काठमाडौं १३ माघ/ सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका र पूर्ण रुपमा अशक्त भएका परिवारका सबै बालबालिकालाई शैक्षिक छात्रवृृत्ति प्रदान गर्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरतले मात्रै पाउने व्यवस्था गरिएकोमा नयाँ व्यवस्थाअनुसार भने निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्नेले पनि पाउने गरी व्यवस्था गरिएको हो ।
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका अनुसार करार अवधिभित्रै अभिभावक गुमाएका र अभिभावक पूर्ण रपमा अशक्त भएका बालबालिकाले यसै शैक्षिक सत्रबाट छात्रवृत्ति रकम पाउने छन् ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कक्षा ८ सम्म पढ्नेले प्रतिव्यक्ति आठहजार र कक्षा १२ सम्म पढ्नेले १२ हजार रुपियाँसम्म पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि ८ कक्षासम्म पढ्नेलाई प्रतिव्यक्ति ६ हजार र १० कक्षासम्म पढ्नेलाई ८ हजार रुपियाँ दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले यसअघि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरतका लागि यस्तो छात्रवृत्ति दिने भनिएकोमा अहिले संसोधन गरेर सामुदायिक र निजीमा अध्ययनरत दुबैलाई दिने व्यवस्था गरिएसँगै यो सेवा लिनेको संख्या धेरै बढ्ने दाबी गरे ।
अघिल्लो व्यवस्थाअनुसार देशभरका १५ वटा जिल्लाका एकसय जनाले मात्रै छात्रवृत्तिबापतको रकम लिएको उनको भनाइ छ ।
गोरखापत्रमा प्रकाशित खबर ।
प्रतिक्रिया