको शिक्षा सेवा शुरु भयो । ‘त्यो पहाडी एरिया, एउटा स्कुलबाट अर्को स्कुलमा जान कम्तीमा पनि तीन चार घण्टा हिँड्नुपथ्र्यो ।’ उनले दुई दशक अघिको सम्झना गरे ।

अछाममा अढाइ वर्ष काम गरेपछि उनको सरुवा डोटीमा भयो । डोटीपछि भने उनी कञ्चनपुरको शिक्षा कार्यालयमा आए । ‘त्यहाँ पनि मैले चार वर्ष विद्यालय निरीक्षकै भएर काम गरेँ ।’

भौतिक पूर्वाधार मात्रै की गुणस्तर पनि ?

करिब ७ वर्ष विद्यालय निरीक्षक भएर काम गर्दा उनले थुप्रै विद्यालयहरुका शिक्षक, प्रधानाध्यापक र अभिभावससँग भलाकुसारी गरे । उनको अनुभवले सामुदायिक विद्यालयहरुको अवस्था सन्तोषजनक मान्दैन । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सबै भन्दा ठूलो दोष कस्को त ? ठ्याक्कै एउटै पक्षको भन्दा पनि उनले शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षा कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्मको कमजोरीहरु पर्गेलेका छन् ।

‘सुरुका वर्षहरुमा भौतिक अवस्था कमजोर रहे पनि जब शिक्षामा विभिन्न परियोजनाहरु लागू भए, सामदयिक विद्यालयमा निकै सुुधार भएको देखेको छु’ जागिरमा प्रवेश गर्दा र अहिलेको अवस्थाबीचमा तुलना गर्दै उनले भने, ‘त्यो बेला विद्यालयहरुमा भौतिक पूर्वाधार थिएनन् । तर अहिले भौतिक पूर्वाधारमा लगभग लक्ष्यमा पुगेको अवस्था छ ।’

अवस्था बदलिईसकेको छ, तर अझै पनि विद्यालयहरु भौतिक पूर्वाधारमै जोड दिइरहेको देख्दा उनी छक्क पर्छन् । खाली भौतिक पूर्वाधार ? गुणस्तरको कुरा खै त !  

‘त्यतिबेला पनि भवन चाहियो, फर्निचर चाहियो भन्ने मात्र माग आउँथ्यो, अहिले पनि त्यही नै माग छ । विद्यालयका प्रिन्सिपलदेखि व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरुको जोड नै भौतिक पूर्वाधारमा मात्र केन्द्रीत छ ।’ यस्तो मागले शिक्षामा कहिले परिवर्तन आउने भन्ने मनमनै प्रश्न उठ्ने गरेको बताउने जोशी भौतिक पूर्वाधारभन्दा माथि उठ्न नसकेको शिक्षाबाट धेरै कुराको आश गर्न नसक्ने ठहर गर्छन् ।

विद्यालयहरुको व्यवस्थापकीय पक्षमा कोहीको ध्यानै गएको छैन, कसरी गुणस्तरको प्रत्याभूति गराउने भन्नेबारेमा न शिक्षकको न त अभिभावककै ध्यान गएको छ । यस्तो स्थिति भएर पनि शिक्षा कार्यालयका अधिकारीहरु पनि अब विद्यालय नखोल्नुस्, गुणस्तर बढाउनका लागि पहल गर्नुस्, किन त्यतातिर ध्यान नदिने ? भन्ने प्रश्न गर्न नसक्ने स्वभावका कर्मचारी प्रवृत्तिप्रति उनको गुनासो छ ।

‘अभिभावकको पनि त्यही मनस्थिति, शिक्षकहरुको पनि त्यही मनस्थिति, शिक्षामा ठूलो ‘ग्याप’ भनेको गुणस्तर नै हो । गुणस्तरतिर हामीले ध्यान त दिएका छौं । गुणस्तरका लागि कार्यक्रमहरु पनि थुप्रै आएका छन्, तर गुणस्तरलाई नै ओझेलमा पार्ने गरी कार्यक्रमहरु तय भएका छन् ।’ उनको चिन्ता यसमा छ ।

