काठमाडौं ८ माघ/बंगलादेश दूतावासले एमबीबीएस छात्रवृत्ति कोटा अर्को वर्षदेखि नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने सुनिश्चित गरेमात्रै यस वर्ष दूतावासबाट छानिएका २२ जनालाई शिक्षा मन्त्रालयले अध्ययन अनुमति पत्र दिने भएको छ । नेपाललाई उपलब्ध गराएको सार्क छात्रवृत्तिमा बंगलादेश दूतावास आफैंले २२ विद्यार्थी छनोट गरेपछि विवाद भएको थियो । दूतावासले १९ जनालाई एमबीबीएस र ३ लाई बीडीएसमा छनोट गरेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको गत वर्ष माघ २१ र शिक्षा मन्त्रालयको गत माघ २५ को निर्णयमा यस वर्षदेखि दूतावासले छनोट गरेका विद्यार्थीलाई अध्ययन अनुमति नदिने उल्लेख छ । तर दूतावासले सरकारी निर्णयविपरीत यस वर्ष पनि आफैं विद्यार्थी छनोट गरेको हो । छनोट भएका विद्यार्थीलाई अध्ययन अनुमति दिन मन्त्रालयलाई चौतर्फी दबाब परेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर सार्क छात्रवृत्तिमा सरकारकै संयन्त्रबाट छनोट गर्ने व्यवस्था बंगलादेश सरकारबाट सुनिश्चित भएपछि मात्रै विद्यार्थीलाई अध्ययन अनुमति दिने बताएको छ । ‘यस वर्षसमेत बंगलादेशबाटै विद्यार्थी मनोनयन भएको देखिएको छ । उक्त छात्रवृत्तिमा नेपाल सरकारको संयन्त्रबाटै छनोट गर्ने गरी बंगलादेश सरकारबाट गरिने पहल एवं सुनिश्चितता खुलाई पठाइदिने व्यवस्थाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत बंगलादेश दूतावासलाई लेखी पठाउने,’ शिक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्रलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । यस वर्ष सरकारी संयन्त्रबाट छनोट गर्न ढिलाइ हुने भएकाले अर्को वर्ष सुनिश्चित हुने गरी दूतावासले छनोट गरिसकेका विद्यार्थीलाई अध्ययन अनुमति पत्र दिने शिक्षा मन्त्रालयले तयारी गरेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले गत वर्ष बंगलादेश सरकारबाट प्राप्त हुने छात्रवृत्तिलाई सरकारी संयन्त्रमार्फत कार्यान्वयन गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने भनेको थियो । दूतावासले परराष्ट्र, अर्थ तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्चस्तरका कर्मचारीका छोराछोरीसमेत मनोनयन गरेपछि बंगलादेशको एमबीबीएसको छात्रवृत्ति सरकारको संयन्त्रमा ल्याउन पहल हुन सकेको छैन ।
दूतावासले छनोट गरेका २२ जनालाई दिइने सार्क छात्रवृत्ति ‘सेल्फ फाइनान्स बेसिस’ मा हुने उल्लेख छ । सन् १९७३ देखि हालसम्म मनोनयन भएका ४ सय १९ ले बंगलादेशमा छात्रवृत्तिमा पढिसकेका छन् । उनीहरू सबै सेल्फ फाइनान्स बेसिसमै पढेका हुन् । बंगलादेशको सेल्फ फाइनान्स बेसिसलाई सर्वोच्च अदालतले समेत छात्रवृत्तिका रूपमा व्याख्या गरिसकेको छ । दूतावास भने सेल्फ फाइनान्सलाई छात्रवृत्तिको रूपमा व्याख्या गर्न चाहँदैन । दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘सार्क छात्रवृत्तिका रूपमा सेल्फ फाइनान्स बेसिस भनी प्राप्त सिटलाई छात्रवृत्ति नभएको भन्ने आधारहरू खुलाई पठाइदिने व्यवस्थाका लागि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले दूतावासलाई लेखी पठाउने ।’
छात्रवृत्ति ऐन २०२१ ले परिभाषित गरेअनुसार छात्रवृत्ति सिटमा शिक्षा मन्त्रालयबाट विद्यार्थी मनोनयन गरी पठाउनुपर्छ । छात्रवृत्ति कोटामा मनोनयन भएका विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयबाट अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) र मेडिकल काउन्सिलबाट इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लिनु पर्दैन । छात्रवृत्तिमा जाने विद्यार्थीलाई शिक्षा मन्त्रालयले छात्रवृत्तिमा मनोनयन भएको फोटो टाँसिएको पत्र प्रदान गर्छ ।

मकर श्रेष्ठले कान्तिपुरमा लेखेको खबर ।