काठमाडौं १० माघ/डेढ वर्षअघि प्राविधिक शिक्षाअन्तर्गत वेल्डिङ इलेक्ट्रिसियन पढ्न थालेका भीमदत्त नगरपालिका २ महोलियाका पुष्पराज भट्ट अहिले अन्योलमा छन् । उनी अहिलेसम्म परीक्षा हुने मिति तथा परीक्षा फारमको समेत कुनै टुंगो नलागेपछि चिन्तित भएका हुन् । ५० हजार शुल्क तिरे पनि भनेअनुसार पढाइ नहुँदा उनीसँगै अन्य विद्यार्थी पनि चिन्तित छन् ।

महेन्द्रनगरस्थित सुपरलिंक टेक्निकल इन्स्टिच्युटमा कम्प्युटर सिस्टम एडमनिस्टर डेभलपमेन्ट (सीएसएडी) को कोर्स गरिरहेका भीमदत्त नगरपालिका ७ का वीरेन्द्र सार्की पनि पढाइ छाड्ने कि परीक्षा पर्खिने भन्ने अन्योलमा छन् ।
विभिन्न संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले केही दिनअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गरी सुपरलिंकले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको आधिकारिकताबारे बुझिदिन आग्रह गरेका थिए । ‘भर्ना हुँदा जे भनिएको थियो, त्यसअनुसार पढाइ भएन,’ वीरेन्द्रले भने, ‘डेढ वर्षसम्म परीक्षा पनि भएन, पढाइ सकिएर बजारमा डुल्नुपर्ने अवस्था छ ।’
हालका केही वर्षयता प्राविधिक शिक्षामा आकर्षण बढेसँगै यसका लागि इन्स्टिच्युटहरू खुल्ने क्रम पनि बढेको छ । जसका कारण प्राविधिक शिक्षा व्यापारको राम्रो माध्यम बनेको छ । तिनको नियमन तथा अनुगमन गर्ने निकाय नहुँदा अनुमतिबिना नै कक्षा सञ्चालन गर्ने, मनपरी शुल्क लिने, विद्यार्थीलाई झुक्याएर भर्ना गर्ने, एउटा कोर्स भनी अर्कै पढाउनेलगायत गतिविधिले विद्यार्थी र अभिभावक ठगिन थालेका छन् ।
‘कहिले प्रयोगात्मकका लागि पैसा भन्छन्, कहिले भ्रमणका लागि’ पुष्पराजले भने, ‘भर्ना हुने बेला प्रयोगात्मकका लागि शुल्क नलाग्ने भनेपनि त्यो लिएरै छाडे ।’ यतिबेला महेन्द्रनगरमा एक दर्जन बढी इन्स्टिच्युटले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले कृषि विज्ञान, भेटनरी, उद्यम विकास सहजकर्ता, होटल म्यानेजमेन्ट, कम्प्युटरलगायत विभिन्न किसिमका सीपमूलक तालिमका कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । आवश्यक पूर्वाधार तथा दक्ष जनशक्तिबिना नै विद्यार्थी एउटै कोठाभित्रै भेडाबाख्रा कोचेसरी पढ्न बाध्य छन् ।
‘सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि आफ्नै प्रयोगात्मक कक्षा आवश्यक हुन्छ,’ सुपरलिंक टेक्निकल इन्स्टिच्युटका प्रिन्सिपल अम्बादत्त भट्टले भने, ‘तर यहाँ धेरैले कामचलाउ गरेका छन्, कतिपयसँग विद्यार्थी बस्ने भवनसमेत पर्याप्त छैन ।’ उनले इन्स्टिच्युटले नै प्रयोगात्मकको व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पनि अहिले विद्यार्थीबाटै रकम असुल्ने काम भइरहेको बताए । केही दिनमै परीक्षा हुने उनले जानकारी दिए ।
स्थानीयस्तरमा अनुगमन गर्ने निकाय नहुँदा र जथाभावी स्वीकृति दिँदा यस्तो समस्या आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनोहर खनालले बताए । ‘स्वीकृति दिनेले नै इन्स्टिच्युटहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर यहाँ अनुगमन गर्ने निकाय नहुँदा मनपरीजस्तै भएको छ ।’
विद्यार्थीको आग्रहपछि सीटीईभीटीबाट सुपरलिंकले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमबारे जानकारी मागेको र त्यसको पत्र आएको उनले बताए । ‘सीटीईभीटीका कार्यक्रमहरू घण्टामा उल्लेख गरिएका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘तर त्यो कहिलेसम्म भन्ने केही छैन, दिनमा कति घण्टा भन्ने पनि छैन, यसले सबैलाई अन्योल बनाएको छ ।’
आवश्यक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र शुल्कका बारेमा सीटीईभीटीले पनि नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने यहाँका अभिभावकको माग छ ।

भवानी भट्टले कान्तिपुरमा लेखेको खबर ।