सबैको ध्यान नै भौतिक पूर्वाधारमा छ । यसो भएपछि गुणस्तर त स्वभाविक रुपमा ओझेलमा पर्ने भई नै हाल्यो । विद्यालय निरीक्षणमा कुनै विद्यालय पुग्यो भने, त्यहाँ हाम्रो फर्निचर छैन, भवन छैन भन्ने मात्र माग आउँछ, शिक्षकले पनि हाम्रो पढाइ कमजोर भयो, विद्यालय निरीक्षकज्यू, यो हाम्रो कक्षा अवलोकन गरिदिनुप¥यो भन्ने माग आउँदैन । त्यस्तो किसिमको मात्र माग आएपछि लौ त्यसो भए आफै हेरौं त कक्षामा भन्दा पनि प्रिन्सिपलदेखि शिक्षकसम्मले पर्दैन, पर्दैन भन्दै हात जोर्नेहरुको जमात पनि ठूलो छ । ‘गुणस्तरमा हामीले अझै पनि ध्यान पु¥याउन सकेका छैनौं, अभिभावकहरुमा त्यो किसिमको चेतनाको कमी पनि छ, शिक्षक, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा कार्यालयहरुले गुणस्तरलाई समात्नुपर्ने हो तर.... ।’ हास्दै उनी भन्छन्, अवस्था सबलाई थाहा भएकै विषय हो ।’

शिक्षकको तालिम कक्षामा हैन बढुवाका लागि मात्र  

विनि पछि कञ्चनपुृरकै शैक्षिक तालिम केन्द्रमा प्रशिक्षक भएर शिक्षकलाई १० महिने तालिम दिने कामको अग्रसरता लिएका उनीसँग शिक्षकको पेशागत (टिपिडी) तालिमको पनि अनुभव छ । तालिम केन्द्रमा आठ वर्षसम्म नेतृत्व गरेका उनी तालिमप्रति धेरैको बुझाइमै सही थप्दै भन्छन्, ‘शिक्षकहरु तालिमप्रति निक्कै उत्सुक र रुचि राख्छन् तर तालिममा पाएको ज्ञान भने कक्षाकोठामा लागू गर्दैनन् ।’

बढुवाका लागि नम्बर बढ्छ भन्ने लोभले तालिम लिने स्वभावले प्रेरित गर्दा कक्षाकोठासम्म तालिममा सिकेका कुरा नपुग्नुलाई विडम्वना भनेरै चित्त बुझाउन बाध्य भएका उनी त्यसो हुनुमा शिक्षक कै कमजोरी भएको निश्कर्ष छ । ‘शिक्षक तालिम लिन चाहने तर तालिममा सिकेको कुरा कक्षामा लागू गर्न नचाहने स्वभावका भए । शिक्षकले चाहेमा त्यो तालिम लागू हुन सक्छ तर शिक्षक नै चाँहदैनन् । शिक्षक आफैले मैले तालिममा सिकेका कुराहरु त मैले जसरी भए पनि लागू गर्नुपर्छ, अनिमात्र मेरा बालबालिकाले सिक्छन् भन्ने शिक्षकले मनन गर्नुपर्ने हो तर त्यो हुन सकेको छैन ।’ उनी भन्छन् ।

शिक्षकले तालिममा सिकेको कुरा कक्षामा किन लागू गरिरहेका छैनन् त ? यो विषयमा हामीकहाँ खासै अध्ययन र अनुसन्धान पनि भएको देखिँदैन । हामी एकोहोरो शिक्षकलाई मात्र दोष थोपरिरहेका छौं । शिक्षकमा दोष थपिनुको कारणमा पनि शिक्षक नै बढी जिम्मेवार रहेको वास्तविकता छ हामीसँग । यसका बाबजुद् पनि नेपालका शिक्षकमा संसारका जुनसुकै शिक्षकसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छु भन्ने भाव छ । तर कक्षाकोठामा गएर विद्यार्थीलाई दिन भने हिच्किच्याउने स्वभावले समग्र शिक्षा पछि परिरहेको उनको बुझाइ छ ।

