काठमाडौं– स्रोतव्यक्ति तथा शिक्षकले सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरेका छन् ।
शिक्षकलाई दिँदै आएको प्राविधिक ग्रेडबराबरको रकम विगत एक वर्षदेखि नपाएको भन्दै मुद्धा दायर गरेका हुन् । विज्ञान, शिक्षा र तालिम लिएका शिक्षकलाई दिइँदै आएको दुई ग्रेड तहअनुसारको रकम नदिएपछि आइतबार स्रोतव्यक्ति तथा शिक्षकले मुद्धा दायर गरे । अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले शिक्षकलाई दिँदै आएको थप दुई ग्रेड बराबरको रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसहित मुद्धा दायर गरेको बताउँदै शिक्षकको मात्र ग्रेड काट्न नमिल्ने बताए । मुद्धा नं. २०७३ डब्लु ०७४२ नं.को उक्त मुद्धामा सुनसरीका ५० र कास्कीका ४ जना गरी ५४ जना शिक्षकको नामावली रहेको छ ।
‘हामीले २०७१ सम्ममा सो ग्रेड अनुसारको रकम पाउँदै आएका थियौं तर एकाएक शिक्षक किताव खानाले रकम काटिदिए पछि आज सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हौं ।’ मुद्धा दायर गर्ने एक शिक्षक खेमचन्द्र सुवेदीले भने ।
उनले रिट दायरसँगै अन्तरिम आदेशको पनि माग गेको बताउँदै प्राविधिक स्केल अनुसारको रकम पाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।
उनले दुई वर्षअघिबाट सुविधा काटेपछि पटकपटक शिक्षा मन्त्रालयकहाँ पुगी पहल गरेको तर शिक्षा मन्त्रालयले वेवास्ता गरेको आरोप पनि लगाए । ‘अहिले पनि हाम्रो फाइल मन्त्रालयमा विचाराधीन छ, मन्त्रालयले हाम्रो पक्षमा निर्णय पनि दिएको छैन । त्यो कारबाही अघि बढाएन, त्यत्तिक्कै टेबलमुनि ठन्काएको ठन्कायै ग¥यो । अनि हामी बाध्य भएर सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन गयांैं ।’ उनले भने ।
उनले निजामति कर्मचारीहरुको कारण शिक्षकलाई दिइँदै आएको सुविधा रोकिएको बताए । नेपाल सरकारले तोकेको तलब स्केलको अनुसूची १ देखि ९ सम्ममध्ये ९ औं अनुसूचीमा प्राविधिक स्केलको व्यवस्था गरेको छ । उक्त रकम तालिम प्राप्त शिक्षकअन्तर्गत दश महिने तालिम प्राप्त, एसएलसीमा चारसय पूर्णाङ्ककाको शिक्षा प्राप्त गरेका, बीएड सकाएका शिक्षकलाई दुई ग्रेड बराबरको रकम दिने कानूनमा व्यवस्था छ ।
शिक्षक सुवेदीका अनुसार सुविधाबाट सो सेवाबाट ३० हजार शिक्षक बञ्चित छन् ।
सरकारले प्राविअन्तर्गत ए ग्रेडकोलाई ७ सय ८३, बी ग्रेडकोलाई ८ सय २३ सय तथा निमाविको ए ग्रेडकोलाई ८ सय २३, माविकोलाई एकहजार १७ र मावि द्धितीयकोलाई ११ सय ४१ रुपियाँ दिँदै आएको छ ।