काठमाडौं ११ माघ/अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि शिक्षा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले सोमबार नियमावली संशोधन प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । शिक्षा ऐन संशोधनको सात महिनापछि नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लानेछ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि शिक्षा नियमावली कार्यान्वयनमा आउनेछ । यसअघि अर्थले ठूलो खर्च बेहोर्नुपर्ने भन्दै सहमति नदिँदा नियमावली संशोधन प्रक्रिया रोकिएको थियो । नियमावली कार्यान्वयन गर्न २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने भएकाले अर्थले सहमति दिन आनाकानी गरेको थियो । उक्त खर्चलाई वार्षिक आधारमा भाग लगाएपछि अर्थले सहमति जनाएको हो ।
ऐनमा १३ हजार ८ सय ८५ अस्थायी शिक्षकको बिदाइ (गोल्डेन हयान्डसेक) गर्ने उल्लेख छ । तर, नियमावलीमा ऐनअनुसार गोल्डेन हयान्डसेक, बढुवा र स्थायी प्रक्रिया नसमेटिएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद लम्सालले जनाए । ‘शिक्षकको बिदाइ, बढुवा र स्थायी गर्ने प्रक्रिया शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापनसित जोडिएकाले नियमावलीमा समेटिएको छैन,’ उनले भने । शिक्षकलाई बिदाइ गर्न ६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । अस्थायी शिक्षकमध्ये ५० प्रतिशतले सुविधा लिएर बिदाइ हुन सक्ने आकलन गरेर शिक्षाले अर्थसँग त्यति बजेट माग गरेको थियो । अर्थबाट सहमति नजुटेपछि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने भएको छ ।
‘ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ,’ प्रवक्ता लम्सालले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायको सुझावअनुसार ऐनको मर्ममा नबाझिने गरी गोल्डेन हयान्डसेक, बढुवा र स्थायी प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्छौं ।’ नियमावलीका अन्य प्रावधान कार्यान्वयन गर्न २० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी दरबन्दी व्यवस्था गर्न १२ अर्ब, प्रधानाध्यापकको तलब वृद्धि गर्न ७५ करोड, प्रारम्भिक बाल शिक्षा केन्द्रमा कार्यरत २९ हजार सहयोगी कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न ७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ । विद्यालय संरचनामा यसअघि नरहेको प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई ऐनले समेटेपछि लागत बढ्ने भएको हो ।
देशभरि २९ हजार १४ सामुदायिक विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी व्यवस्थापनका निम्ति नियमावली कार्यान्वयन गर्न कुल बजेट धेरै देखिए पनि चरणबद्ध लागू हुने भएकाले तत्काल ठूलो भार नपर्ने मन्त्रालय योजना महाशाखा प्रमुख सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले दाबी गरे । नियमावलीअनुसार विद्यालय तह कक्षा १ देखि १२ सम्म कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष ५ अर्ब ९५ करोड ७० लाख रुपैयाँ थप व्ययभार पर्नेछ । प्रारम्भिक बाल शिक्षा सहयोगी कार्यकर्ताको पारिश्रमिक ४ अर्ब ७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ लाग्नेछ । आधारभूत तहको प्रधानाध्यापकको पारिश्रमिकमा ३५ करोड ६४ लाख ७५ हजार र माध्यमिक तहका प्रधानाध्यापकको पारिश्रमिक ४० करोड १५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ लाग्ने जनाइएको छ ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर ।