मंगलबार, ११ माघ २०७३
काठमाडौ– चौमासिक रुपमा तलब खाइरहेका देशभरका शिक्षकलाई मासिक रुपमै तलब खुवाउन शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
चौमासिक तलब खुवाउँदा शिक्षकको मनोविज्ञानमा असर पुगेको मात्र नभएर शिक्षण सिकाइमा पनि असर पुगेको भन्दै मन्त्रालयले विभागलाई लिखित रुपमै तलब खुवाउन निर्देशन दिएको हो ।
शिक्षा नियमावलीमा प्रावधान भएअनुसार मासिक रुपमा तलब भत्ता भुक्तानी नभइरहेको भनी सम्बन्धित शिक्षकहरु र शिक्षक हकहितसँग सम्बन्धित संघसंगठन तथा नेपाल शिक्षक महासंघबाट गुनासो आइरहेको हुँदा शिक्षकको तलब भत्ता मासिक रुपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले विभागलाई पत्र पठाएको छ । पत्रमा ‘नेपाल सरकार सचिवस्तरबाट २०७३ माघ ३ गते निर्णय भएको हुँदा सो अनुसार गर्ने/गराउने व्यवस्थाको लािग अनुरोध’ गरिएको उल्लेख छ ।
शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १०१ (१) मा शिक्षकले प्रत्येक महिना भुक्तान गरेपछि तलब र भत्ता पाउने प्रावधान छ । हालसम्म शिक्षकको तलब भत्ता चौमासिक रुपमा निकासा हुने गरेको र विद्यालयहरुबाट सोही अनुसार शिक्षकलाई तलब भत्ता भुक्तानी भइरहेको छ ।
शिक्षा विभागका अनुसार हरेक वर्ष अर्थ मन्त्रालयले शिक्षकको तलबी प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा माग गर्ने गर्छ । जिल्ला जिल्लाबाट विभागमा शिक्षक तलबी प्रतिवेदन पठाउँछ । विभागले सोही प्रतिवेदन अर्थमा एकमुष्ट पठाउने गरेको छ । देशभरका सबै शिक्षकको एकैसाथ रकम निकासा गर्ने प्रचलनले मासिक रूपमा तलब खुवाउन नसक्ने बताउने विभागले अब भने सो विषयमा काम नगरी नहुने भएको छ ।
शिक्षकलाई मासिक रुपमा तलब खुवाउनका लागि के कस्ता उपायहरु गरेको खण्डमा सहज हुन्छ ? भनेर विभागले एउटा कार्यदल बनाएर छलफल अघि बढाउने योजना बनाएको विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले बताए । ‘जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरुको सहित विभागको नेतृत्वमा एउटा टीम बनाएर रिपोर्ट पेश गर्नका लागि निर्देशन दिएको छु ।’ पौडेलले भने । सो रिपोर्टले शिक्षकलाई मासिक रुपमा तलब खुवाउन सकिने÷ नसकिने विषयमा गहन अध्ययन गर्ने छ र सोही अनुसार विभागले मन्त्रालयमा आफ्नो राय–सल्लाह पेश गर्ने उल्लेख गर्दै उनले शिक्षकले मासिक रुपमा तलब खान नपाउँदा शिक्षकहरु दैनिक व्यवहारिक समस्यामा पर्ने गरेको स्वीकारे ।
‘मासिक रुपमा पाउँदा र नपाउँदा शिक्षण सिकाइमा धेरै फरक पर्छ, यसैले यो विषयलाई हामीले निक्कै गम्भीर रुपमा लिएका छौं, विभाग पनि शिक्षकलाई महिना मर्नेबित्तिक्कै तलब खुवाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ ।’ महानिर्देशक पौडेलले भने ।
शिक्षकलाई महिना– महिनामा तलब कसरी खुवाउने भन्ने विषयका लागि शिक्षा मन्त्रालयको समितिबाट कार्ययोजना सहितको निर्देशन विभागमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्देशन पत्रमा ‘विभागले शिक्षा कार्यालयहरुलाई साउन महिनाको सुरुमै विद्यालयहरुबाट माग फाराम संकलन हुने व्यवस्था मिलाउने र साउनको अन्त्य सम्ममा प्रथम चौमासिक अवधिका तलब निकासा गर्ने व्यवस्था मिलाउने, दोस्रो र तेस्रो चौमासिक अवधि नलाग्दै तत्तत् अवधिको माग फाराम प्राप्त गरी उक्त चौमासिक अवधिको सुरु महिनामै तलब निकासाको व्यवस्था मिलाउने र निकासा प्राप्त गरेको रकमबाट विद्यालयले शिक्षकलाई मासिक रुपमा तलब भत्ता भुक्तानी मिलाउने’ लगायतका वुंदा उल्लेख छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार सरकारी स्रोतबाट तलब खाने शिक्षकको संख्या १ लाख ५२ हजार ६ सय ९ छ । जसमध्ये स्वीकृत दरबन्दीमध्ये प्रावि तहमा ८० हजार, निमाविमा १६ हजार २ सय ४, माविमा १२ हजार ७ सय १८ र उमाविमा २ हजार छन् भने राहत अनुदानमा प्रावितर्फ २२ हजार २ सय ११, निमातितर्फ ९ हजार ६ सय ६०, मावितर्फ ५ हजार ६ सय ४० र उमाविमा ४ हजार रहेका छन् ।
अहिले जिल्लाले शिक्षकको तलबी प्रतिवेदन विद्यालय शिक्षक किताबखानामा पठाउनुपर्छ । शिक्षक दरबन्दी अनुसार किताबखानाले पारित गरी जिल्लालाई पठाएपछि जिल्लाले विभागमा पठाउनुपर्छ । शिक्षा नियमावलीमै शिक्षकको तलबी प्रतिवेदन पारित गराएर मात्र चौमासिक निकासा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अव्यवहारिक र शिक्षकमैत्री नभएको शिक्षकहरुको गुनासो आइरहेको बेला मन्त्रालयले निर्देशनले केही राहत पुगेको शिक्षकहरु बताउँछन् । शिक्षकलाई मासिक रुपमै तलब दिने व्यवस्था नहुनुमा शिक्षा कार्यालयमा लेखाको काम गर्ने व्यक्तिदेखि विभागमा बजेट तथा कार्यक्रम शाखा हेर्ने व्यक्तिसम्मले एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने गरेकोमा अब भने निश्कर्ष निस्कने अपेक्षा शिक्षकहरुको छ ।
प्रतिक्रिया