‘यसरी शिक्षकहरुले नचाहनुमा हाम्रो राजनीतिक पृष्ठभूमि, परिवेश पनि जिम्मेवार छ । राजनीतिक वातावरणले गर्दा शिक्षकहरुको संलग्नता स्कुलबाहेक अन्यत्र पनि रहन गयो । यो संलग्नतामै उनीहरुले आफ्नो फाइदा देखे र त्यतैतिर पो बढी समय दिन थाले । त्यसो भएपछि पढाउने शिक्षक पनि देखासिकीमा लागे । यस्तो भएपछि कसरी पो गुणस्तरमा सुधार आउँछ र ? प्रतिप्रश्नका साथ उनले कारण देखाए । वास्तवमा शिक्षक नै राजनीतिमा लागेपछि ‘मैले किन पढाउने?’ ,‘नपढाए नि भैहाल्छ नि’ भन्ने भावना पनि आउँदा सार्वजनिक शिक्षा अधोगतितिर भासिएको हो । यति हुँदा पनि शिक्षकलाई नियमन गर्ने निकायका रुपमा पनि शिक्षा कार्यालय,  विभाग र मन्त्रालयसम्म पनि लाचार भएको अवस्था छ । यसमा पनि राजनीतिक प्रभाव परेकोले भासिदै गएको सार्वजनिक शिक्षाका रमितेका रुपमा शिक्षक, अभिभावक, विव्यस, शिक्षा कार्यालय र मन्त्रालयका अधिकारीहरु छन् ।

अब यसरी होला कि ?

तालिम केन्द्रपछि कञ्चनपुरकै जिशिकामा एक वर्षजतिका लागि सहायक जिशिअ भएपश्चात सोही ठाउँबाट मन्त्रालयमा काजमा सरुवा भएका उनले मन्त्रालयमै पनि एक वर्ष बिताए । अहिले पनि काजमै रहेका उनको नजर तथा बुझाइमा नेपालको शिक्षा नीति ठीक छ । ‘तर, राम्रो नीतिको कार्यान्वयन हुन नसक्नु चाहिँ मुख्य समस्या हो ।’ उनले भने । त्यसैगरी उनले विद्यालय तथा शिक्षकका क्रियाकलापमाथि हुने अनुगमन पनि प्रभावकारी पाएका छैनन् । नराम्रो गर्नेलाई दण्ड र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार दिनुको सट्टा काम नगर्ने, नेताहरुको चाप्लुसी गर्ने, जिशिका धाइरहनेहरुलाई नै पुरस्कृत गर्दा राम्रो गर्छु भन्ने भावका शिक्षकमा समेत उत्साह मरेको छ । त्यो नसुधारी नहुने पक्ष बनेको छ । ‘अझ दण्ड दिने प्रणाली पनि कुनै इण्डिकेटरमा आधारित हुन सकेन ।’ उनले सुझाए ।

उनले शिक्षाका कार्यक्रमहरुको पुनरावलोकनको आवश्यकता महशुस गरेका छन् । ‘हामी कार्यक्रमको कार्यान्वयन त गर्छौं नै तर ती कार्यक्रमहरु पनि प्रक्रियामुखीमा सीमित भए । हामी परिणाममुखी हुन सकेनौं । कार्यक्रमले पारेको प्रभावको बारेमा हामीले ध्यानै दिएका छैनौं ।’

शिक्षामा सुधारका लागि शिक्षक, अभिभावक, व्यवस्थापन समिति र सरकारी निकाय जिम्मेवार नभई हुन्न । मन्त्रालयले मात्र राम्रो नीति ल्याएर हुन्न, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको विद्यालय तहले नै हो । अतः नैतिक जिम्मेवारीबाट जबसम्म शिक्षक मोटिभेट हुँदैन, तबसम्म शिक्षामा परिवर्तन ल्याउन मुस्किलै देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालय र शिक्षा खत्तमै भयो भन्ने तर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह नगर्ने स्वभावले पनि विद्यालय बिग्रेका हुन् । यसलाई नसुधारी नुहने भएको छ ।

कञ्चनपुरका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी जोशीसंग हरिसुन्दर छुकांले गरेको कुराकानीमा आधारित